निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरूदण्ड हो । जनताको विश्वास र म्यान्डेट प्राप्त गर्न निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ । यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालद्वारा निर्वाचन आयोगमा दिइएको अभिव्यक्ति– ‘स्थितिलाई सामान्य बनाउँदै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।’ सान्दर्भिक मात्र होइन, जिम्मेवार भनाइको रुपमा लिनु आवश्यक छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा देश राजनीतिक रुपले सङ्क्रमणशील मोडमा छ । एकातिर जेन जी आन्दोलनले मुलुकमा गम्भीर अशान्ति सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा, शान्ति र विश्वासको वातावरण निर्माण अनिवार्य बनेको छ । यस्तो संवेदनशील परिवेशमा सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विश्वासिलो रणनीति र तयारी देखाउन नसके निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया विवादास्पद बन्न सक्छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले प्रविधिको प्रयोगमार्फत् विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था (रि–कल) को तयारी गर्नुपर्ने सन्दर्भ उठाउनु दूरदृष्टिपूर्ण छ । यी विषयहरु नेपाली लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता बढाउने, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउने र विश्वव्यापी नेपाली समुदायलाई राज्यसंस्थासँग जोड्ने महत्वपूर्ण प्रयास हुन सक्नेछन् । तर यस्ता प्रयास सफल हुन भौतिक सुरक्षा, प्रशासनिक तदारूकता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगले आफूमाथि पर्ने जिम्मेवारीबारे स्पष्ट योजना बनाएर सरकारसँग अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । अब सरकारको पालो हो – चुनावी पूर्वाधार तयार पार्ने, बजेट सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने र सबै राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिने ।
विगतका निर्वाचनहरुमा देखिएको प्रशासनिक पक्षपात, मतदातालाई डरधाक देखाउने घटना, दलगत स्वार्थमा चलाइएको सुरक्षापङ्क्ति आदि चुनौतीहरुले जनताको विश्वासमा क्षति पु¥याएका छन् । यही कारणले गर्दा नागरिकले चाहेको वा योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा पु¥याउन सकेका थिएनन् । यसपटक सरकारले यी कमजोरीहरु दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता गर्नु बाञ्छनीय छ । यसबाहेक जेन जी आन्दोलनजस्ता असन्तोषहरुलाई सुरक्षा बलको मात्र भरमा दबाउने होइन, संवाद र राजनीतिक समाधानमार्फत् निर्वाचनमै फर्काउने वातावरण बनाउनु सरकारको परिपक्वताको प्रमाण हुनेछ । किनभने असन्तुष्ट पक्षहरु निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गर्न पुग्ने हो भने त्यसको गम्भीर असर निर्वाचनको वैधता र स्वीकार्यतामाथि पर्छ । गृहमन्त्रीको भनाइले अपेक्षाको धरातल बनाएको छ । आन्दोलनको वलमा आएको सरकारको परीक्षण पनि जनताले फागुन २१ पछि गर्नेछन् । त्यसैले आजको आवश्यकता केवल अभिव्यक्ति होइन, स्पष्ट कार्ययोजना र समयमै देखिने परिणाम हो । जेन जीले चाहेको पनि यही हो ।
