धरान / सघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको विषम परिस्थितिमा आज आउन लागेको बजेटले कृषी, स्वास्थ्य र शिक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले समेत कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउने कामलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेको बताएका थिए । सोहीअनुसार बजेट आउने छ ।
संसद् विकास कार्यक्रमका रूपमा परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्न चौतर्फी दबाब रहेको छ । भारतले समेत उक्त कार्यक्रमलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरेको छ । प्रतिपक्षी दल, सत्तपक्षका सांसदहरू, अर्थविद्हरूले यस कार्यक्रम खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सुरुमा अर्थमन्त्रीसमेत यस कार्यक्रम खारेजीका पक्षमा थिए । तर, सत्तापक्षका सांसद र स्वयं प्रधानमन्त्री नै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएपछि खतिवडाले त्यसलाई निरन्तरता दिने सम्भावना देखिएको छ ।
यो बर्ष कर्मचारकिो तलव वृद्धि नगरिने भएको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गर्ने भने योजना छैन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार बनाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न तथा कृषकलाई राहत दिन भने विभिन्नखाले अनुदान घोषणा गरिने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी बजेटले रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम आफैँ बनाऊँ, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । आगामी आवको बजेटले कृषिलाई कोरोना र रोजगारीपछिको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
