विराटनगर । सङ्घीय सरकारले सरकारी विज्ञापनमा ‘सिन्डिकेट’ लादेर मोफसलका सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्न खोजिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथामिकतामा राखेर सामनुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय सरकारले आफ्ना सबै विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने ‘अनुदार’ निर्णय गरिरहँदा कोशी प्रदेश सभाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन दिने कानूनी ग्यारेन्टीसहितको ‘आमसञ्चार विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सोमबार पारित यो विधेयकले केन्द्रको विज्ञापन विभेदलाई चुनौती दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहका सूचनामा स्थानीय मिडियाकै पहिलो हक हुने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै सङ्घीय सरकारले राज्यकोषबाट भुक्तानी हुने सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्रै दिने निर्णय गरेपछि देशभरका निजी र स्थानीय सञ्चारमाध्यम आन्दोलित छन् । ठीक यहीबेला कोशी प्रदेशले भने ‘जीर्ण बन्दै गएको सञ्चार उद्यमलाई संरक्षण गर्ने’ नीति लिएको हो ।
विधेयकले कोशी प्रदेशका सञ्चारमाध्यमको नियमन, क्षमता विकास र विज्ञापन वितरणका लागि एक स्वायत्त ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने बाटो खोलेको छ । यो प्रतिष्ठानले अब सङ्घको देखासिकी नगरी प्रदेशभित्रका मिडियालाई समानुपातिक आधारमा विज्ञापन वितरण गर्नेछ । “सङ्घले मोफसलका मिडियालाई उपेक्षा गर्दा प्रदेशले आफ्नै मिडियालाई काँध थापेको छ” नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले भने, “प्रदेश सरकारले कानूनै बनाएर स्थानीय मिडियालाई दिएको यो प्रथामिकता एकदमै राम्रो छ । यो केन्द्रको सिन्डिकेटविरुद्धको साङ्केतिक प्रहार पनि हो ।”
प्रेस स्वतन्त्रतामा सुधार, जरिबानाको भारी घटाइयो
विगतमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र पत्रकारलाई भारी जरिबाना गर्ने ‘डण्डा’ देखाएर विवादित बनेको यो विधेयक अन्ततः संसदीय समितिमा परिमार्जन भएपछि पारित भएको हो । संविधानको भावनाविपरीत पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कठोर प्रावधानलाई सच्याएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँमा झारिएको छ ।
नयाँ कानूनले संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) लाई सम्मान गर्दै कुनै पनि बहानामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चितता गरेको छ । यसअघि मस्यौदामा राखिएका कतिपय ‘निरङ्कुश’ बुँदाहरू पत्रकारसँग आबद्ध सङ्घ–संस्थाहरूको दबावपछि हटाइएका छन् । सञ्चार प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि नवौं तह सरहको ‘रजिष्ट्रार’ पदको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, यसअघि रजिष्ट्रारलाई दिन खोजिएको असीमित र एकल अधिकार भने कटौती गरिएको छ । अब रजिष्ट्रारले प्रतिष्ठानको बोर्ड वा समितिको सामूहिक निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्न पाउने छैनन् । मिडिया मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई बचाउने उद्देश्य राखिएको यो विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सूचनामा प्रदेशकै सञ्चारमाध्यमको ‘पहिलो अधिकार’ रहने स्पष्ट पारेको छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ जनाउँदै कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भन्नेमा चासो राखेका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले आफ्ना सञ्चारमाध्यमलाई अभिभावकत्व दिन खोज्नु सकारात्मक भए पनि प्रतिष्ठानमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र विज्ञापन वितरणको पारदर्शिता भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
