नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधान असोज ३ गते एक दशक पूरा हुन लागेको हो । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताबाहेक संविधानका अन्य विषयमा संशोधन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तेस्रोपटक संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेर प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेको १४ महिनासम्म संविधान संशोधन हुन सकेन । यो संविधान जारी भएको छ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन १६ गते र २०७७ असार ४ गते गरी दुई पटक संविधान संशोधन भएको थियो ।
राजनीतिक दलको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँदै युवापुस्ताले गरेको आन्दोलनले उथलपुथल ल्याएको छ । सत्ता सञ्चालनका क्रममा राजनीतिक र प्रशासनिक निकायले थुपारेको विकृति र विसङ्गतिलाई युवापुस्ताको ३६ घण्टाको क्रान्तिले उजागर गरिदिएको छ । मुलुकका होनहार ७४ जनाको बलिदानपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ भने राष्ट्रियसभा जीवितै छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अनि स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जीवितै छन् । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधानका कुनै पनि धाराले नचिनेको तर युवापुस्ताको ३६ घण्टाको क्रान्तिले चिनेको नागरिक सरकार गठन भएको छ । मुलुक कसरी यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने विश्लेषण राजनीतिक दल र नागरिकले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मुखरित भएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान र कानूनमा समेटिएका विषय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएका कारण संविधान माथि प्रश्न आएको हो । नेपालभित्रकै कतिपय पालिका र प्रदेशका संरचनाले गरेका असल अभ्यासलाई ग्रहण गरी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । नागरिकले अनुभूत गर्ने विषयमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि ती परिवर्तन दिगो हुन नसक्ने तथ्य विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ ।
संसारभर जेन जी र जेन अल्फा पुस्ताको सङ्ख्या करिब पाँच अर्ब छ, नेपालमा पनि जे जी र जेन अल्फा पुस्ताको सङ्ख्या ठूलो छ तर उनीहरूलाई शासन गर्ने ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका छन् । युवापुस्ताको चाहना र भावनालाई नबुझ्ने नेतृत्व प्रशासन र राजनीतिमा प्रशस्त छन् । ससाना विषयलाई सम्बोधन नगरी ठूला विषय उठाएर मात्रै राजनीति क्रान्तिलाई दिगो बनाउन सकिँदैन भन्ने तथ्य पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले संविधान, संविधानअन्तर्गत बनेका कानून, ती कानूनले जन्माएका संरचना र ती संरचनाबाट कार्यान्वयन भएका नीतिगत तथा व्यावहारिक परिणामहरूको समग्र समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय पनि हो अहिले ।
यस संविधानका ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक, चारवटा निर्देशक सिद्धान्त, १३ वटा राज्यका नीति छन् । संविधानमा छ वटा नागरिकका स्वतन्त्रता छन् भने चारवटा नागरिकका कर्तव्य छन् । संविधानले प्रत्यायोजन गरेका एकल र साझा अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ छ । यस कानूनी व्यवस्थाले तीनै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने र कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ । संविधान र कानुन आफैमा निर्जीव वस्तु हो । संविधान र कानूनलाई जीवित बनाएर परिचालन गर्ने व्यक्तिले हो । जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले संविधान र कानूनलाई कसरी परिचालन गरे, त्यसको परिणाम कस्तो आयो, आगामी दिनमा पनि कसले परिचालन गर्छ र त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने तथ्य जिम्मेवारीमा कस्ता व्यक्तिलाई राखिन्छ भन्ने तथ्यले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत मूल्याङ्कन तीन तहका सरकारबाट सम्पादन भएका कार्यमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकामा हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि, तिनले गठन गरेका कार्यपालिका तथा कार्यपालिका अन्तर्गतका संरचनाले गरेका कार्य नै संविधानको सफलताको आधार मापन गर्न सकिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका कानूनी संरचना र तिनलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीका आधारमा नागरिकले पाएका सेवा तथा नागरिकबाट आएका सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियामार्फत् संविधानको समीक्षा हुनुपर्छ । संविधानसभाभन्दा शक्तिशाली सार्वभौम जनता भएकाले उनीहरूका प्रतिक्रियाअनुसार संविधान वा कानून संशोधन र परिमार्जन आवश्यक हुन्छ ।
संविधानले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ भने जनता नै संविधानलाई शक्तिशाली दस्तावेज बनाउने आधारस्तम्भ हुन् । जब नागरिक र संविधानबीचको सम्बन्ध असन्तुलित हुन्छ, तब राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन्छ । राजनीतिक सन्तुलन बिग्रँदा राज्यका संरचना निष्प्रभावी हुन्छन् । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछिका पहिलो तीन वर्ष तीनै तहका सरकार सक्रिय र प्रभावकारी देखिएका थिए । तर पछिल्ला वर्षमा बिग्रिएको राजनीतिक सन्तुलन सुध्रन नसक्दा युवापुस्ता आन्दोलनमा होमिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ भएकै कारण आम नागरिक र युवापुस्तामा निराशा र आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरी संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखित तीनै तहका एकल अधिकार ७८ वटा र साझा अधिकार ४० वटा गरी एक सय १८ वटा अधिकार सूचीको व्यवस्था छ । अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा छ ।
नेपाल सरकारले २०७३ माघ १८ गते स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा १ सय १८ वटा अधिकारलाई एक हजार ७ सय ९५ कार्य जिम्मेवारीमा विस्तृतीकरण गरिएको थियो । तर, ती अधिकार कार्यान्वयनमा जाँदा विविध समस्या देखापरेका छन्, कहींँ सङ्घीय कानूनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन नसकेको, कहींँ साझा अधिकारमा बनेका प्रदेश र स्थानीय कानूनी प्रावधान सङ्घीय कानूनसँग बाझिएको, कतिपय अवस्थामा सङ्घको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेको, अनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनुपर्ने अधिकार सङ्घमै केन्द्रित भएको अवस्था छ । यसले व्यवहारमा सेवाग्राहीलाई एउटै कामका लागि दुई वा बढी तहमा धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका कानून, ती कानूनले परिकल्पना गरेका संरचना र तिनले प्रवाह गरेका सेवाको अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित तहले कानून संशोधन वा संविधान परिमार्जनका लागि पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन तलबाट–जनताबाट–शक्ति प्रवाह हुनु अनिवार्य हुन्छ । माथिबाट थोपारिएको भन्दा जनताबाट ग्रहण गरिएको कानून र नीति नै प्रभावकारी हुन्छ तर, बन्नुपर्ने कानून नबनेका, नबन्नुपर्ने कानून बनेका, बनेका कानून कार्यान्वयनमा नगएका, प्रदेश कानून सङ्घीय कानूनी अवरोधमा परेका, स्थानीय कानून प्रदेश कानूनी छेकबारमा फसेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यसकारण समग्र अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ, जसका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् ।
कानून निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको सचेतना र सक्रियता महŒवपूर्ण हुन्छ । तर व्यावहारिकरूपमा उनीहरूमा आवश्यक तयारी, छलफल र गहन अध्ययनमा कमी देखिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारी प्रशासन नै निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने गरेको छ । भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्न जनप्रतिनिधिले अझ सक्रिय र चनाखो भई सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया बढाउनु जरुरी छ ।
संविधानमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय व्यवस्थापिकाले कानून बनाइसकेको अवस्थामा सङ्घीय कानून निर्माण गर्दा तिनको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले यस विषयलाई स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले सङ्घीय कानून नबनेको अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घले लामो समयसम्म कानून नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह आफैले कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । त्यसैले सङ्घीय कानून निर्माण गर्नुअघि प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ तर त्यस्तो भइरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह नै नभए झैं गरी सङ्घले कानून बनाउने गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका र कार्यान्वयन गरिरहेका सफल कानूनी अभ्यासलाई सङ्घीय कानूनी संरचनामा समेट्नु नेपालकै मौलिक अभ्यास हुनेछ । अन्य मुलुकका अभ्यासभन्दा आफ्नै देशका असल अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाले पनि साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत बनेका प्रदेश तथा स्थानीय कानूनको अध्ययन गर्न र गर्न लगाउन सक्छ । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी यसमा महŒवपूर्ण हुन्छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई समन्वय, सहकार्य र सहकारितामा आधारित भई सञ्चालन गर्ने प्रावधान गरेको छ । तर व्यवहारमा प्रभावकारी समन्वयको कमी देखिएको छ । समन्वयले मात्र तीनै तहबीच कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तहमा सहकार्य गर्ने सीप र प्रवृत्ति विकास गर्न जरुरी छ ।
प्रदेशस्तरमा देखिएका समस्या र गुनासो समाधान गर्न मुख्यमन्त्री नेतृत्वको परिषद्् तथा दुई वा बढी प्रदेशबीच देखिएका विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यी परिषद्हरूलाई अझ सक्रिय र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न प्रत्येक प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्किएका छन् तर त्यो प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसलाई पुनः सक्रिय बनाई अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत् छलफल गराएर प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान र कानूनलाई परिपक्व बनाउन, व्यावहारिक समस्या र कठिनाइलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधन र परिमार्जन सहजीकरण गर्न गराउन सकिन्छ । नयाँ सरकारले पनि संविधान र कानूनमा संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा नागरिक तहको सुझाव, सेवाग्राही र कर्मचारीले भोगेका समस्या र समाधान गर्न सकिने उपायका आधारमा अध्ययन गर्न गराउन सक्नेछ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकका आधारभूत समस्या सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनका लागि गतिलो दस्तावेज बन्न सक्छ । (रासस)
