इलाम/ संवैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारिता बढाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको शनिबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्, नेपाल कानून समाज र नागरिक संवाद केन्द्रको आयोजनामा भएको अन्तत्र्रिmयाका वक्ताहरूले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम, थारु र मधेशी आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानमा सात आयोग थप गरी १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिए पनि यसको प्रभावकारिता कमजोर रहेको नेपाल कानून समाजकी वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालले बताइन् । उनले सबैका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जिकीर गरिन् । संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएका मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मधेशी आयोगमा राष्ट्रिय नजोडिएको र राष्ट्रिय जोडिएका अन्य तीन आयोग महिला आयोग, दलित आयोग र मानवअधिकार यीभन्दा केही सक्रिय रहेको भुसालले बताइन् ।
मुस्लिमहरुको आर्थिक, सामाजिक सबलीकरण गर्न जागरण अभियान चलाउनुपर्ने, आयोगमा अध्यक्षलगायत अन्य कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह भए पनि मुस्लिम, थारु, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वर्गको हकमा यो योग्यता लागू हुन नसक्ने भएकोले यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहको उनको भनाइ छ । यस्तै अधिवक्ता मिलन श्रेष्ठले स्थायी प्रकृतिका बाहेक सातवटा आयोग थपिएको जनाए । संविधान संशोधनका लागि छलफल र अन्तत्र्रिmयाबाट आवश्यक सुझाव लिएर व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पु¥याई नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न १० अञ्चलमा कार्यक्रम गरिएको बताए ।
जिल्लाका राजनीतिक दल, महिला अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, नागरिक अगुवालगायतले आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति राज्यले जवाफदेही भएर कार्य गर्नुपर्ने, राजनीतिक नेतृत्वले आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने, शैक्षिक योग्यता, उमेरका हदमा समानुपातिक ढङ्गबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगका कार्यालयहरु सातै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । संवैधानिक आयोगमा राजनीतिकभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता रहेको समेत सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।कार्यक्रम नागरिक संवाद केन्द्रका अध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले सञ्चालन गरेका थिए ।
