विराटनगर/ मोरङको बेलबारी नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्वेक्षक दिनेशकुमार साह ७ हजार घूस रकमसहित सोमबार दिउँसो रङ्गेहात पक्राउ परे ।
इटहरीस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयबाट इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा गएको टोलीले सेवाग्राहीसँग घूस लिएको अवस्थामा साहलाई पक्राउ गरेको हो । बेलबारी नगरपालिका–१० का एक जना सेवाग्राहीसँग नापीका सर्वेक्षक साहले जग्गा नापेर सीमाङ्कन गरिदिने भन्दै घूस रकम लिने क्रममा अख्तियारबाट खटिएको टोलीले रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
यसअघि गत मङ्सिर १४ गते सशस्त्र प्रहरीका जवान सचितनारायण विश्वास ५ हजार ५ सय रुपैयाँ घूससहित विराटनगरस्थित बसपार्कबाट पक्राउ परे । विश्वासले भारतबाट प्याज ल्याउन सहज बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घूस लिइरहेको अवस्थामा विश्वासलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
यस्तै मङ्सिर ३ गते मोरङ जहदा गाउँँपालिका–१ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष उमेशकुमार साहलाई घूस रकम लिँदै गर्दा अख्तियारले पक्राउ गरेको थिए । घूस बापत २१ हजार रुपैयाँ लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोलीले साहलाई वडा कार्यालय भित्रैबाट रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई लाख रुपैयाँको योजना सम्झौता गर्ने क्रममा साहले घूस मागेका थिए ।
उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । इटहरीस्थित अख्तियारले साढे २ वर्षमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ४५ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेर ५७ जनालाई घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस २८ गतेसम्म प्रदेश १ का विभिन्न स्थानमा ११ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेर १३ जनालाई घूसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार पुस महिनामा मात्र तीन जना घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ परेको उनले बताए ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाट दुई वर्षमा ३४ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेर ४४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गर्न अख्तियारले १८ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेकोमा २४ जनालाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको ढकालले जानकारी दिए ।
घूससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र चिकित्सकहरू छन् । अख्तियारको अभिलेखअनुसार घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । आयोगका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेकोमा २० जनालाई घूस रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ४ जना बढी हो ।
इटहरीस्थित आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १ हजार ७ सय ८६ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये ९ सय २१ वटा फछ्र्यौट भएको छ । जसमा ८ सय ६५ वटा जिम्मेवारी सरेर चालू आर्थिक वर्षमा आएको आयोगले जनाएको छ । प्रारम्भिक उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५ सय ६० वटा जिम्मेवारी सरेर र आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय २६ वटा उजुरी आयोगमा आएको थियो ।
देशभरिमा जम्मा २४ हजार ८५ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये १५ हजार ५ सय २६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट र चालू आर्थिक वर्षमा ८ हजार ५ सय ५८ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग टङ्गालका सह–सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष अख्तियारले विशेष अदालतमा ३ सय ५१ वटा मुद्दा दर्ता गरेकोमा ८ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन
१ नम्बर प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ लाई अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदेश प्रमुख प्यासीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सह–सचिव रविनलाल पन्थले प्रदेश प्रमुख प्यासीलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’ ले शुभकामना तथा धन्यवाद दिँदै आयोगको शक्तिको अनुभूति जनताले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पाउने बताए । अख्तियारको तीन खम्बे नीतिलाई आत्मसात गर्दै आयोग नतर्सी, नडराई, सतर्कताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख प्यासीले जोड दिए । अख्तियारले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि प्रदेश प्रमुख प्यासीले प्रदेश सभामा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने १ नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव गोपी घिमिरेले बताए ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अख्तियारको सहसचिब पन्थले आयोग पाँच वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना बनाएर अगाडी बढेको बताए । भ्रष्टचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको आयोगले दूरदृष्टि राखेको उनले बताए । राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल सहज पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने आयोगले आफ्नो रणनीतिक योजना बनाएको उनको भनाइ थियो ।
