नेपालमा वर्तमान समयमा बढिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै गएको आभास भएको छ । नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गर्दै गर्दा यो संशय पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको थियो । यो संशय नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेदेखि नै सरकार सञ्चालनशैलीले लोकतन्त्रको विपक्षमा हिँडिरहेको देखिन्थ्यो ।
सरकारले पटक–पटक धेरै यस्ता विधेयकहरू ल्याउने प्रयास ग¥यो । जुन संविधानविरुद्ध थिए तर, ती विधेयकहरू विरुद्धमा सशक्त विरोध भएपछि रोक्नु वा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए । पछिल्लो समयमा संवैधानिक परिषद्को नियमावली सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको विधेयकले निक्कै चर्चा पायो । त्यो चर्चा यस कारणले पनि पायो कि त्यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने सिफारिस नै गरिएको थिएन र चर्चामा रहनुको अर्को कारण संविधानमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या जुन संविधानमा निर्देशित छ, त्यो सङ्ख्यामा परिवर्तन गरिने गरी विधेयक पास गरिएको थियो । त्यो विधि र पद्दति अनुरूप पनि नभएकाले पनि चर्चाको विषय रह्यो ।
अझ चर्चामा रहनुको अर्को प्रमुख कारण ८ महिनापूर्व पनि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको र विरोधका बावजुद पास हुन नसकेको अवस्थामा पुनः अहिले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट पास भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनु अझ आश्चर्य र उदेकलाग्दो विषय हो । सरकार कसले नेतृत्व गरेको छ भन्दा पनि सरकार नेतृत्व गर्ने पार्टी कुन हो, यसले पनि राजनीतिको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । तर, नेपालमा यसको ठीक विपरीत देखिएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ । जुन नेकपामा पूर्व माओवादी र नेकपा (एमाले) को एकीकरणपश्चात् निर्मित नेकपा भनिए पनि अहिले त्यो पार्टीबाट नेतृत्व गरिरहेको सरकार त्यो पार्टीको पकडमा नरहेको र सरकार प्रमुख पार्टीको कुनै पनि निकाय निर्णय नमान्ने देखिएको हुँदा पार्टी सरकारको छायामा परिसकेको देखिन्छ ।
नेकपाभित्रैबाट ८३ सांसद्को हस्ताक्षरसहित अधिवेशन डाक्न शीतल निवास पुगेका भीम रावल र पम्फा भुसालको त्यो फायल राष्ट्रपति कार्यालयबाट दर्ता नम्बर लिन झण्डै ७ घण्टा कुर्दा पनि दर्ता नम्बर प्राप्त गर्न सकेन । सामान्यतया एक अधिवेशनको ६ महिनापछि अर्को अधिवेशन राख्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र पौष १८ मा अधिवेशनको बैठक डाक्ने कुरा चलिरहँदा अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संवैधानिक परिषद् व्यवस्थामा आएको यो विधेयक त्यसै पनि शुभ र असल विचारको रूपमा लिन सकिँदैन । त्यसैको उपचारको व्यवस्थाको लागि ८३ सांसद्को हस्ताक्षर सहित पुगेका दुई माननीयको त्यो पत्र दर्ता नगर्नु लोकतन्त्रको शुभ सङ्केत होइन । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अधिवेशन डाक्न दबाव दिइरहेको मौजुदा अवस्थामा यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिई अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने रणनीति निश्चय नै लोकतन्त्रको लागि शुभ हुँदै होइन ।
सरकारको नेतृत्व नेकपा पार्टी विधि विधान र पद्दतिबाट सञ्चालन भएको छ छैन, त्यसले लोकतन्त्रमा ठूलो महŒव राख्छ । तर, पार्टीकै अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतहरूले नै प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिँडिरहेको आरोप लगाउँदै विधि पद्दतिमा सरकार चल्नु पर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेका थिए । जुनसुकै पार्टीको सरकार होस् त्यो सरकारको क्रियाकलाप, विचार र सरकार सञ्चालनशैली र प्रशासनिक तौर तरिका कस्तो छ, त्यो राष्ट्रको राज्य व्यवस्था, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र सुशासनको प्रतिबिम्ब हो । त्यसबाट मुलुकको राजनीतिक प्रणाली थाहा हुन्छ ।
अहिले सरकारको शैली हेर्दा संविधानको कुनै पनि परिधिभित्र रहेर सरकार सञ्चालन नभएको प्रतीत हुन्छ । सरकारलाई के गर्दा अनुकूल हुन्छ, त्यही गरिरहेको छ र यसमा सरकारमा समावेश भएकाहरू पनि मतियार भएका छन् । यौटा साधारण पुल उद्घाटन गर्न जाँदा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको दुव्र्यवहार र पक्राउलाई पञ्चायती संस्करण भन्नुपर्छ । जहाँ मानव अधिकार हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन । अहिले त्यही भइरहेछ । आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरू संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनले ल्याइएको विधेयक पनि सरकार राजशाही शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको र आफूलाई पञ्चायतको छायाको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको देखिन्छ र यस कार्यमा सबैको अभिभावकको भूमिकामा रहनु पर्ने हाम्रा राष्ट्रपति पनि चिप्लिँदै गएकाले लोकतन्त्रमा थप अरू अनिष्ट देखिन थालेको छ ।
