तरहरा/संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरुहटका जनता संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । पूर्वका झापा, सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई पनि मधेश प्रदेशमै राख्नुपर्ने भन्दै मधेशी मोर्चा डेढ वर्षयता आन्दोलनरत् छ तर ठूला दलका एक नम्बर प्रदेशका अगुवा नेताहरु भने झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कुनै पनि हालतमा टुत्र्mयाउन वा अन्य प्रदेशमा गाभ्न नदिने अडानमा छन् ।
पहाडी प्रदेशमा हुँदा आफ्नो पहिचान गुम्ने डरले मधेशीहरु जसरी भए पनि मधेश प्रदेशमा जान चाहेका छन् ।
ठीक त्यही डर पहाडी समुदायमा पनि छ । उपेन्द्र यादव सीमाङ्कनको विषयमा लचिलो भए पनि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले भने सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, सिरहा र सप्तरीलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । प्रदेश सङ्ख्या बढाएर आठ पु¥याउनुपर्ने उसको अडान छ ।सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुनसरी, मोरङ र झापाका विषयमा आपूmहरु ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को मुद्दाबाट बाहिरिएको बताए । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले आप्mनै कार्यकर्ता राखेर गठन गरेको राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यी तीन जिल्लालाई आयोगले जहाँ राखेको छ, त्यहीँ हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य वेद गच्छदारले सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, सप्तरी र सिरहालाई मिलाएर अर्कै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग आप्mनो पार्टीको रहेको बताए । ‘हाम्रो माग आठ प्रदेश नै हुनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भने, ‘६ र ७ प्रदेशको खाका आउनुअगाडि नै प्रमुख दलहरुले सहमति जनाएको ८ प्रदेश लागू हुनुपर्छ ।’ दुई नम्बर प्रदेशमा सुनसरी, मोरङ, झापालाई गाभ्नुभन्दा अहिलेकै एक नम्बर प्रदेश ठीक भएको उनको बुझाइ छ ।काङ्ग्रेसको प्रदेश नम्बर एकका नेता गुरुराज घिमिरेले भने मधेशवादी दलले तीन जिल्लाको सीमाङ्कन विवाद निकालेको बताए ।
तीन जिल्लालाई टुत्र्mयाउने वा अर्को प्रदेशमा लाने हो भने जनमत सङ्ग्रहको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सीमाङ्कन फेरबदल गर्ने हो भने जनमत हेर्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘तराईकेन्द्रित दलबाहेक जनतामा पनि विवादित देखिँदैन ।’ नयाँ प्रदेश थप्दा नेपालको अर्थतन्त्रले नधान्ने भएकोले प्रदेश बढाउन नहुने घिमिरेको जिकीर छ । अहिलेको प्रदेश सङ्ख्या नै अव्यावहारिक भएको उनले बताए । ४ देखि ५ प्रदेशभन्दा बढी हुन नहुने उनको भनाइ छ ।पूर्वमा लिम्बूवान पक्षधर दलले पनि आप्mनै अडान राखिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने प्रदेश थपेर १० वटा बनाएपछि मात्र तीन जिल्लाको विवाद शुरु हुने बताए । अहिले नै यी तीन जिल्लालाई अन्य प्रदेशमा गाभ्न असम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिला सङ्घीयताको विषय मिल्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र सीमाङ्कनको कुरा आउँछ’, उनले भने, ‘अहिलेको प्रदेश विभाजनप्रति लिम्बूवानको सहमति छैन ।’एमालेका एक नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमन्त्री भीम आचार्यले तीन जिल्लालाई कुनै हालतमा टुत्र्mयाउन नदिने बताए । उनले भने, ‘एक नम्बर प्रदेश टुत्र्mयाउने विषय हामी मान्दैनौँ ।’ पार्टीको धारणा यही भएकोले आपूmहरु यसमा अडिग रहने उनको भनाइ छ ।माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य सावित्रीकुमार काप्mलेले तीन जिल्लाबारे विवाद निकालेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउन नदिन चलखेल भइरहेको बताए । माओवादी केन्द्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा रहे पनि केही दलले यसको विरोध गरिरहेको उनले बताए । यी तीन जिल्लालाई एक नम्बर प्रदेशमै राख्नु अहिलेका लागि उचित भएको बताउँदै उनले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गराएर मात्र सीमाङ्कनको कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।
