काठमाडौं/संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको लाभकरको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रष्टिकरण सुनेपछि समितिले थप सोधपुछ गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बोलाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई लाभकर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नभएको र प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल मात्र भएको उल्लेख गरे । उनले एनसेललाई कर छुट दिने गरी हुन लागेको प्रस्तावमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराउँदा पनि आफूले असहमति राखेको लेखा समितिलाई जानकारी गराए।
अर्थमन्त्री महराले आफू कर उठाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो मन्त्रालयले प्राप्त नगरेको उल्लेख गरे । कर छुटको विवादबारे अर्थमन्त्री पन्छिएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर जानकारी दिने निर्णय गरेको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएपछि समितिको बैठक तोकिने उपाध्यायको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री बोलाउनेबारे चर्को विवाद
प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच चर्को विवाद भएको थियो । अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बताए पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समितिमा रहेका हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक बोलाउनु ‘गाई जात्रा’ हुने बताएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो । गजुरेलले पहिले निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेर त्यसमा चित्त नबुझे मात्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । तर सांसदहरु धनराज गुरुङ, विकास लम्साल, आनन्दप्रसाद पौडेल, हरिप्रसाद नेपाल, रामहरि खतिवडा, भरतकुमार शाह, धुव्र वाग्लेलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राख्दा मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेको भन्दै गजुरेल आक्रोशित भएपछि अरु सांसद पनि उत्तेजित भएका थिए । सांसद धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, विकास लम्सालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ‘कर अधिकृत’ भनेर व्यंग्य गरेको प्रति गजुरेलले आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकमा सांसदहरुले करको विषय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कर कार्यालयको विषयमा हस्तक्षेप भएको बताएका थिए । टेलियासोनेराले एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेल बिक्री गरे पनि पुँजीगत लाभकर कति तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले किटान गर्न सकेको छैन । आर्थिक चलखेलका कारण एक वर्ष बितिसक्दासमेत राजस्व विभागले कर निर्धारण गर्न नसकेको हो ।
