विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका १ सय ११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले ‘कार्यान्वयनयोग्य’ भन्दै दाबी गरे पनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम पुराना दोहोरिएका, कर्मकाण्डी र सोचविहीन रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरी केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौंरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना तथा तमोर–लेउती सुरुङ मार्गको पहल गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । यी आयोजनाहरू विगत धेरै वर्षदेखि पटक–पटक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यस्ता आयोजनाहरू अझै अध्ययनमै सीमित हुने हो कि भन्ने शङ्का विपक्षीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले यसपटक ऐतिहासिक र भावनात्मक पक्षसमेत उठाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका राष्ट्रिय विभूतिहरूको जन्मस्थल र निवास संरक्षित गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापाको प्रस्तावमा आएको स्रोतले जनाएको छ । तर ऐतिहासिक घरहरू जस्तैः विराटनगरस्थित कोइराला निवास अंशबण्डा भइसकेको, केपी शर्मा ओलीको तेह्रथुमको जग्गा ट्रष्टमा गइसकेको र मनमोहन अधिकारीको घर बिक्री भइसकेको अवस्थाले कार्यान्वयनको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि असफल भएको मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै, ‘म अघि बढ्छु’ नारासहित असल नागरिक निर्माणको अभियान पुनः सुरु गरिनेछ, जुन पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा सुरुवात गरिए पनि पछि स्थगित गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ‘कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ को अवधारणा अघि सारेको छ, जुन मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको परिमार्जित रूप हो । यस्तै पर्ती, ऐलानी वा खाली वन जमिनमा वृक्षरोपण गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । तर सङ्घीय सरकारबाट अझै वनक्षेत्र र सरकारी जमिन उपयोगको अधिकार प्रदेशले पाएको छैन, जसले कार्यक्रमलाई व्यवहारमा ल्याउने विषयमा प्रश्न खडा गर्छ ।
कोशी प्रदेशमा विज्ञान प्रविधि केन्द्र, प्रादेशिक सङ्ग्रहालय, खेलकुद ग्राम स्थापना गर्ने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक सुधार गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पदमार्ग पर्यटन विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रयास पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विकास गर्न र अन्तरप्रदेश हवाई सेवा सुरु गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने विषय पनि दोहोरिएको छ । यो विषय यति धेरैपटक उठिसकेको छ कि यसले अब केवल एक कर्मकाण्डी कार्यक्रम झैँ अनुभव दिन थालेको छ । प्रदेश सरकारको अघिल्ला नीति कार्यक्रममा समेत यस्तो प्रस्ताव समेटिए पनि कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको लगानी प्राधिकरणको संरचना परिमार्जन, सरकारी परियोजनाहरूलाई धितो राखी बैङ्कमार्फत् वित्तीय स्रोत जुटाउने योजना, प्रदेशको सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित गर्न डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ । बालबालिकामाझ ‘खोज र खोप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउने जस्ता कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यो नीति तथा कार्यक्रममा व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र समावेशी कार्यक्रम मात्र समावेश गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले विगतको अनुभवबाट सिकेका छौँ, अब आकाशका तारा झार्ने कुरा छैनन्’ उनले भने, ‘कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, भाषा, संस्कृति सबै क्षेत्रमा सन्तुलित र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’
तर, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पुरानै कुरा दोहोरिएको छ, रूपान्तरणकारी सोच, पूर्वाधारको गुणात्मक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिजस्ता पक्ष उपेक्षित छन्’ आङ्बोले भने, ‘सरकार जनताको निराशा चिर्न उद्यमशीलता र सुशासनतर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन ।’
बजेट अधिवेशन सुरु
कोशी प्रदेशसभाको सातौं (बजेट) अधिवेशन सुरु भएको छ । आइतबारदेखि सातौं अधिवेशन सुरु भएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन बोलाउने पत्र पढेर सुरु भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा आइतबार दलका नेताहरूले सम्बोधन गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित, प्रदेशको विकासलाई सम्बोधन गर्ने र सबै पक्षसँग छलफल र बढीभन्दा बढी सहमति गरेर ल्याइने भन्दै विपक्षी दलहरूलाई आश्वस्त बनाउने कोशिस गरे ।
विपक्षी दलहरू भने संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशमा सरकार कतै नभेटिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रदेश सरकार कता छ ? कता देखिन्छ सरकार ? गत असोज महिनामा गएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ४० करोड बजेट जुटायो, तर त्यो ८ महिनासम्म सरकारले खर्च गर्न सकेन, किन खर्च गरिएनछ भन्दा अहिले आएर थाहा भयो ।
सबैभन्दा धेरै क्षति भएको पाँचथरमा २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर यतिबेला पठाइएको छ, बर्खा लागेपछि पठाइएको त्यो रकमबाट कस्तो काम होला ? हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौं अनि सबैभन्दा कम क्षति भएको उदयपुर र खोटाङमा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पठाइयो, यो सार्वजनिक वित्तमाथि लुटपाट हो’ नेता आङ्बोले भने, ‘एकातिर विपद्ले क्षति गरेको छ, अर्कोतिर बजेट लैजानु सार्वजनिक वित्तमाथिको लुटपाट हो, यो बेथिति हो र यसको बारेमा सरकारले छानबिन गरोस् ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभा गठन भएको पौने तीन वर्षमा पनि पुरानै प्रदेशसभा नियमावली संशोधन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले लामो समय पुरानो नियमावलीले सभा सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताए । सरकारले बजेट किताबमा भएका योजना काट्नुलाई बहादुरी ठानिरहेको भन्दै सत्ता पक्षले विपक्षीलाई हरेक कुरामा विभेद गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सरकारले प्रतिपक्षलाई संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिरहेको बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरिरहेको र फरक मत राख्ने र विकल्प खोज्नेहरूप्रति निरङ्कुश व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर उद्योग व्यवसायप्रति आशा जगाउने काम गरेको साथै पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेर आर्थिक विकासको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आर्थिकरूपले समृद्ध नभई कुनै पनि देशको जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने बताए । उनले कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनले लगानी जुटाउने र विकासको चित्र देखाउने राम्रो कोशिस गरेको भन्दै सरकारको कामको प्रशंसा गरे । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेयाङ्बोले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी र त्यसबाट पाठ सिकेर बजेट बनाइनु पर्ने सुझाव दिए । जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशको संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले नागरिकले स्वास्थ्य उपचार नपाएर सरकारको जनविश्वास घट्दै गएको आरोप लगाइन् ।
