विजयपुर । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा राववले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै भनिन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ । मूल्य समायोजनको बाध्यता छ । सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन ।” सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारलाई पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र इभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको उनले स्पष्ट पारिन् । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको डेपुटी गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । उनले राष्ट्र बैङ्कको सुपरीवेक्षण विभाग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलगायत विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेका छन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुरकै गोदावरीमा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालयलाई पुल्चोकमा हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्ता सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेँसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रूख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । रासस
