काठमाडौँ/ व्यवस्थापिका संसद् बैठक दलहरूबीच आन्तरिक छलफलका लागि भन्दै आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएपछि ‘लोकमान अभियोग’ माथि छलफल हुन सकेन ।अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा बिहीबार छलफल हुने भनिएको थियो । दलहरूबीच आन्तरिक छलफलका लागि समय चाहिने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ । दुईपटक हुने भनिएको बैठक आइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्तीले दिइन् ।
बस्न्यातलाई निमित्त आयोगका आयुक्त दीप बस्न्यात आयोगको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बनेका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले बस्न्यात कार्यवाहक बनेका हुन् । आयोगका सहप्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आयोगको नियमावलीमा भएको प्रमुख आयुक्तको अनुपस्थितिमा उपस्थित आयुक्तमध्ये वरिष्ठ आयुक्तले कार्यवाहक प्रमुख हुने व्यवस्थाबमोजिम सो निर्णय भएको बताए । आयोगमा हाल पाँचजना आयुक्त छन् ।नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १ सय ५७ सांसद्ले बुधबार कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव बिहीबारको संसद् बैठकमा पेश हुने कार्यक्रम थियो । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले महाभियोग कारवाही प्रारम्भ भएपछि टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्तावलाई संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच, नेकपा (मसाल) को खुल्ला सङ्गठन राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आपूmले कार्कीको नियुक्तिमै असहमति जनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
[caption id="attachment_17480" align="alignright" width="290"] रेवतीरमण भण्डारी-( सदस्य )महाभियोग सिफारिस समिति[/caption]
‘समितिले तथ्यबारे निक्र्योल गरेर प्रतिवेदन बनाउछ’ संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेबाट तपाई पनि सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्यको हैसियतले तपाईको भूमिका के हुन्छ ? – महाभियोगबारे आएका उजुरीलाई निष्पक्षतापूर्वक छानविन गर्ने र जसका उपरमा छानविन गरिने हो, उसलाई सफाईको मौका दिने, लागेका आरोपहरुको कागजपत्र झिकाउने, छानविन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने पहिलो काम हुन्छ । सत्यतथ्य कुरा के हो ? महाभियोग लगाउने कुराहरु तथ्यगत छन्÷छैनन्, त्यो हेर्ने र प्रतिवेदन बनाउने कार्य हुन्छ । उक्त प्रतिवेदन सम्माननीय सभामुखमार्पmत् संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भूमिका समितिको हुन्छ । हामी कसैप्रति आग्रह÷पूर्वाग्रह राख्दैनौँ । हाम्रो भूमिका ऐन, नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक तरिकाले कानूनसम्मत काम गर्नु हुन्छ । लोकमानलाई महाभियोग लागेलगत्तै आज (बिहीबार) बस्ने भनिएको व्यवस्थापिका संसद् बैठक पनि आइतबारसम्मको लागि स्थगित गरिएछ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? – प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहमा बैठक सारियो भन्ने सुनियो । यहीबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सङ्गठनको बैठकमा सहभागी हुन सभामुख शुक्रबार नै विदेश जाने कार्यक्रम पनि यसै कारणले रद्द भएको छ । अचानक प्रधानमन्त्रीज्यूले आइतबारसम्म बैठक सार्नुको रहस्य चाहिँ उहाँलाई नै थाहा होला । रातभरिमा केही तलमाथि भयो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ तर शङ्काको भरमा यथेष्ट भन्न सकिने अवस्था भने छैन । एमाले–माओवादीका १५७ ले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् । काङ्ग्रेस केही बोलिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा लोकमानको महाभियोगले सार्थकता पाउला र ? – काङ्ग्रेसले केही नबोले पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि लोकमान स्वतः निलम्बित हुन्छन् । निलम्बित भइसकेपछि उनका उपरमा छानविन हुन्छ । तथ्यको सङ्कलन हुन्छ । सफाईको मौका दिइन्छ । महाभियोगको प्रस्ताव सभामुखलाई नबुझाउञ्जेल र सभामुखले संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरेर निर्णय नगरुञ्जेलसम्म उनी स्वतः निलम्बित हुन्छन् । कति समयसम्म छानविन गर्ने, सफाईको मौका कहिले दिने भन्ने समयको कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भयो भने पूर्ण बैठकमा छिटो जाला । हैन भने केही समय लाग्छ । जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा छ, उक्त पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्ला । पूर्वाग्रही भएर निर्णय नगर्ला भन्ने मलाई लाग्छ । संवैधानिक रुपमा महाभियोगको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने व्यवस्था छ ? – संविधानको धारा १०१ का विभिन्न उपधाराहरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, न्यायाधीशहरु, संवैधानिक आयोगका प्रमुख सदस्यहरु, न्याय परिषद्का सदस्यमाथि महाभियोग लगाउने व्यवस्था छन् । उनीहरुलाई महाभियोगबाहेक अरु तरिकाबाट हटाउन सकिन्न । त्यसो भएको हुनाले महाभियोगको प्रक्रिया दुई तरिकाले अघि बढ्छ । एउटा एक चौथाइ सदस्यहरुले ‘महाभियोग लगाइयोस्’ भनेर प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । सम्बन्धित अधिकारी निलम्बित पनि हुन्छन् । अर्को तरिका चाहिँ तीनजना नेपाली नागरिकले ‘फलानालाई उजुरी लगाइयोस्’ भनेर उजुरी गरेमा त्यस्तो उजुरीमा तीनजना सांसद्हरुले प्रमाणित गरेमा त्यो उजुरी महाभियोग समितिमा दर्ता हुन्छ । दर्ता भएपछि छानविन गरेर महाभियोग लगाउनुपर्ने हो÷होइन भनेर सभामुखसमक्ष पेश गर्ने र सभामुखले एक चौथाइ समर्थनको लागि बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । ७५ प्रतिशतले ‘हुँदैन’ भने पनि २५ प्रतिशतले ‘हुन्छ’ भनेमा महाभियोग दर्ता हुन्छ । फेरि थप छानविनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । महाभियोग पारित हुन दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ । लोकमानविरुद्ध अहिले सबैजसो खनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा समितिमा झनै दायित्व थपिएको छ । समितिले कहिलेसम्म यो मुद्दा टुङ्ग्याउला ? – तिहारअघि आन्तरिक कार्यविधि तय गर्छौँ । संसद् बैठकले समितिलाई आधिकारिक जानकारी गराएको छैन । संसद्को बैठकले पठाएपछि आरोपीलाई सात दिनको म्याद दिएर सफाई दिने मौका प्रदान गर्छौँ । प्रतिवेदन टुङ्गिन तीन महिना जति लाग्छ । प्रस्तुतिः भोजराज श्रेष्ठ |
