काठमाडौं / संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ न त त्यसका लागि कानुनै बनेका छन् । तर, सरकारमा रहेका प्रमुख दलका नेता यसको बेवास्ता गर्दै अन्य सामान्य काममा व्यस्त देखिएका छन् ।
बाह्रखरी समीक्षित पत्रपत्रिकाले पनि आज निर्वाचन टर्दै गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘टर्दै स्थानीय चुनाव’ भन्ने शीर्षकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले समाचार लेखेका छन् भने सोही समाचारमा हाइलाइटसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुबईबाट फर्किदा त्रिभुवन विमानस्थलमा भनेको ‘चाँडै मिति घोषणा’ भन्ने समाचार पनि छापिएको छ ।
न्यौपानेले लेखेको समाचारमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको भित्री चाहना एकैचोटी संघीय संसद्कै चुनाव गर्ने रहेको उल्लेख छ ।
प्रमुख दलका नेताहरुले सार्वजनिकरूपमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरे पनि भित्रभित्रै संघीय संसद्कै चुनावमा जानुपर्ने मनःस्थिति बनाउन थालेका छन् भने सम्बन्धित विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा प्राविधिक काम पनि अगाडि बढ्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारको आयु घट्दै गएको तर चुनाव टर्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । प्रकाश तिमल्सिनाले लेखेको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका तीनै तहको चुनाव नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार दाहालको कार्यकाल वैशाख मध्यसम्म मात्रै छ । मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुट्दा स्थानीय तहको निर्वाचन धकेलिँदै गएको छ । ‘भद्र सहमति’ पालना भए चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै हुनसक्ने देखिएको नागरिक दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी समाचारलाई अन्नपूर्ण पास्टले तेस्रो पृष्ठमा लगेर महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । गोविन्द परियारले लेखेको समाचारअनुसार सत्ता गठबन्धनका बेला भएको सहमतिमा चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय निकाय चुनाव गर्ने र त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्व हेरफेर गर्ने भन्ने थियो ।
तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावका कारण प्रतिपक्षले गरेको अवरोधले पनि सहमति केही पर धकेलिन सक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले दाङमा समयमै निर्वाचन हुन्छ भनी बताएको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा विशेष महत्वका साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा पनि ईश्वरी सुवेदीले लेखेको समाचारको शीर्षक रहेको छ– ‘प्राथमिकतामै परेनन््् संविधान कार्यान्वयन कानुन’ । राजधानी दैनिकले यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘जिल्ला भ्रमणमा मन्त्रीको खर्च’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित छ । कुन मन्त्रीले जिल्ला भ्रमणका क्रममा कति खर्च गरे भन्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले न्याय क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किएको कुरालाई प्राथमिकता साथ प्रकाशित गरेको छ । समाचारअनुसार उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिको समीक्षा र आवश्यक फेरबदल नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने सरकारी वकिलहरुको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै न्यायपरिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएर भिडन्तको संकेत दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा यम विरहीले लेखेको समाचारमा नेपाल बार एसोसियसन र सरकारी वकिलहरूले छुट्टाछुट्टै माग राखी न्यायाधिश सिफारिसको सूची संशोधन नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको २४ घन्टा नबित्दै न्याय परिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएको उल्लेख छ ।
आजको हिमालय टाइम्स दैनिकले पनि जेठमा निर्वाचन असम्भव भन्ने समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।
सम्पादकीय ‘निर्वाचनको मार्गचित्र’ राजधानी दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न तत्काल संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी आधा दर्जन हाराहारीमा कानुन पारित गरेन भने निर्वाचन असम्भव छ ।’
‘पश्चिम सेती’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सम्पादकीय शीर्षक रहेको छ । ‘यस पटकको मसौदा सहमतिमा पनि परियोजनाको लागत, निर्माण प्रारम्भ र समाप्त हुने मिति तथा आयोजना क्षमताबारे केही खुलाइएको छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
‘सुरक्षाकर्मी सम्मेलन’ नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ, ‘हाम्रो जस्तो मुलुक र यसको अर्थतन्त्रमा तस्करी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको प्रभाव अझ धेरै हुन सक्छ । त्यसकारण पनि हाम्रा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बढ्ता जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘सिंहदरबारसँगको सरोकार’ कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय शीर्षक रहेको छ । ‘सम्भव भएसम्म रेट्रोफिटिङ गर्ने र सम्भव नभएकै अवस्थामा मात्रै पुनर्निर्माणमा जाने भन्ने दोहोरो विश्वासको गहकिलो अध्ययन पहिलो चरणमा हुनु जरुरी छ, यो दिशामा सरकारको ध्यान आकृष्ट होस्, ’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
