इटहरी/स्थानीय निकायलाई पुनसंरचना गर्ने नाममा साविक इलाकालाई आधार मान्ने सरकारको अवधारणा प्रति किरात राइ योयाक्खाले विरोध जनाएको छ । इलाका व्यूताएर जनताले अधिकार नपाउने भन्दै यायोक्खाले पूर्वमा किरात स्वायत्त प्रदेश माग गर्दै अभियान शुरु गरेको हो । किरात स्वायत्त प्रदेश तथा स्थानीय निकायको पुनसंरचनाको विषयमा किरात राई यायोक्खाको धारणा सहित पूर्वका जिल्लामा अभियान शुरु गरेको यायोक्खाले जनाएको छ ।
अभियान अन्तरगत सुनसरीका तीन स्थानमा कार्यक्रम भएको छ । सरकारले केही दिन अघि स्थानीय निकायलाई पहिलेकै इलाकालाई स्थायीत्व गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध यायोक्खाले आपत्ती जनाएको छ । घोषणा गरिएको प्रदेश नम्वर १ को १४ जिल्ला र रामेछाप तथा सिन्धुलीको केही भूभाग गरी १६ जिल्ला समेटेर किरात स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्न पनि यायोक्खाले माग गरेको छ । यीनै विषय लिएर यायोक्खाले स्थानीय तह पुन संरचना प्राविधिक सहयोग समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
योयोक्खा सुनसरी सचिवालय सदस्य एवम् सुनसरीको कार्यक्रम संयोजक राम माण्डुपा राईका अनुसार सोही अभियान अन्तरगत सुनसरीमा धरान, महेन्द्रनगर र इटहरीमा अभियान कार्यक्रम भएको छ । किरात स्वायत्त राज्य दावी गरिएका सबै जिल्लामा पनि अभियान भइरहेको उनले जनाए । किरात भनेको इतिहास मात्रै नभएर किरात आफैंमा सभ्यता, भूगोल, धर्मसमेत भएको र अहिलेको वसोबासको हिसावले पनि किरात स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्ने यायोक्खाको अभियान छ ।प्रशिक्षण तथा अभियान कार्यक्रममा यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिवस राई, केन्द्रीय सह– कोषाध्यक्ष सदर राई लगायतका अग्रज नेताहरुको सहभागिता थियो ।
स्थानीय निकायको संरचनामा ल्याइएको ५ सय ६५ गाउँपालिकाको संख्याले संघीयताको मूल र्ममहरु नसमेटेको र ९ सय ७५ गाउँपालिका र नेपालको संविधानमा हालको प्रदेश नम्वर एक मा न्यूनतम १ सय ९५ संख्या पु¥याउनु पर्ने यायोक्खाले माग गरेको छ । यसै गरी हिमालमा ५ हजार, पहाडमा १० हजार र मधेशमा २५ हजार जनसंख्यायाई आधारमानी गाउँपालिका बनाउनु पर्ने यायोक्खाको माग छ । गाउँपालिकाको नामाकरण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक नाम, पु¥ख्यौली थातथलो, सघन बसोबास र साँस्कृतिक एवम् भाषिक पहिचानसँग जोडेर गर्नु पर्ने पनि माग गरिएको छ । गाउँपालिकाको सिमाङ्कन गर्दा स्थानीय आदिवासीहरुको सघन बसोबार रहेको गाविसलाई टुक्र्याउन नपाइने र आदिवासी जनाजतीहरुको ऐतिहासिक सांस्कृतिक भाषिक सघन बसोबास रहेको स्थानहरुलाई स्थानीय निकायको प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
साथै सबै स्थानीय निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनु पनि यायोक्खाले माग गरेको छ भने आइएलओ १६९को घोषणा बमोजिम जल, जंगल र जमिनमाथिको अग्राधिकारको ग्यारेन्टी गर्न पनिे माग गरेको छ ।
