धरान/इटहरीको हलगडादेखि पश्चिम लागेपछि इटहरी–४ मा रङ्ग उडिसकेको पहेलो रङ्गको एउटा सरकारी कार्यालय छ ।
बाहिरी भागमा ‘पशु सेवा कार्यालय’ लेखिएको सानो बोर्ड भए पनि त्यहाँ दुई सरकारी कार्यालयको काम हुन्छ । एउटा पशु सेवा र अर्को जिल्ला कृषि सेवा केन्द्र । तर, दुई कार्यालय भए पनि ‘नागरिक वडापत्र’ भने देखिदैन । सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरुको बारेमा अनिवार्य रुपमा ‘नागरिक वडापत्र’ राख्नु पर्ने सरकारी प्रावधान छ । तर, त्यो कार्यालयमा त्यो प्रावधान लागू भएको छैन् ।
नेपालमा सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले सुशासन ऐन २०६४ ल्याएको थियो । उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउ“मा तोकिएबमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
यस्ताे हुन्छ वडापत्र
तर, ती दुबै कार्यालयहरुले के सेवा प्रवाह गरिरहेको छन् भनेर बुझ्न सम्बन्धित कार्यालय पुग्दासमेत थाहा हुदैन् । पशु कार्यालयमा हाकिम भए पनि कृषि सेवा केन्द्रमा भने कोही पनि भेटिदैनन् । कार्यालय सहयोगीमात्रै भेटिन्छन् । अधिकांस समय ‘फिल्ड’ को काम गर्नु पर्ने भन्दै केन्द्रका प्रमुखहरु बाहिर नै रहन्छन् । मङ्गलबार ब्लाष्टकर्मी उक्त कार्यालयमा पुग्दा पशु सेवामा कार्यालय प्रमुख भेटिए पनि कृषि सेवामा भने प्रमुख दुर्गाप्रसाद दुलाल भेटिएनन् ।
उनलाई फोन गर्दा आफू सिंघियाको तालिममा रहेको र केही दिन उतै रहने जानकारी गराए । उनले महिनारायण यादव सर कार्यालयमा हुनु पर्ने जनाउ दिए । तर, उनी पनि देखिएनन् । साढे ११ बजे उनलाई फोन गर्दा दुईचार मिनेटमै आइपुग्ने जनाउ दिए । र, आइपुगेपछि उनले आफू फिल्डमै एकजनालाई भेट्न गएको बताए । तर, कस्लाई भेट्न गएको भन्ने बारेमा खुलाएनन् ।
नागरिक वडापत्र नभएको गुनासो आम कृषकहरुबाट आएको कुरा बताउदा उनले आफू मंसिरमा आएकाले धेरै कुरा थाहा नभएको बताए । यता कार्यालय प्रमुख दुलालले भने पहिला राखे पनि सामान राख्ने ठाउ नभएका कारण हटाइएको बताए । ‘पहिला राखेको थियो ।’ उनले फोनमा भने, ‘सामान राख्नु परेकाले हटाइएको हो ।’ एक कृषकका अनुसार कार्यालय प्रमुखहरुले आ आफ्नो क्षेत्रको कामको आफ्नै गोजीमा बोकेर हिड्ने गरेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई कार्यालयबाट प्रदान गरिने सुविधाबारे सुसूचित गर्न र कार्यालयका काममा पारदर्शिता ल्याई सुशासन कायम गर्न प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । विशेष गरी सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्य कक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भएमा सोको विवरण र सेवा प्राप्त नभए वा ढिलाइ भएमा उजुर गर्ने ठाउँको बारे नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।
तर, उक्त कार्यालयमा न त पशु सेवाले वडापत्र राखेको पाइयो । न त कृषि सेवा केन्द्रले नै । जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा बुझ्दा नागरिक वडापत्र दिएको दाबी गरेका छन् । जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख राजकान्त झाले ब्लाष्टकर्मीसँगको भेटमा नागरिक वडापत्र दिएको दाबी गरे । तर, सेवा केन्द्र आउदा उक्त कुरा देखिएन । र, जिल्ला कार्यालयहरु सबै सेवा केन्द्रमा दिएका वडापत्रहरु राखेको पाइयो ।
इटहरीस्थित सेवा केन्द्रले यो चालु आर्थिक वर्षमा ९ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयामा २० वटा क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार दिएको रहेछ । तर, त्यो बारेमा त्यहाँका कार्यालय प्रमुखहरुलाई जानकारी नभएको पाइयो । कानुनी व्यवस्था एकातिर भए पनि सरकारी कार्यालयहरुले यस्ता कुरालाई वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित निकायहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कार्यालयहरुले मनोमानी गर्ने गरेका छन् ।
