
मन्त्रालयले नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी त्यस्ता कम्पनीहरूको सूची बनाउन थालेको छ । ‘हामीले व्यवसायीहरूसँग गहन रूपमा छलफल गर्यौं । अहिले नै कामदार पठाउने कार्य रोक्न उपयुक्त देखिएन,’ उनले भने, ‘झन्डै १५ सय कामदार समस्यामा परेको तथ्यांक छ । संकटग्रस्त कम्पनीमा मात्रै कामदार रोक्ने टुंगोमा पुगेका हौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले समाचार लेखेका छन् ।
रियादस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीको आर्थिक हैसियत हेरेर कामदार पठाउन र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीमा कामदार नपठाउन श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरूबीच बसेको बैठकले ‘रोड जोन’ (साउदी सरकारले खराब सूचीमा राखेका कम्पनी) मा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक्ने, नेपाली दूतावाससँग कामदारले उजुरी दिएको कम्पनीको विवरण माग्ने, काठमाडौंस्थित साउदी राजदूतसँग आवश्यक छलफल गर्ने, साउदीको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली जाने निर्णय लिएको छ ।
मेघा रिक्रुट्समेन्ट्स कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीको नामसहित मागपत्र पठाए मात्रै अनुमति दिइने छ । ‘मेघा रिक्रुट्समेन्ट्स कम्पनीले मागपत्रमा कामदारले काम गर्ने कम्पनीको नाम र करार अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘ग्यारेन्टी पत्रमा कामदारले भनेअनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभएको अवस्थामा एक्जिट भिसा र हवाई टिकट कम्पनीले नै दिने उल्लेख हुनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले साउदी गन्तव्यलाई गुमाउन नहुने बताए । ‘अहिले नै पूर्ण रूपमा कामदार पठाउन रोक्नु हाम्रा लागि घातक हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले कामदार पठाउन रोक लगाए साउदीमा कार्यरत कामदारलाई फर्काइदिने सम्भावना प्रबल छ ।’
उनले व्यवसायीबाट हालसालै पठाइएका कामदारहरू समस्यामा पर्ने संख्या एकदमै न्यून रहेको दाबी गरे । ‘हामीले ७ सय ६० म्यानपावर कम्पनीसँग आफूहरूले पठाएको कामदारको विवरण मागेका थियौं । हामीले नियमअनुसार पहिलो पटक पठाएको दुई वर्षसम्मका कामदारको जिम्मेवारी लिने हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवधिमा २६ वटा कम्पनीमा ५० जना कामदार मात्रै समस्यामा परेका छन् । ती कम्पनीमा कामदार रोक्न विभागलाई अनुरोध गरेका छौं ।’