धरान /  अनेकन मोडबाट गुज्रिएको गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनलाई भोक हड्तालमार्फत् बेलायतलाई गलाउने पक्षमा गोर्खा सैनिक देखिएका छन् ।
भोक हड्ताल गोर्खाहरुको मात्रै नभइ आम भोक हड्ताल हुने गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका संयोजक कृष्णबहादुर राईले चेतावनी दिए । धरानमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा अध्यक्ष राईले गोर्खा सैनिकमा सीमित रहेको आन्दोलनलाई मुलुकको आन्दोलन बनाउने दाबी गरे ।
२९ मार्च २०१७ मा नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्च स्तरीय वार्ता कमिटीले बुझाएको १३ बुँदे मागपत्र हालसम्म नेपाल तथा बेलायत सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । १३ बुँदे माग पत्रमध्ये क्षतिपूर्ति र समानतालगायत छन् ।
ती मागहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि सत्याग्रह आन्दोलनलाई अन्तिम निकास दिन आम भोक हड्तालमा उत्रिन लागेको संयोजक राईले बताए । ‘ब्रिटिस र नेपाल सरकारलाई त्यो मागपत्रका विषयमा फेरि अल्टिमेटम दिनछौं । त्यो सुनुवाइ तथा वार्ता भएन भने मास हङ्गर स्ट्राइकमा जान्छौं’–उनले भने । आम भोक हड्तालमा जानुपूर्व कात्तिकको १८ र १९ गते काठमाडौंमा ५ देशका प्रधानमन्त्रीसहित दुई दिन सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनमा क्यानाडा, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायतका प्रतिनिधिहरु आउँदै छन् । त्यसमा बुद्धिजीवीहरुले स्वेत पत्र जारी गर्नेछ भने उक्त स्वेतपत्रमाथि गम्भीर बहस र छलफल गरिँदै ब्रिटिस र नेपाल सरकारलाई अल्टिमेटम दिने संयोजक राईले बताए ।
संयुक्त सत्याग्रहलाई बार एसोसिएसन, नागरिक समाजलगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् । ‘यो आन्दोलन गोर्खा सैनिकको आन्दोलन मात्रै रहेन अब, यो आन्दोलन मुलुकको आन्दोलन हो, देशभक्त, राष्ट्रभक्तको आन्दोलन हो’ गोर्खा सत्याग्रहका दूत डा. रामनारायण कन्दङ्वाले भने । उनले आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट थालिने बताए । अहिले सत्याग्रहमा डाक्टर, इञ्जिनियर, नागरिक समाजहरु आवद्ध भइसकेको उनले बताए । उच्च स्तरीय छानविन समितिले दिएको १३ बुँदाको हरेक बुँदामा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने अडान सत्याग्रह समितिको छ । ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि, इयु सदस्य राष्ट्रका हिसाबले मानवअधिकार सम्बन्धी सम्झौता, युएनको बडापत्रमा समान कामका लागि, समान ज्याला, जाति, धर्म र रङ्गको आधारमा विदेभ नगरिने भनेर बेलायतले सम्झौता गरेको छ । तर, नेपाली र बेलायती नागरिकको तलवलगायतमा विभेद गरिएको छ ।
‘ब्रिटेनले त्यो उल्लङ्घन गरेको छ’ संयोजक राईले भने, ‘क्षतिपूर्ति र समान ज्यालालगायतमा समानता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ नेपाल सरकारको आलटाले कामका कारण पनि गोर्खा सैनिकहरुले उचित सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित बनेको दाबी राईको छ । परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारबाट ब्रिटेन सरकारलाई पठाउनुपर्ने पत्र हालसम्म पनि नपठाएको बताए । १३ बुँदे मागका विषयमा नेपाल सरकार नै गम्भीर नबनेको उनको टिप्पणी थियो ।