विजयपुर/ २०७० सालमा धरान–१ का नन्दलाल साहले विनोद बासफोरलाई होटलमा चियाको गिलास नमाझेको भन्दै जातीय विभेद गरे । पीडितले उजुरी दिएपछि नन्दलाल पक्राउ परे । तर, उनलाई कारबाही नगरी केही दिनपछि सम्झाएर माफी मगाई धरौटीमा छोडियो ।
२०७२ सालमा धरान पुरानो बजारमा उमेश मरिकमाथि पसल छोएको भन्दै जातीय भेदभाव भयो । उनलाई पनि पक्राउ गरी केहीदिन थुनामा राखेर माफी मगाएर छाडियो । २०७४ फागुन २३ गते धरान–६ पानमाराकी एक विश्वकर्मा जातकी किशोरीलाई जातीय विभेद गरी मानसिक यातना दिएका कारण विष सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । पीडकलाई उपचारका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो ।
२०७६ सालमा धरान–११ का विशाल रम्तेलले धरान–१७ की युवतीसँग लामो प्रेमसम्बन्धपछि भागेर अन्तरजातीय विवाह गरे । केटीको परिवारले थाहा पाएपछि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै मुद्दा लगाइयो । अहिले उनी जेलजीवन बिताइरहेका छन् । त्यस्तै इटहरीका विक्रम नेपालीले पनि यसरी नै विवाह गरे तर, दलित भएकै कारण जेलजीवन बिताउन बाध्य छन् ।
धरान–१५ की माया रसाइलीलाई छिमेकीको छोराको विवाहमा निमन्त्रणा आयो । उनी विवाह भोजमा गइन् । तर, त्यहाँ उनलाई विवाह हुनेका आफन्तले नै विभेद गरे । उनलाई ‘भतेरमा भएका सामान छोएको’ भन्दै जातीय विभेद गरे । पीडित मायाले वडाध्यक्ष नरेश इवारमलाई घटना सुनाइन् र प्रहरीमा उजुरी दिने तयारी गरिन् । तर, वडाध्यक्ष इवारमले ‘गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनुपर्छ’ भनेपछि सेलायो । यी सबै धरान जस्तो विकसित र शिक्षित मानव बसेको शहरको घटना हो । समाजमा अन्तरजातीय विवाहदेखि, कोठा भाडा बस्न नदिने, विवाहलगायतका स्थानमा पनि विभेद कायमै रहेको छ भने गाउँको अवस्था झन् कस्तो होला ?
यस्ता घटना भई नै रहे पनि इलाका प्रहरी कार्यालयमा विगत ४ वर्षदेखि जम्मा २ वटा मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश नं. १ प्रहरी कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सम्बन्धी घटनाका मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँचथरमा १, झापामा १, सुनसरीमा १ र ताप्लेजुङमा १ गरी जम्मा ४ वटा दर्ता भएका रहेछन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मोरङमा २, सुनसरीमा १, तेह्रथुममा १, भोजपुरमा १, खोटाङमा १, ओखलढुङ्गामा १ र उदयपुरमा १ गरी जम्मा ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका रहेछन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा झापामा १, मोरङमा ३, सुनसरीमा १ र सोलुमा १ गरी जम्मा ४ वटा मात्रै दर्ता भए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म झापा, मोरङ, ताप्लेजुङ र इलाममा १–१ गरी ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयका अनुसार यो भन्दा अगाडिको तथ्याङ्क छैन ।
यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४ वर्षमा जम्मा २२ वटा भेदभावजन्य मुद्दा रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार विशेष गरेर तराईका जिल्लाका घटनाहरू दर्ता भएका छन् । यो तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने प्रदेश नं. १ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हुँदैन भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, यथार्थ भने फरक छ । धरानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना प्रत्यक्ष रूपमा कम भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै नै हुने गरेको दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन् । दलित अभियन्ता तथा अधिवक्ता डिबी शङ्कर वैज्ञानिकरूपमा विभेद हुन थालेको बताउँछन् । उनले धरानमै पनि विद्रोह गर्न सक्नेका मात्र घटना बाहिर आउने नत्र गाउँघरमै दबाव र प्रभावमा मिलाइने गरिएको बताए ।
सञ्चारकर्मी तथा दलित विकास समिति धरानका सचिव तारा लामगादे धेरै जातीय विभेदका घटना शुरुमा समस्या पर्यो भन्दै आउने र बीचमा कुरा मिलेपछि मुद्दा फिर्ता गराइदिन पनि आउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ त पैसाको भाग पनि लिएर आउँछन् ।’ अधिवक्ता तथा सामाजिक समावेशीकरणविज्ञ डा. यामबहादुर किसान समाजमा अघोषित पञ्चायत भएकाले धेरैजसो मुद्दा बाहिर नआउने गरेको बताउँछन् । पीडक र पीडित कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण राजनीतिक दलले दलित समुदायकै व्यक्तिलाई मिलाउन लगाउने भएकाले कम घटनाहरू मात्र बाहिर आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भई परनिर्भरता भएका कारणले पनि घटना मुद्दा बनेर बाहिर आउन सकेका छैनन् ।’
अन्तरजातीय विवाहमा समस्या
अन्तरजातीय विवाहमा पनि दलित युवती नै पीडित हुने गरेका छन् । गर्भवती भएपछि हिंसा हुने, बेपत्ता बनाउने, प्रेमविवाह गरेका युवाहरूलाई बलात्कारका मुद्दामा फसाउने गरिएको डा.किसान बताउँछन् । यसका लागि सरकार, सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूले कानूनी सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँदै उनले कानून संशोधन गरी थप कडा बनाउनुपर्ने र मुद्दा दर्ता गर्न नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कानूनमा भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता प्रकाश परियार विभेद चरम रूपमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘महायज्ञमा दलितको चन्दा चल्छ तर, दलित चल्दैनन् ।’ उनले पीडितहरू कानूनी प्रक्रियामा जान अभ्यास नभएको बताए । उनले दलितका धेरै युवायवतीलाई कानून देखाएर फसाउने गरिएको बताउँदै भने, ‘कानून संशोधन गरेर जातीय भेदभावका मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहनुपर्छ ।’ उनले जातीय भेदभाव गरेको कुनै भौतिक प्रमाण नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रहरीले पनि सहजरूपमा मुद्दा दर्ता नगर्ने, फरक मुद्दा बनाउन प्रयत्न गर्ने शक्ति सन्तुलन मिलाउने र सो समयमा दबाव र प्रभावमा चलखेल हुने गरेको बताए ।
प्रहरीले पनि वैज्ञानिक ढङ्गले अनुसन्धान नगर्ने र अदालत पुगेका मुद्दालाई पनि प्रमाण खोज्दै न्यून मात्र सजाय वा जरिबाना गर्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘५ वर्षमा देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा ३ वटा मुद्दामा मात्र कारबाही गरेको छ, त्यो एकदमै कम हो ।’
दलितका नाममा बजेटमुखी संस्था
राजनीति गर्ने दलित नेताहरूले दलितलाई नै प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने अनि सत्तामा पुगेपछि समुदायको भन्दा पनि आफ्नो समस्या समाधान गर्न लाग्ने गरेको देखिन्छ । धरान उपमहानगरमा मात्र ३८ वटा दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ–संस्था रहेका छन् । तर, ती संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई समाजमा कस्ता किसिममा घटना भइरहेका छन् भन्ने पनि जानकारी हुँदैन ।
धेरै सङ्घ–संस्थाहरू त कतैबाट बजेट आउने बेलामा मात्र नवीकरण गर्ने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । दलित अधिकारको नाममा गरि खाने भाँडो पनि भएका छन् । २०४८ सालमा स्थापना भएको विश्वकर्मा कल्याण सेवा समिति धरानका अध्यक्ष लालबहादुर सुन्च्यौरीलाई यस विषयमा बुझ्दा दलित विकास समितिले हेर्ने भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
वडैपिच्छे दलित समुदायका जनप्रतिनिधि छन् तर, उनीहरूलाई पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ भन्ने केही जानकारी छैन । दलितको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर झण्डै वडाका २ वटाका दरले संस्थाहरू भए पनि दलितका मुद्दा किन बाहिर आउन सक्दैनन् ? अधिवक्ता परियार सामाजिक सङ्घ–संस्था आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हिँड्ने बताउँछन् । साँच्चिकै दलितका समस्या लिएर हिँड्ने संस्था कम रहेको उनको भनाइ छ ।
