इटहरी/ जोगवनी–किमाथाङ्का जोड्ने ६ लेन सडक असुरक्षित बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा ६ लेन सडकमा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा सडकको नालामा डुबेर २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले सडकछेउको नालामाथि स्ल्याव नराखेका कारण आम सर्वसाधारण जोखिम मोल्न बाध्य छन् । बीचमै अपूरो निर्माण गरी छाडिएका नालाहरू पैदलयात्रुका लागि अहिले धराप बनिरहेका छन् । सडकछेउको नालामा स्ल्याव नराखिँदा नाला अहिले ज्यानमारा बन्दै गएको छ । आयोजना कार्यालयको लापरबाही, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र गैह्रजिम्मेवारीका कारण ६ लेन सडक ज्यानमारा बन्दै गएको आरोप स्थानीयको छ ।
खनार क्षेत्रको नालीमा आवत–जावत गर्ने ८ जना खसेका छन् । जसमध्ये खनारमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी शम्भु बास्तोलाको मृत्यु भएपछि खनार क्षेत्रमा स्थानीयले आपत्ति जनाएपछि स्ल्याव लाउने कुरा भए पनि अहिलेसम्म राम्ररी स्ल्याव नलगाएको खनारका स्थानीयबासी तथा खुद्रा व्यापारी अमृत चौधरीले बताए ।
इटहरी–१९ का स्थानीय अगुवा धु्रव भण्डारीले ६ लेन सडक आयोजना र ठेकेदारहरूकै लापरबाहीले स्थानीय झपडबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएको बताए । ‘६ लेन सडकको नालामा झरेपछि निस्कन सक्ने सम्भावना धेरै कम छ’ –उनले भने । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा चरम लापरबाही भएको भन्दै आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उनले बताए ।
तरहराकै स्थानीय भीषण खड्का सडककै नालामा मोटरसाइकलसहित डुबेर घाइते भए । अहिले उनको कुमको हड्डी नै नचल्ने भएको छ । मोटरसाइकलसहित तरहरा क्षेत्रमा ६ लेन सडकको नालामा उनी डुबेका थिए । इटहरीका नेकपा युवानेता मदन चूडालले ६ लेन सडकमा चरम लापरवाही भएको आरोप लगाए । ठेकेदार र आयोजना कम्पनी मिलेर आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कोवित कार्कीले पनि ६ लेन सडक ज्यानमारा बन्दै गएको बताउँदै आपत्ति जनाए । सडकलाई खेलाँची गरिरहेको भन्दै तत्काल नालामा स्ल्याव हाल्ने काम शुरु गर्नुपर्ने उनको माग थियो । सयौं यात्रु आवत–जावत गर्ने सडकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको भन्दै ६ लेन सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘सडक क्षेत्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै स्थानीय सरकारले खबरदारी गर्नुपर्छ’ –कार्की भन्छन् ।
एडिबीको ऋण सहयोगमा सरकारले विराटनगरदेखि सुनसरीको धरानसम्मको कुल ४९ किलोमिटर सडक ६ लेनको विस्तारका लागि कुल १० अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरी काम शुरु गरेको थियो । सम्झौतामा नालाको भित्री पर्खाल प्लास्टर गरेपछि मात्रै ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारी निकायले भने अनुगमन गरेको छैन ।
