चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै सरकार ’काम चलाउ’ हुन्छ । त्यस्तो सरकारलाई कानुनी अधिकार भए पनि दैनिक प्रशासन चलाउने र संक्रमण काल भएकाले संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक निर्णय गर्नेबाहेक अरू निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भने चुनाव भएको र आफूले जनादेश गुमाएको थाहै नपाएझैं दीर्घकालीन प्रभावका निर्णयहरू गरिरहेको छ । शासन चलाउने आधार गुमाइसकेपछि पनि निर्णय गर्न नहिचकिचाउने देउवा मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैली नितान्त नौलो त हैन तर आपत्तिजनक भने अवश्य पनि हो । यसैले चुनावमा बहुमत हासिल गरेको कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेता नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने घोषणा गर्नुलाई अन्यथा रूपमा लिनु आवश्यक छैन । हुनत, सरकार बदलिएपिच्छे निर्णय उल्ट्याउन थालियो भने अराजकता उत्पन्न हुने भएकाले पहिलो सरकारको निर्णय सामान्यतः उल्ट्याउने गरिँदैन । तर, देउवा सरकारले गरेको गलत अभ्यास परम्परा बन्न नदिन पनि उल्ट्याइनु जरुरी देखिन्छ ।
सम्भावित प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उल्ट्याउने घोषणा गर्दा भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपियाँ थप दिने र ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्षबाटै भत्ता दिने वा असाध्य रोग लागेका अशक्त व्यक्तिलाई मासिक भत्ता दिनेजस्ता निर्णयलाई औंल्याइएको छ । यस्ता निर्णयले देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टने वा देशले धान्न नसक्ने जिकिर अहिले सामाजिक सञ्जाललगायतमा गरिएको देखिन्छ । देउवा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय उल्ट्याउने घोषणा जति सही देखिन्छ त्यसका लागि दिइएका कारण भने उत्तिकै गलत छन् । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन पैसा थप्दा वा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक विकासमा लगानी गर्दा मुलुक टाट हुँदैन । बरु, समाजमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन त्यसबाट सहयोग नै पुग्छ । मुलुकलाई टाट उल्ट्याउने काम त गेजुवालाई बूढीगण्डकी सुम्पने वा पार्टीका कार्यकर्ता र चाटुकारको बथान राज्यको ढुकुटीबाट पाल्ने प्रवृत्तिबाट हुन्छ । राज्यबाट सबैभन्दा धेरै तलबभत्ता बुझेकाहरूलाई नै राज्यको कोषबाट करोडौं रुपियाँ आर्थिक सहयोगका नाममा पोस्ने प्रवृत्ति कायम रहे मुलुक अन्ततः टाट पल्टिन्छ । अध्यक्ष ओलीले देउवा मन्त्रिपरिषद्ले चुनावको घोषणापछि आर्थिक सहायताका नाममा तजबिजमा बाँडेको पैसा फिर्ता गर्छु भनेको भए हुन्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा र सेवामा राज्यको कोषबाट लगानी गर्दा आर्थिक उन्नति हुँदैन भन्ने अनुदार पुँजीवादी तर्क ओलीको घोषणामा पनि ध्वनित हुनु दुर्भाग्य हो ।
कम्युनिस्ट गठबन्धनले चुनावका बेलामा वृद्धभत्ता ५ हजार मासिक बनाउने वचन दिएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्दैमा मुलुक टाट पल्टिँदैन । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पूरै जिम्म राज्यले लिए पनि मुलुक टाट पल्टदैन भन्ने उदाहरण थुप्रै मुलुकमा देखिन्छ । यस्तै, गलत आर्थिक नीति र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदा राज्यहरू खोक्रो हुँदैगएको उदाहरण पनि देखिएको छ । नेपालले अहिले अपनाएको आर्थिक नीति र राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवन शैली एवं कार्यकर्ता पोस्ने परिपाटीले मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । यसैले अहिलेको आर्थिक परिपाटी र राजनीतिक शैली नबदल्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिए पनि देशका बहुसंख्यक जनता टाट पल्टने अवस्थामा पुग्नेछन् । आर्थिक असमानताले समाजमा खाडल फराकिलो र गहिरो बनाउँदै लगेको छ । पुर्खाको सम्पत्तिका कारण कोही सिन्को नभाँचे पनि धनी हुँदै जाने तर पौरख गर्नेको बाटो छेक्ने आर्थिक नीतिले मुलुमा असमानता कम हुँदैन । पार्टीलाई कर्पोरेसन बनाएर मुलुकको दोहन गर्ने प्रवृत्तिबाट मुलुक टाट पल्टन सक्छ । यसैले, भावी प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको माया छ भने पुर्खाको सम्पत्ति वा राजनीतिक शक्तिका आधारमा राज्यको दोहन गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति कायमै राख्ने हो भने देश र जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ ।
बाह्रखरी
