कोशी प्रदेशको उदयपुरस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा देखिएको आर्थिक अनियमितता कुनै सामान्य घटना होइन । यो केवल एउटा कार्यालय प्रमुखको ‘गल्ती’ मात्र होइन, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा रोपिएको संरचनात्मक भ्रष्टाचारको प्रतिबिम्ब हो । बिरामीका लागि छुट्याइएका पैसामा औषधि नकिनी फर्जी बिल पेस गर्ने, स्टोरमा नभएको औषधिको भुक्तानी लिने, सरकारी गोदामका निःशुल्क औषधि बाँडेर नयाँ खरिद गरेको देखाउने—यी कार्य सामान्य त्रुटि होइनन्, नियोजित दुरूपयोगका उदाहरण हुन् । यो श्रृङ्खला एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यस्ता गतिविधि सरकारी कार्यालयमा निरन्तर दोहोरिरहनु मुलुकका लागि विडम्बना हो । स्वास्थ्य निर्देशनालयले छानबिन गर्दा स्टोरमा नामनिसानै नभएका औषधि, शिविरमा मौज्दात औषधि बाँडेपछि नयाँ खरिदको बिल, जडिबुटी उद्यानका नाममा फलफूलका बिरूवा किनिएको देखाउने, त्यो पनि रोप्नै नपुगेको—यी सबैले देखाउँछन् कि सरकारी धनको दुरूपयोग खुलेआम भइरहेको उजागार गरेको छ ।
झनै गम्भीर कुरा—जडिबुटी उद्यानका लागि छुट्याइएको रकम निजी सवारी चालकको नाममा चेक काटेर भुक्तानी गरिएको तथ्य हो । यस्तो व्यवहारले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको नैतिकता मात्र होइन, सरकारी बजेटप्रति सम्मान कत्ति छैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । छानबिनले बेरूजु ठहर गरेपछि हतार–हतार रकम फिर्ता गर्नु पनि गल्ती स्वीकारेको मौन प्रमाण हो । यतिसम्म त ठीकै, ‘यो मेरो बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो’ भनेर आरोपित डा. झाले आफूलाई निर्दोष साबित गर्न खोज्नु अझ विडम्बनापूर्ण छ । यदि सबै कार्य नियमअनुसार भएको भए, किन औषधि स्टोरमा भेटिएनन् ? किन जडिबुटी रोपिएका देखिएनन् ? किन शिविरका लागि विनियोजित रकम सरकारी मौज्दातबाटै पूर्ति भयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर जिम्मेवार पदाधिकारीले ‘केही व्यक्तिहरुको षड्यन्त्र’ भनेर टार्न मिल्दैन । यसको जवाफ चित्तबुझ्दो हुनु जरूरी छ । यस घटनाले फेरि के प्रष्ट पारेको छ भने जिल्लास्तरमा स्वास्थ्य सेवाका नाममा गर्ने फर्जी बिल, मौज्दातको दुरूपयोग र व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक कोषको हिनामिना कुनै नयाँ विषय होइन । तर हरेक पटकको छानबिन र ‘स्पष्टीकरण’ पछि यस्तै घटना दोहोरिनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसको अन्त्य खोजिनु जरूरी भएको छ ।
सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट हुने यस्ता क्रियाकलाप अन्त्यका लागि पहिलो, औषधि खरिद र वितरण प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता हुनु जरूरी छ । दोस्रो, स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट संरचना आवश्यक छ । छानबिनले दोष देखाएको व्यक्तिलाई केवल स्पष्टीकरण होइन, कानूनी दायरामा ल्याएर उदाहरणीय कारबाही गर्न जरूरी छ । यसअघि वन निगममा भएको अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही गरेको पाइएन । तेस्रो, निगरानी संयन्त्रलाई बलियो बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा भ्रष्टाचार भए बिरामीको जीवन नै जोखिममा पर्छ—यो साधारण बेरूजुको विषय होइन भन्ने कुरा सरोकारवाला निकायले ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । डाक्टरले नै औषधि खरिद, जडिबुटी रोपाइ र शिविर सञ्चालनमा अनियमितता गरेको तथ्य आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको विश्वासलाई नै हल्लाउने विषय हो । उदयपुरमा देखिएको यो ‘ब्रह्मलुट’ कुनै एक केन्द्रको मात्र समस्या होइन । यदि अहिले कडाइका साथ ठूलै सुधार भएको देखिएन भने भोलि प्रदेशका अन्य क्षेत्रहरुमा यस्ता अभ्यास झनै बढ्नेछन् । जनताको करले चलेको स्वास्थ्य सेवा भ्रष्टाचारको आश्रयस्थल बन्न दिन हुँदैन । प्रदेश सरकारले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएर कारबाही ग¥यो भने मात्र प्रणालीमा नयाँ सन्देश जानेछ । भोलिका दिनमा यस्ता घटना नदोहारिन अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही अनिर्वाय छ ।
