संखुवासभा /
नेपाल सरकारले जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ६ वटा पालिकालाई अति विकट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू मध्ये सङ्खुवासभा विकट हिमाली जिल्ला हो भनेर स्वीकार गरेको छ । अति विकट भनिएका पालिका मध्ये पनि भोटखोला गाउँपालिका अति विकट स्थानीय तह हो ।
भोटखोलाको वडा नं.१ किमाथाङ्का नेपालको तिब्बतसँग जोडिएको अन्तिम उत्तरी बिन्दु हो । त्रिदेशीय नाकाको रूपमा लिइएको किमाथाङ्का नाकाका कारण भोटखोला गाउँपालिका राज्यको पहिलो नजरमा परेको छ । अब ११ किलोमिटर मात्र सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेकाले पनि किमाथाङ्का चर्चाको शिखरमा छ । तर विषयगत रूपमा रहेको आधारभूत विकासका कार्यहरू नहुँदा भोटखोलाबासी राज्यको पहुँचबाट टाढा बस्नुपरेको छ । विशेषगरी सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले यहाँका स्थानीय बासिन्दाले यातायात तथा ढुवानी सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको त छ नै आधारभूत स्वास्थ्य सुविधासमेत नपाउँदा राज्यबाटै उपेक्षा गरिएको महसुस गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको भोटखोला क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट भएकै कारण स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र शिक्षाको क्षेत्रबाट पछाडि परिरहेको छ ।
यहाँका जनता भोटबैङ्क मात्र भए । उनीहरूले राज्यप्रदत्त आधारभूत सेवा भने कहिल्यै पाउन सकेनन् ।
साविकका हटिया, चेपुवा, किमाथाङ्का गाउँ विकास समिति र पावाखोलाका केही गाउँ समेटेर सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत भोटखोला गाउँपालिका कायम गरिएको छ । भोटखोलाकोे उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिम र दक्षिणमा मकालु गाउँपालिका रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार १० वर्गकिलोमिटर रहेको गाउँपालिकामा ५ वटा वडाहरू रहेका छन् ।
देशमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमले देशका कुनाकाप्चासम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । तर भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रले यो परिवर्तनको अनुभव नै गर्न सकेको छैन । यहाँका जनता भोटबैङ्क मात्र भए । तर राज्यप्रदत्त आधारभूत सेवा भने कहिल्यै पाउन सकेनन् । न छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट आधारभूत सेवा लिने बाटो खुल्यो । जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रकै सेवा लिन भोटखोलाबासीले काठमाडौं पुग्नु पर्छ । सदरमुकाम खाँदबारीको अस्पतालले उचित सेवा दिन नसक्ने भएकाले पनि भोटखोलावासी सिधै काठमाडौं जानुपर्छ । त्यसमाथि आयस्रोत नभएकाहरूले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दा बाध्यतावश घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । जीवनभन्दा ठूलो घरखेत होइन मानिसका लागि ।
यहाँका बासिन्दाहरू चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको रियु जिल्लामा पर्ने डेन्दाङ शहर र चाँगासँग जोडिएर बसेका छन् । करिब ५ किलोमिटरको फरकमा पर्ने डेन्दाङ शहर र नेपाली भू–भाग किमाथाङ्काबीच विकासको सन्दर्भमा आकाश जमिनको फरक छ । तिब्बती संस्कृति र नेपाली संस्कृति करिब–करिब उस्तै भए पनि जीवनस्तर कहाँ हो कहाँ फरक छ । डेन्दाङ र चाँगावासीलाई चीन सरकारले उपलब्ध गराएको सडक, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायतका सुविधा देखेका किमाथाङ्काबासीले आफूहरू राज्यबाट अपहेलित भएको महसुस गर्ने गरेको स्थानीय पेन नुर्बु भोटे बताउँछन् ।
सञ्चारबाट टाढा थुदाम गाउ“
भोटखोला वडा नं. १ किमाथाङ्कालाई यसैवर्ष चीन सरकारले सोलार प्यानल उपलब्ध गराएको छ, उज्यालोका लागि । तर नेपाल–चीन सिमानाकै गाउँ भोटखोला गाउँपालिका वडा नं.२ का बस्ती रिदाक र थुदाम किमाथाङ्काभन्दा झनै विकट छन् । वडा नं. २ को कार्यालयबाट रिदाक गाउँ जान स्थानीयले एक दिन हिँड्नु पर्छ भने थुदाम पुग्न त दुई दिन हिँड्नु पर्छ ।
आजसम्म यी गाउँमा चुनावका समयमा भोट माग्न जाने नेता नै छैनन् । यदाकदा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च वा गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने र वडाको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारबाहेक अरू कसैले पनि भोट मागेको कसैको पनि स्मरणमा छैन । त्यतिमात्र होइन, किमाथाङ्काका लागि मोटरबाटो, टेलिफोनलगायतका सुविधाका लागि लबिङ गर्न ओहोर–दोहोर गर्ने सञ्चारकर्मी, स्थानीयबासीहरू पनि यी गाउँमा पुगेका छैनन्, जसले गर्दा यी गाउँहरू अहिलेसम्म पनि अस्तित्वमा आउन सकेका छैनन् ।
किमाथाङ्का गाउँ सञ्चार सुविधाबाट जोडिएको छ । चीन सरकारले दिएको सोलार प्यानल नै भए पनि उज्यालो छ । तर थुदाम र रिदाक गाउँ आजसम्म पनि नेपालकै भू–भाग हो वा निर्जन बस्ती कसैलाई थाहा छैन । ‘कम्तीमा पनि सञ्चार सुविधाबाट जोडिनु पर्ने हो, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन’ –नुर्वु छिरिङ भोटेले भने ।
थुदाम, रिदाक, पावाखोला, सेम्बोङ, रुकमा, नामासे, हिमा, डिमा, राप्सालगायतका गाउँमा पुग्ने उच्च ओहोदाका व्यक्ति भनेको विद्यालयका शिक्षक वा नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारी मात्र हुन् । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बिजुलीजस्ता सुविधाका कुरा त परै छाडौं, राज्यप्रदत्त सुविधा त यहाँका बासिन्दाले सपनामा पनि सोचेका छैनन् ।
जीवन जोखिमःआर्थिक क्षति
आधारभूत रूपमा सडक सुविधा भनेको मानवीय जीवनलाई सहज बनाउने महŒवपूर्ण पूर्वाधार हो । बिरामी परेको बेला अस्पतालसम्म बिरामी पु¥याउन दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू जुटाउन एक गाउँबाट अर्को गाउँबीच सामाजिक व्यवहार आदान–प्रदान गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न सडक सुविधा नभई हुँदैन ।
सडक सुविधाको अभावमा अकालमा मृत्यु हुने गरेको कुरा यथार्थमा देखिएकै छ । जीवनका लागि यो क्षेत्रका बासिन्दाले अकल्पनीय रूपमा आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । बिरामीले उपचार सुविधाका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्न हवाई यातायातको साधन हेलिकप्टरका लागि खर्च गर्नु परेको छ । मौसम प्रतिकूल भएको बेला यो यातायात पनि भरपर्दो हुँदैन । २०७२ असोजमा भोटखोलाकै स्याक्सिला गोला गाउँकी एक महिलाले गर्भवती सेवाका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरे तापनि प्रतिकूल मौसमका कारण दुई दिनसम्म अवतरणको प्रयास गर्दा पनि अवतरण हुन नसकेपछि ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
स्थानीयस्तरमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा राम्रो उपचार सेवा छैन । उपचारका लागि सदरमुकामसम्म ल्याउनका लागि यातायात सुविधा छैन । सदरमुकाममा पनि राम्रो उपचार पाउनेमा वङ्जुक भोटे विश्वास गर्दैनन् ।
भोटखोलाबासी जटिल बिरामी भएमा सक्नेका लागि हेलिकप्टर चार्टर र आयस्रोत कम हुनेले मृत्यु रोज्नु पर्नेछ । बिरामीलाई यातायात सुविधा भएको स्थानसम्म ल्याउन ३–४ दिनसम्म मानिसलाई बोकाएर सदरमुकाम खाँदबारी ल्याउनुपर्ने स्थानीय गर्मु शेर्पाले बताइन् ।
कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो
मकालु गाउँपालिका–१ वालुङ्का मिङ्मा शेर्पाका दुईवटा हेलिकप्टर छन् । विगत ५ वर्षदेखि उनले हेली एभरेस्ट नामको कम्पनीमार्फत हेलिकप्टरबाट यहाँका स्थानीयलाई हवाई एम्बुलेन्सको रूपमा काम गरिरहेका छन् । हालसम्म उनले यस क्षेत्रका ३० भन्दा बढी बिरामीको उद्धार गरेका छन् । तर उनलाई यस काममा सरकारी नियम बाधक छ ।
यो क्षेत्र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र सरकारको निषेधित क्षेत्रभित्र पर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रमाथिबाट हेलिकप्टर उडान गर्न गृह मन्त्रालयबाट अनुमति–पत्र लिनु पर्ने हुन्छ । तर अनुमति–पत्र लिने प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । बिरामीलाई सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य सेवा दिन हेलिकप्टरबाट उद्धारमा अनुमति लिने प्रक्रिया ढिलो हुँदा बिरामीको प्राण नै गइसक्छ । समयमा बिरामीको उद्धार गर्ने हो भने मात्र बिरामीको उपचार सम्भव हुन्छ, तर मन्त्रालयको कागजी प्रक्रियाका कारण बिरामीको अवस्था हेरी समयमा उद्धार गर्न गाह्रो हुने गरेको शेर्पाको भनाइ छ ।
उद्धारका लागि जिल्लाको स्वीकृति नचाहिने तर उद्धारका नाममा तस्करीका घटना हुने भएकाले प्रहरी चौकी भएको स्थानमा अवतरण गराउने र साथमा प्रहरी लिएर जानुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलाल बताउँछन् । प्रहरी चौकी नभएको स्थानमा सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हेलिकप्टर अवतरण गराई एकजना प्रहरी जाने गरेका छन् भने फर्कने क्रममा सदरमुकाममा चेकजाँच गर्ने गरिएको छ । सुरक्षाका हिसाबले समेत यसो गरिरहँदा स्वीकृति प्रक्रिया भनेर यसलाई झन्झटिलो भन्ने बुझाइ हुनसक्ने उनले तर्क गरे ।
यहाँका अधिकांश मानिसहरू न्यून आर्थिक अवस्थाले गुज्रिरहेका छन् । कसैलाई पनि मर्ने इच्छा हुँदैन । उडान निषेधित क्षेत्र वा विकट भूगोल भएकाले पनि बिरामी भएपछि उपचार गर्नका लागि ऋण खोजेर भए पनि हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । निषेधित क्षेत्रमा बिरामीको उद्धारमा तत्काल आफूखुशी उडान गर्न पाइँदैन । असहज कागजी प्रक्रियाका कारण बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर उद्धार गर्ने कुरामा उडान अनुमति प्रक्रिया छिटो समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने शेर्पा बताउँछन् ।
सडक यातायात नपुगेको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाको उच्च भागमा शेर्पाले पछिल्लो समय खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको ढुवानीसमेत गर्ने गरेका छन् । उनीसँगै मकालु गाउँपालिकाका अर्का मिङ्मा शेर्पाले पनि हेलिकप्टर खरिद गरी सेवा दिइरहेका छन् ।
मौसम अनुकूलता र आर्थिक क्षमताका आधारमा हेलिकप्टर सेवा लिन सकिन्छ । तर दुवैमध्ये एक मात्र अवस्था भएमा यो सेवा भरपर्दो हुँदैन । यसको विकल्प भनेको सडक यातायात नै हो । तर कोशी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई सरकार र सरकारी कार्यालयको उदासिनताका कारण आकाशको फल आँखा तरी मरको रूपमा लिन थालिएको छ ।
कोशी राजमार्ग अधुरै
त्रिदेशीय ‘लाइफलाइन’ मानिएको विराटनगर–किमाथाङ्का सडक २०६५÷०६६ मा शुरु गरिएको आयोजना हो । यो आयोजना २०६९÷०७० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ८ वर्ष ढिलो भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५ करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर ढिलाइले ७ अर्ब ५० करोड लगानी बढेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न पुनः ०७७÷७८ सम्म समय थप गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दर्जा दिएर २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किमाथाङ्कासम्म डेडिकेटेड डबल लेनको सडक बनाउने भनेर बजेट छुट्याएका थिए । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले इमान्दारिताका साथ काम नगरेका कारण सडक बनाउने काम आकाशको फल भएको छ । जनतालाई आश्वासन मात्र दिने तर राजधानी पुगेपछि बिर्सने नेताहरूको शैलीका कारण पनि यो सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
२०६४ सालमा सदरमुकाम खाँदबारीलाई कच्ची सडकले धरानसम्म जोडे पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको कोशी राजमार्गको खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्ड मात्र १ सय ६२ किलोमिटर ट्रयाक ओपन गर्ने कुरा पनि क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा देखिन आएको छ । यो ट्रयाक ओपन हुन नदिन देशी विदेशी स्वार्थ केन्द्रको दबावले पनि काम गरेको छ भन्ने स्थानीय जीवनाथ खनालको विश्लेषण छ ।
किमाथाङ्कामा देशका प्रभावशाली नेता तथा निकाय पुगिसकेका छन् हेलिकप्टर चढेर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतलगायत दर्जनौं नेताले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरिसकेका छन् । तर उनीहरू आएर पटक–पटक सडक र किमाथाङ्का नाका सञ्चालन गर्ने भनेर व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता भोटखोलाबासीहरूले अझै बिर्सेका छैनन् ।
अहिले सङ्खुवासभाबाट प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ६ जना सांसद्हरू निर्वाचित भएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले भोटखोलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सडक, खानेपानी, बिजुली बत्तीलाई प्राथमिकता दिनेछौं भनेर निक्कै आशावादी बनाएका थिए । तर ती चुनावी एजेण्डा नारामा मात्र सीमित भए । हाम्रा दुःख सम्झिएर विकास ल्याउने कोही भएन’ –स्थानीय बालकुमार राई दुखेसो पोख्छन् ।
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किमाथाङ्का–जोगवनी कोशी सडकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई कच्ची सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जनता माग गरिरहेछन्, दबाव दिइरहेका छन् । सडक कालोपत्रे भएमा यो क्षेत्रका बासिन्दाले स्वास्थ्य सेवा लिन वा रोगबाट जीवन बचाउन हेलिकोप्टर सेवाका लागि घरखेत बेचेर लाखौं खर्चनु पर्ने अवस्था आउने थिएन । अर्कोतर्फ आर्थिक रूपले नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय व्यापारमा सहजता आउने र स्थानीय जनताको दैनिक आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज हुने कुरा छर्लङ्ग छ ।
नेपालको भारत निर्भर व्यापारिक सम्बन्धले गर्दा समय–समयमा नाकाबन्दी खेपिरहेको सन्दर्भमा यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा भारतसँगको एकल परनिर्भरता हट्ने निश्चित छ ।
