२०७२ सालमा नै सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय लिएको हो। निर्णय भयो, थन्कियो, कार्यान्वयन हुनसकेन । २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने, त्यस्ता सवारी साधनको रोडपरमिट, ब्लूबुक नविकरण नगर्ने, कर नलिने, दर्तासमेत खारेज गर्ने निर्णय गर्नु सरकारले गरे पनि यस्ता पुराना सवारीहरु अहिले निजि स्कुलका विद्यार्थीहरु बोक्ने साधन बनेका छन । कडाईका साथ निर्णय पालना गराएको भए कसले किन मान्दैनथ्यो नियम । नियम कडाईका साथ पालाना नगर्दा थोत्रा बसहरु अहिले निजि स्कुलका विद्यार्थी बोक्ने साधन बनेका छन । सरकारले नै कडाई नगरेपछि टूाफिकले रोक्ने साहस गर्ने कुरा पनि आएन । प्रत्येक वर्ष यही अनुपातमा सवारी साधनहरु २० वर्ष पुग्दै र कवाड बन्दै जानेछन्। अहिले जुन दुर्घटना र प्रदूषण बढ्दै गएका छन् तथा अनावश्यक टूाफिक जाम गराइरहेका छन केही न केही हलुका हुनेछ, सहज यातायातका लागिसमेत २० वर्ष पुराना सवारी साधन बिस्थापन हुनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सवारी साधन बिस्थापन त गर्ने, यससँगै अन्य सडक र सवारी साधनसम्बन्धी नियम र नियमनका योजनाहरु पनि बन्नुपर्नेछ । व्यवसायीले थोत्रा सार्वजनिक गाडी रातो प्लेटमा रहने गरी बेचिरहेका छन् । विशेष गरी विद्यालयहरुले त्यस्ता गाडी किनिरहेको विभाग स्रोत बताउँछ । सरकारले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारी मात्रै हटाउने भएकाले २० वर्ष पुग्नुभन्दा एक महिना अघितिर नामसारी गरेर रातो प्लेटमा बेचिदिने क्रम पनि चलिरहेको छ । यस्ता सवारी यात्रु मात्रै होइन, विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न छन् । पुराना गाडीका कारण वायु प्रदुषण बढी हुन्छ । मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । पुराना सवारीले यात्रुको असुरक्षा पनि बढाएको छ । विद्यार्थी खचाखच । सिट क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर विद्यार्थी । तल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी बसभित्र उभिएर र झुन्डिएर स्कुल पुग्नपर्ने बाध्यता छ । केहीले सुधार गरे पनि अधिकांशले अटेर गरेका छन्। यसप्रति अभिभावकसमेत असन्तुष्ट छन् तर बोल्दैनन् । यातायात शुल्क लिएर सुविधाका नाममा विद्यार्थीलाई सास्ती दिने काम भएको अभिभावकको गुनासो छ। कसले नियमन गर्ने?’ निजि स्कुलको मनपरीतन्त्रमा ? संस्थागत (निजी) विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्दे्शिका २०६९ अनुसार विद्यालयले विद्यार्थी बोक्ने सवारी सुन्तला रङको हुनुपर्ने, भाडाका सवारीसाधनमा विद्यार्थी ओसार्नुपर्ने भए स्कुल बस चिनिने बनाउनुपर्ने, बस, मिनीबस, माइक्रोबस, जिप, भ्यानबाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्काइएको सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने, साथै नियमित मर्मत, चालक तथा सहचालकको आचारसंहिता बनाउनुपर्ने, सरकारबाट भन्साररराजस्व छुट पाएको विद्यालयको सवारीसाधनमा नेपाल सरकारबाट भन्साररराजस्व छुट पाएको लेख्नुपर्ने उल्लेख छ तर त्यो नियमको केहि निजि स्कुलहरुले धज्जी उडाईरहेको छन। यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनु पर्छ ।
सरकारले २०७२ साल चैत १ गते निर्णय गरेर २०७४ पुस मसान्तभित्र थोत्रा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद वैठकबाट २ वर्ष्भित्रै २० वर्ष पूरा भएका सवारीसाधन स्क्र्याप अर्थात् पत्रु बनाउने घोषण गरेको थियो । २०७४ पुस मसान्तबाट त २० वर्ष कटेका करिब करिब सबै सार्वजनिक बसहरू सडकमा देखिन छाडे । सरकारले नीति बनाउँदा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु २० वर्ष भनेर तोकिदियो । तर ती सवारी कहा गयो भन्ने विषयमा सरकारले कहिले खोजेर गाउँमा अहिले पनि यात्रु र विद्यार्थी बोक्दै छन त्यस्ता सवारीहरु । तर दैनिक सडकमा गुड्ने र भाडामै प्रयोग हुने स्कुल, बस, भ्यान लगायतका सवारीसाधनलाई भने यो नियम लागू गरिएन । हुन त यी सवारीसाधन पनि ब्यापारिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग हुन्छन् र यस्ता अधिकांश सवारीसाधन थोत्रासमेत भइसकेका छन् । सवारीसाधनहरू जति पुरानो हुँदै जान्छ, त्यसले प्रदूषण पनि उति नै बढी गराउँदै जान्छ । नयाँ सवारीसाधनको इन्जिनलगायतका पार्टपुर्जाले राम्ररी काम गर्छ । तर सवारीसाधनहरू जति धेरै गुड्यो, त्यसको क्षमतामा कमी आउँदै जान्छ । बालबालिकालाई बाकेबापत अबिभाकबाट चर्को शुल्क लिने तर हामी निजी सवारी साधन हो भन्न पाइन्छ र ?’ अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिने । निजी सवारीसाधन हो भन्ने तर थोत्रा बस चलाएर प्रदूषण फैलाउने । यस्ता सवारीसाधन अब अझ बढी निगरानीमा पर्नु पर्छन् । अहिले हामी सचेतनामूलक टूाफिक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। हाम्रा नियामक निकाय टूाफिक तथा यातायात व्यवसायीको ध्यान त्यस्तो सकारात्मक र उन्नत व्यवस्थापनतर्फ गएको देखिँदैन। साच्चिकै टूाफिक व्यवस्थापनको चुनौति सामना गर्ने हो भने सबै क्षेत्रको सहकार्य गदै निजि स्कल भित्र लुकाएर राखीएको बसलाई पनि कार्वार्ही गर्नु सक्नु पर्छ । १० बजे र ५ बजे विद्यार्थी बोकेर कुदाईने यस्ता स्कुल बसलाई कार्वार्ही होस सरकार ।
