धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसका धेरै सकारात्मक पक्षहरु भए पनि केही कमजोरी र राजनैतिक बक्रता पनि देखिन्छ, जुन प्रगति र जनविश्वासका दृष्टिले हानिकारक हुनसक्छ ।
बजेट ठूलो छ र विविध स्रोतबाट सञ्चित छ — आन्तरिक राजस्व, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान, प्रदेश सरकार, राजस्व साझेदारी, होडिङ बोर्ड आदि भएकाले विविधतायुक्त बजेटको सञ्चालनमा अतिरिक्त लचिलोपन ल्याउन सक्ने ठम्याइ छ ।
करिब ७० करोड सहरी योजनाबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ । शिक्षा, युवा र खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रहरुमा समेत पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । यसले जनचाहना मुताविक सार्वजनिक सेवा र भौतिक विकास दुवैमा ध्यान दिइएको देखिन्छ ।
हरेक वडामा २ करोड १० लाख छुट्याउनु राम्रो हो, यसले स्थानीय सतर्कता, सानो स्तरका विकास र सेवाहरुमा जनताको पहुँच बढाउने मौका दिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, वातावरण, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनमा सानोतिनो बजेट भए तापनि स्थान छुट्याइएको छ। विशेषगरी आजको समयमा विपद् तयारी र वातावरणीय सुरक्षितता अपरिहार्य छन् ।
बजेट सकारात्मक पक्षले भरिए तापनि कमजोरी र चुनौतीहरु पनि उत्तिकै रहेका छन् । कानूनअनुसार स्थानीय तहले बजेट असार १० गतेसम्म ल्याइसक्नु पर्ने बजेट मेयर, उपमेयर भिजनकोषको नाम परिवर्तन गरेपछि मात्र आउन सम्भव भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व (कर र शुल्क) जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा कत्ति सफल हुने भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ । अहिलेको आर्थिक मन्दीले थलिएको व्यापार, व्यवसायको अवस्थामा वास्तविक आर्जन कम हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि टड्कारै छ । यस्तो भयो भने योजनाहरुको बीचैमा स्थगन, खर्च कटौती वा बाँकी कामहरु रोक्नुपर्नेे अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यतिबेला प्रदेश खारेजीको माग जोडतोडका साथ उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम करिब ७८ करोड के हुने भन्ने भविष्यकै गर्भमा छ ।
मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच स्पष्ट संवाद र सहकार्य आवश्यक छ । कसैको मुख एकातिर कसैको अर्कोतिर भएमा बजेटले अपेक्षा गरेअनुसारको कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजकल्याण, विपद् व्यवस्थापनजस्ता जीवनस्तर र जनजीविकामा सिधा प्रभाव पार्ने क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा सजिलो र छिटो लागू गर्ने उपायहरुको खोजी गर्नु जरूरी हुन्छ ।
नागरिकलाई बजेटका नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा निगरानी गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने बजेटको उपयोगिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि भई नगरवासीप्रतिको उत्तरदायित्व प्रकट हुनेछ । यदि धरानको नेतृत्व राजनीतिक मात्र होइन, प्रशासनिकरुपले पनि जिम्मेवार, पारदर्र्शी र समयपालनमा लागेमा यो बजेट वास्तवमै जनताको जीवनमा फरकपन ल्याउने अवसर हो । यसका लागि समग्र जनता, विज्ञहरुले बजेट लागू हुने प्रक्रिया र परिणामलाई नजिकबाट नियालेर बेलाबेलामा खबरदारी गरेमा आवश्यक सुधारको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
