काठमाडौं/ गृह मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा ७५ हजार म्यादी प्रहरीलाई ५५ दिनसम्म खटाउने तयारी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
त्यहीअनुरूप मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि म्यादी प्रहरी भर्नाको आवेदन खुला गरिसकेको छ । उक्त अवधिमा तलब–भत्ता, पोसाक, रासनलगायत शीर्षकमा प्रहरी जवानसरह म्यादीले सुविधा पाउने प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागले जनाएको छ ।
म्यादी छनोट सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुनेछ । १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका आवेदकको यही चैत १९ देखि २१ गतेसम्म छनोट गरिनेछ । अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको दिन चैत २२ गतेदेखि म्यादी भर्ना अवधि गणना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन शीर्षकमा कति खर्च ?
तलब: २ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख, रासन भत्ता: ४२ करोड, पोसाक खर्च: २५ करोड
स्रोत: गृह मन्त्रालय
म्यादीमा कसलाई प्राथमिकता ?
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट पेन्सन वा उपदान प्राप्त पूर्वसुरक्षाकर्मी, पूर्ववनरक्षकहरू, सेना, प्रहरी तथा सशस्त्रमा भर्नाका लागि आवेदन गरी शारीरिक परीक्षणमा समेत समावेश भएको प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने व्यक्तिहरू, विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायहरूमा काम गरी सेवानिवृत्त नेपाली पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू, विगतका संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भई योगदान पुर्याएका व्यक्ति ।
छनोटमा परेकालाई चैत २५ देखि वैशाख ८ गतेसम्म सुरक्षा तालिम तथा प्रशिक्षण दिइनेछ, जसअन्तर्गत एक जना म्यादी प्रहरीले प्रतिमहिना तलबबापत १७ हजार २ सय २०, रासन भत्ताबापत उपत्यकामा करिब ५ हजार ५ सय र बाहिर सम्बन्धित जिल्लाका जवानले पाएसरह ५ हजारदेखि १० हजार (महँगी अनुसार) रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूका लागि निर्वाचन अवधिभर पोसाक खरिदमा मात्रै प्रतिव्यक्ति ३ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।
मन्त्रालयको अनुमानित आँकडाअनुसार निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि ५५ दिनको तलबमा २ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख ५० हजार खर्च हुनेछ । रासन भत्ताबापत ४२ करोड रुपैयाँ र पोसाक किन्न २५ करोडभन्दा बढी लाग्नेछ । निर्वाचनमा म्यादीबाहेकका १ लाख ५१ हजार सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति खटाउने गृहको तयारी छ ।
निर्वाचनमा खटिने सरकारी सुरक्षाकर्मीले दैनिक खाना तथा खाजा खर्चबापत विशेष भत्ता पाउनेछन् । निर्वाचन सुरक्षा आवश्यकताअनुसार तीनदेखि चार घेरासम्म रहनेछ । म्यादीले नेपाल प्रहरीको सहयोगीको भूमिका गर्नेछ ।
७ सय ४४ प्रमुख, ६ हजार ६ सय ८० वडाध्यक्ष, २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्यसहित निर्वाचनबाट नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखसहित ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचनमा १० हजार मतदानस्थल, २१ हजार मतदान केन्द्र रहनेछन्, जसका लागि ८४ हजार मतपेटिकामा मतदान गरिनेछ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ५१ हजार सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति खटाउने र बाँकी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आयोगका नाममा भुक्तानी दिइसके पनि त्यो अपुग भएको भन्दै गृहले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अतिरिक्त रकम निकासा गर्ने तयारी गरेको छ ।
