काठमाडौँ /सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नै आईजीपी बनाउने गरि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृहमन्त्रालय मार्फत यसअघिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेगरि सरकारले नियमावली संसोधन प्रक्रिया सुरु गरेको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावमा सरकारले चन्दलाई नै आईजीपी बनाउने गरि बाटो खोजेको छ ।
देउवाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले पूर्ववत निर्णय कायम राख्नेगरि सरकारले नियमावली नै संसोधन गर्नेगरि प्रक्रिया सुरु गरेको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार प्रहरी नियमावली २०७१ मा रहेका केही शब्दलाई संसोधन गरेर चन्दलाई आईजीपी बनाउने गरि कानुनी राय लिने काम भइरहेको छ ।
विद्यमान व्यवस्थानुसार आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा ‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भन्ने प्रहरी नियमावली, २०७१ को संशोधनसहितको परिच्छेद ४ को नियम ४१ मा उल्लेख छ । तर नियमावली २०७१ अनुसार बढुवा गर्दा डिआईजी हुँदाको ४ बर्षे सेवा अवधिलाई मुल्याङ्कन आधार बनाएकाले त्यसको सट्टा सेवाअवधिको समग्र मुल्याङ्कनलाई आधार बनाउने गरि चन्दलाई नियुक्त गर्ने बाटो खोज्न थालिएको छ ।
क्ष्न्एकानुनी रायका आधारमा गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरि छलफल भइरहेको छ । स्रोत अनुसार समर्ग सेवा अवधि मुल्याङ्कन गर्दा सिलवाल भन्दा चन्द अगाडी आउने विश्लेषण भइरहेको छ । प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गर्दा ५८ जनाको लिष्टमा सिलवाल पुछारमा रहेको र चन्द पाँचौ नम्बरमा रहेको एक अधिकारीले दावी गरे । देउवाको अडानसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि अहिले सिलवालको विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारले आईजीपी नियुक्तीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।
देउवाले नै मिचेका थिए नियम
ज्येष्ठताकै आधारमा आईजीपी नियुक्ति गर्ने प्रावधान भएको प्रहरी नियमावली, २०३३ लाई खारेज गरी सोको सट्टा ल्याइएको प्रहरी नियमावली, २०४९ मा पनि ज्येष्ठ सदस्यलाई आईजीपीमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी नै रद्द गरिएको थियो । पछि फेरि २०७१ म जेष्ठता शब्द थपिएको थियो । नियमावली संसोधन गर्न मन्त्रिपरिषदले सक्ने ब्यवस्था छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीका रुपमा कांग्रेसका वर्तमान सभापति देउवाले मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन उक्त प्रावधान हटाएका थिए ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ४ नियम २७ को उपनियम १ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नरहेको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट कार्यसम्पादन गर्नसक्ने क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने खुबी तथा आफूमुनिका कर्मचारीलाई नियन्त्रण, निर्देशन, प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने क्षमताका आधारमा श्री ५ को सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई प्रहरी महिानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । नियमावलीमा भएको जेष्ठता शब्द झिकीएको थियो । त्यही विन्दुबाट प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा राजनीति प्रवेश गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुको दावी छ । अहिले पनि प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्दा भने ज्येष्ठताका आधारमा नै बढुवा गर्ने गरिएको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
यसरी दिइने गरिन्छ बढुवामा अंक प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरीको १०० नम्बर पूर्णांक मानेर मूल्यांकन गरिन्छ । धेरै नम्बर प्राप्त गर्नेहरू बढुवाको सिफारिसमा पर्ने प्रावधान छ ।
एक सय नम्बरमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन, २० नम्बर ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७।५, विभूषणबापत २ नम्बर प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, बढुवा समितिले ७।५ नम्बर र चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ नम्बर प्राप्त हुन्छ ।
बढुवा समितिले दिने ७।५ तथा चुनौतीपूर्ण काम गरेबापतको ५ गरी १२।५ नम्बरमा चलखेल गरी बढुवा हुने गर्दछ । उक्त १२।५ नम्बर बढुवा समितिले तजबिजीका आधारमा दिन सक्छ । सोही कारण आफूले चाहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री तथा आईजीपीले बढुवा सिफारिस गर्छन् । सुरुमा बढुवा सूचि बनाएर पछि त्यहीअनुसार मिलाएर नम्बर दिने परीपाटी प्रहरीमा रहेको छ । त्यहीकारण बढुवा निष्पक्ष हुने गरेको छैन । नेपालपाटी बाट
