एजेन्सी / चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लागु भएयता सङ्कुचित भएका आर्थिक क्रियाकलापको प्रभाव सरकारको आम्दानी र खर्चमा प्रस्ट परेको देखिएको छ।
असारको ३० गतेसम्मको आँकडा अनुसार साविकमा लक्ष्य हाराहारीमै उठ्ने राजस्व यसपटक लक्ष्यको ७० प्रतिशत जति मात्रै उठेको छ। बजेटमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य भएकोमा असार ३० गतेसम्म केवल सात खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। जसको अर्थ सरकारको लक्ष्यभन्दा झन्डै साढे तीन खर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ।
विकास खर्च पनि न्यून
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको आँकडामा तलबभत्ताजस्ता साधारण खर्चमा भने लक्ष्य गरिएकोमध्ये ८० प्रतिशत खर्च भइसकेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर तिर्नेहरूको भिड बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च लक्ष्यको ९२ प्रतिशत जति भएको थियो। अर्थात् आम्दानीमा धेरै असर परेको छ तर खर्चमा भने खासै कमी आएको छैन।
त्यसमाथि जुन खर्च हुनुपर्थ्यो त्यो भने कम नै भएको पाइएको छ। विकास खर्च असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा नै छ। लक्ष्य गरिएकोभन्दा आधा पनि विकास खर्च हुन सकेको छैन।
ूयसपाली राजस्व र खर्च दुवैमा कोरोनाभाइरस सङ्कटको असर परेको छ। पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय गरिएको थियो तर महामारीको कारण हुन सकेन,ू महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बीबीसीलाई भने ।
तर कतिपय अनिवार्य कर दायित्वका आम्दानी भने ढिलै भएपनि अझै उठ्न सक्ने उनले बताए।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको छ । एकातिर राजस्व कम भएको अनि अर्कोतिर पूँजीगत वा विकास खर्च हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कुचित पार्ने खतरा अर्थविद्हरूले देखेका छन्।
अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ूनेपालमा स्थिति के छ भने सरकारले गरेको खर्चले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्प्रेरकको काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँ सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गरे निजी क्षेत्रले ३(४ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।' 'त्यसैले सरकारको विकास खर्च कम हुँदा चौतर्फी असर पर्छ।'
के पछिल्लो समय सुधार भइरहेको हो
करिब एक महिना अगाडिसम्म पनि सरकारलाई कम राजस्व उठ्नाले चिन्तामा पारेको थियो। त्यतिखेर प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मासिक अनिवार्य खर्च दायित्व ४० अर्ब रहेको तर राजस्व केवल १५ अर्बको हाराहारीमा उठिरहेको बताएका थिए।
तर असार १ गतेपछि लकडाउन खुकुलो भएकाले बढेका आर्थिक क्रियाकलापका कारण पछिल्ला साताहरूमा अवस्था थोरै अनुकुल हुन थालेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रका संरचना नभत्किएकाले चाँडै सुधार हुने अर्थमन्त्रीको आशा छ । जसको प्रतिबिम्ब केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रस्ट पार्छ।
उनले जेठ महिनाभरि एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण रकम भित्रिएको र त्यो साविकभन्दा निकै धेरै रहेको भनेर खुसी प्रकट गरेका थिए।
साथै लकडाउनका बेला २० प्रतिशतमा खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अहिले ८० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको र त्यसले गर्दा राजस्व बढिरहेको उनले बताए। 'हाम्रो कुनै संरचना भत्किएको छैन। खुकुलो हुनासाथ सुधार हुँदै जान्छ, अर्थमन्त्रीको आशा छ ।'
तर त्यो सुधार कति होला भन्नेबारे चाहिँ धेरै अनिश्चय बाँकी नै छन्। वैशाखमा तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको आँकडामा यो आर्थिक वर्षमा सवा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुने ठानिएको थियो। तर त्यसपछि जेठ र असारमा पनि पूर्ण लकडाउन खुलिनसकेको हुँदा त्यो अनुमानभन्दा पनि कम वृद्धि हुने बताइन्छ। साथै यो सुस्तता कति लामो समय अझै जारी रहन्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर देखिन्छ।
