इटहरी/पछिल्लो समयमा बजार क्षेत्रमा थपिएका विद्युतीय रिक्साले मानिसलाई छोटो यात्रामा सहजता थपेको छ । तर, यो सँगै विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानवीय जोखिम पनि उत्तीकै बढेको छ । मानिसलाई सुविधा प्राप्त भए पनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पछि गत चैत्र महिनामा सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय रिक्सालाई रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नुहँदा मानवीय सुविधासँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।
गत चैत्र महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सरकारी सरोकार निकायको बैठक बोलाई विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनको पहल थालेको थियो ।त्यस बेला सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चण्डेश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति समेत गरिएको थियो । सो समितिले विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापको लागि सम्पूर्ण कोणबाट अध्ययन गरी व्यवस्थित गराउनुका साथै प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने र मुख्य राजमार्गमा आवगमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिको सदस्यहरुमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, धरान, इटहरी तथा इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, तथा इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरु रहने बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो समितिले अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा व्यवस्थापनको खाका ल्याउने,सुधारको लागि पहल गर्ने, लाइसेन्सको विषयमा सम्वन्धीत कार्यालयसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै प्रत्येक नगरपालिकाले संख्या निर्धारण गर्ने, रुटको निर्धारण गर्ने, दरको विषय निर्धारण गर्ने कर र भन्सार सम्वन्धी अध्ययन गर्ने तथा र मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाउने समेत निर्णय गरेको थियो । सो अध्ययन र कार्यान्वयन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।सडक दुर्घटनलाई मध्यनगर गरी मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय रिक्सालाई रोक लगाउने विषयमा कडाईका रुपमा कार्यानवयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिए पनि व्यवहारिक समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधान भएको छैन ।पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख एसपी पवन गिरीले विद्युतीय रिक्सालाई मुख्य राजमार्गबाट हटाउने भनिए पनि चालक अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालयले नखुलाउँदा समस्या भएको बताए ।
यस बीचमा एक पटक विद्युतीय रिक्सा चालकको अनुमति पत्र खुलाएको थियो । त्यस पछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले खुलाएको छैन । एसपी गिरीका अनुसार वर्षाद्को समय भएकोले मुख्य राजमार्ग आसपासका बाटा भत्किएका र बढी खाल्डा खुल्डी परेका कारण पनि विद्युतीय रिक्सा चालकको समस्या हेरी केही समयलाई कडाइ नगरिएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालयले विद्युतीय रिक्साको लागि चालक अनुमति पत्र नखुलाए पछि समस्या भएको उनको भनाई छ । चालक अनुमति पत्र खुले पछि चालकहरुको संख्या एकिन हुने र दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने पनि उनले बताए ।
कोशी अञ्चलमा मात्रै सात हजार बढी विद्युतीय रिक्साले सेवा दिदै आएको अनुमान गरिएको छ । विद्यूतीय रिक्साहरुले विभिन्न रुट पाए पनि आफू खुसी यात्रु खोज्ने काम गरिरहेका छन् । सवारी भित्रीए पछि जिविको पार्जनका लागि लगानी गरेका विद्युतीय रिक्सालाई अहिले आएर चालक अनुमति पत्रको विषय वा रुटको विषय लिएर अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने बताउँदै आएका छन् । यता चालकहरुको संगठन समेत तयार भई व्यवसायीको हितमा समन्वय गर्दै आएको छ । उनीहरुले चालक अनुमति पत्र निरन्तर खोल्नु पर्ने तथा गरिएको लगानीलाई सुरक्षित गर्न प्रशासनले पहल गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
