भद्रपुर/राजनैतिक दलको लामो विवादपछि निर्माण सुर भएको गिरीजा प्रसाद कोइराला सभा गृह भवनमा गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । झापाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरपालिका १० स्थित विद्युत प्राधिकरण अगाडी जिल्ला विकास समिति झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण भइरहेको भवनमा तोकिएको सामाग्री भन्दा कमसल वस्तु प्रयोग भएको पाइएको हो ।
निर्माणधिन भवनमा २ नम्बर इट्टा र सिमेन्टको मात्रा कम भएको स्थलगत अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ । भवनमा खटिएका प्राविधिकले स्वीकार गरेपछि भवन गुणस्तरहिन तवरले निर्माण भइरहेको पुष्टि भएको हो । भवन रेखदेखको लागी जिविसले करारमा खटाएका मेघराज ओझाले सुरुमा भवनमा लगाइएका सामाग्री गुणस्तरहिन भएको जानकारी गराउदा ठेकदारका भाई रन्दिर शाहले आफुलाई कुट्न खोजेको बताए । विवादपछि शाहालाई ठेकदारले निकालिदिएपछि कामगर्न सजिलो भएको उनको भनाई छ । सुरुमा गुणस्तरहिन भएपनि पछिल्लो पटक निर्माणमा प्रयोग हुने सामाग्री जिविसमा गुणस्तर चेकजाँचको लागी पठाउने गरेकोले सुधार आएको बताउँछन् । हाल प्रयोग भईरहेको एक वाई चारको भाग इट्टा जोडाइमा र डेढ वाई तिनको भाग एम २० को ढलाइमा प्रयोग भइरहेको उनको भनाई छ । जनताको राजश्वले निर्माण हुदै गरेको भवन गुणस्तरहिन काम भएमा तत्काल भत्काइदिने गरेको उनले दाबी गरे । अवको सात महिना भित्र साढे तिन तला पुरा गर्नु पर्ने भएतापनि हालसम्म २० प्रतिशत मात्र काम भएकोले तोकिएको अवधीमा निर्माण सम्पन्न नहुने उनले बताए । इट्टा उद्योगले विलमा नै उल्लेख गरी १० प्रतिशत अन्य इट्टा आउनसक्ने भएपछि यस्तो समस्या भएको ठेकदारका सुपरभाइजर शमिर अधिकारीले बताए । २ नम्बर इट्टा आएको पत्ता लागेपछि चार ट्याक्टर उद्योगलाई नै फिर्ता गरेकोले हाल प्राविधिकले स्विकृत गरेको सामाग्रीमात्र प्रयोग गरेको अधिकारीको भनाई छ ।
हालसम्म पन्ध्र सयका दरले ३६ ट्याक्टर इट्टा आइसकेको उनले जनाए । भवनमा ठेकदारका तर्फवाट इन्जिनीयर विशाल कुमार शाह, सरकारीवाट जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर सुशिल श्रेष्ठ लगायत रहेका छन् । प्रेरा–शाह इन्जिनीयरिङ्ग जेभी धापासी काठमाण्डौका ठेकदार सञ्जीव शाहले गुणस्तर हिन भएको पाईएमा सुधार गरिने बताए । तत्काल प्राविधिकलाई जानकारी गराई कमसल सामाग्री प्रयोगमा रोक लगाइने दावी गरेका छन् । आफुले १ नम्बर इट्टाको रकम भुत्तानी गरेको उनको भनाई छ । हालसम्म करिब चार करोडको काम भएपनि मोविलाइजेसन रकम बाहेक अरु नपाएकोमा समस्या भएको उनले बताए ।भवनको विषयमा स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझासँग मोमाइलमा सम्पर्क गर्दै जानकारी दिदाँ ‘ म खाना खादै छु, एकछिनमा गर्नु’ भने । केहिवेर पछि पटक पटक फोन गर्दा स्थानीय विकास अधिकारी ओझाले रिसिभ गरेनन । जिविसको २ विघा ५ कठ्ठा ३ धुरमध्ये पछाडी भागमा रहेको अन्दाजी ७ कठ्ठा २ धुर जग्गामा जिपी स्मृति भवन निर्माण भइरहेको छ ।
भवन जिल्ला विकास समितको स्वामित्वमा रहने, बाँकी रहेको जमिन गणतान्त्रिक मैदानको रुपमा घोषण गर्ने र गणतान्त्रिक मञ्च निर्माण गर्ने तथा हालको चिल्डे«न पार्कलाई शहीद पार्कमा रुपान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।भवनमा कुल सम्झौता रकम ११ करोड २६ लाख २७ हजार ५ सय ५९रुपैयाको लागतमा ०७२ असार १० मा कार्य सुरु भई ७४ असार १० मा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण हुने अत्याधुनिक शैलीको सभा गृहको प्रेरा–शाह इन्जिनीयरिङ्ग जेभी धापासी काठमाण्डौले निर्माणको ठेक्का लिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष के.पी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सम्युक्त रुपमा असार २७ गते शिलान्यास गरेका थिए । झापाका तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी फणिन्द्र दाहालले स्थानीय राजनीतिकदलहरुको सहमति बिना जीपी स्मृति भवन निर्माण योजनासहितको प्रक्रिया अगाडी बढाएकोमा जिल्लास्तरीय राजनितिकदलले विरोध जनाएका थिए । लामो छलफलपछि दाहालले आफूले गल्तीे गरेको स्वीकार गरेपछि सो भवन बन्ने निश्चित भएको थियो ।सर्वदलीय छलफलमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की, सभासद दिपक कार्की, झापा अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेकपा मालेका सचिव नवराज खरेल, एनेकपा माओवादीका झापाका अध्यक्ष धर्मशीला चापागाई, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य त्रिनारायण राजवंशी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला सदस्य कमल खरेल, मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक झापाका भरतसिंह राजवंशी, सदभावना पार्टीका झापा अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, संघीय समाजवादी पार्टी झापाका अध्यक्ष धिरेन लावती लगायतले निर्णय गरेका थिए ।नगरपालिकासंग भवन बनाउन उपयुक्त प्रयाप्त जग्गा नभएपछि नगरपालिकाको सर्वदलिय बैठकले प्राधिकरण अगाडीको खाली जग्गा भवनको लागी उपयुक्त स्थान रहेको भनि जिल्ला विकास समिति झापालाई निर्णय सहितको मागपत्र पठाएका थिए । तर स्थानीय विकास अधिकारी दाहालले सो जग्गा नगरपालिकालाई नदिने, बरु सो भवन जिविसले बनाएर नगरपालिकालाई हस्तान्तर गर्ने भएपछि मन्त्रालयबाटै स्वीकृति पाएर जिविसले ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारी दाहालले सर्वदलिय बैठक नबोलाएर एकलौटी ढंगले सो जग्गामा भवन बनाउन लागेपछि नेपाली काँग्रेस बाहेक जिल्लास्तरीय राजनितिकदलले विरोध जनाएका थिए । सो खाली जग्गामा भवन बनाउन नदिने अडानका साथ जिल्लास्तरीय राजनीतिकदल लागी परेपछि भवन निर्माणको बिषयले चर्को विवाद सृजना गरेको थियो ।
