सुनसरी/ मुलुक लोकतन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक र संघियतामा गएर संविधान सभाले संविधान जारी गरेपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । देश संघियतामा गईसके पनि देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै सर्वसाधरणहरुले भ्रष्टाचार रोक्न माग गरेका छन । भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्बाही गरे मात्र भ्रष्टचार न्युनिकरण हुने भन्दै त्यसमा ध्यान दिन सर्वसाधरणहरुले एक नम्वर प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिएका छन ।

इटहरीका सामाजिक अगुवा रामबहादुर कार्कीले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न अहम भुमिका खेल्नुको विकल्प नभएको वताउँछन । उनी भन्छन् संम्नचना मात्रै फेरिएको हो पात्र हरु हिजो दलिय संयन्त्रको नामका टाठाबाठा,ठेकेदार,गुण्डागर्दीको पृष्ठभुमीका बिचौलिया र माफिया हरु नै हुन यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रदेश सरकारले सक्नु पर्छ । स्थानिय निकायको भ्रष्टचार रोकथाममा सरकारी पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

इटहरीका अगुवा दुर्गा विष्टले बढ्दो भ्रष्टचार रोक्न प्रदेश सरकारले नातावाद,पार्टीगत सोर्स फोर्स हटाई भ्रष्टचारीलाई दण्डित गर्ने सके केहि हद सम्म भ्रष्टचार न्युनिकरण हुने भन्दै त्यस तर्फ लाग्न सुझाब दिए । भ्रष्टचार रोक्न प्रदेश सरकारका संसदहरु पनि सुध्रन आवश्यक रहेको भन्दै पछिल्लो समयमा स्थानीय निकाय सँगै अन्य क्षेत्रमा मौल्याएको अनियमितता रोक्न प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने विष्टको सुझाब दिए ।

इटहरीका मेडिकल ब्यावसायी गणेश खड्काले भ्रष्टचार कहाँबाट कसरी भईरहेको छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले हेक्का राख्नु पर्ने वताउँछन । अहिले प्रत्येक क्षेत्रमा जनताले घुस विना काम गर्ने सक्ने अवस्था भएको भन्दै भ्रष्टचार रोक्न सबै भन्दा पहिला प्रदेश सरकार सक्रिय हुनु पर्ने उनको भनाई थियो । अहिले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टचार भईरहेको छ तर सरकार के गदै छ ? यस तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् खड्काले थपे ।

भरौल नहडाका मणि वान्तवाले कानुनको खिल्ली उडाएर कर्मचारीहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भएको भन्दै कडा कानुन बनाई दण्डित गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ । एक नम्वर प्रदेशले हरेक कार्यलयहरुमा निगरानी बढाई भ्रष्टचार रोक्न ध्यान दिनु पर्छ वान्तवाले भने । देशको कानुन नटेर्ने कर्मचारीहरुलाई कानुनी कार्वार्ही गरी भ्रष्टचार रोक्नु पर्ने वताए । इटहरी २ का नवराज नेपालले भ्रष्टचारीहरुलाई कडा कार्वार्ही गर्ने सके मात्र केहि हद सम्म भ्रष्टचार न्युनिकरण हुने उनको सुझाब छ ।

भष्ट्रचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश भएका १७६ देशमध्ये नेपाल कुल १०० पूर्णाकमा २९ अङ्क प्राप्त गरी १३१ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको छ । दक्षीण एशियामा पहिलोमा अफगानस्तान र दोश्रोमा बंगलादेश छन । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटान ६५ अङ्क प्राप्त गरी २७ औँ स्थानमा, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ७९ औँ स्थानमा, मालदिभ्स, श्रीलङ्का ३६ अङ्क प्राप्त गरी ९५ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्कका साथ ११६ औँ स्थानमा छन् । डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने सोमालिया १० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ ।