विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङको आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले १० गुणा बढी धरौटी रकम तोकेपछि उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणकी प्रतिवादीले एक करोड रुपैयाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाएकी छन् ।
पूर्व सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाले उच्च अदालतको आदेश आएको १९ दिनपछि जिल्ला अदालत मोरङमा उक्त बैङ्क ग्यारेन्टी पेस गरेकी हुन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले उनलाई केवल १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जुन निर्णयले सहकारी पीडितहरूमाझ चरम् असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले भदौ ५ गते कोइरालासहित चार जना प्रतिवादीको हकमा जनही एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम कोइरालाले भदौ २३ गते प्रभु बैङ्कको ग्यारेन्टी पेस गरेकी हुन् ।
जिल्ला अदालत मोरङका श्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलले गरेको आदेश पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिवादी अन्जला कोइरालाबाट माग भएको धरौटी बापतको रकम ९० लाख बैङ्क ग्यारेन्टी स्वीकार गरिदिएको छ ।” उनले यसअघि जिल्ला अदालतले तोकेको १० लाख रुपैयाँ बुझाइसकेकोले पछि ९० लाख रुपैयाँको बैङ्क ग्यारेन्टी राखेकी हुन् ।
उच्च अदालतले कोइरालासँगै सन्तलाल खवास, ज्योति बास्कोटा र रोशन राजवंशीलाई पनि १–१ करोड धरौटी माग गरेकोमा कोइरालाले मात्र आदेश पालना गरेकी छन् । अन्य प्रतिवादीहरूले भने अझै धरौटी बुझाएका छैनन् । मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार उनीहरूको तारेख मङ्सिर १७ गते तोकिएको छ । “तारेखमा उपस्थित हुँदा हामी अदालतको आदेशबमोजिमको रकम माग गर्नेछौँ” बुढाथोकीले भने, “त्यसबेला बुझाउन नसके प्रतिवादीहरूलाई सिधै कारागार चलान गरिनेछ ।”
गत पुस २४ गते जिल्ला अदालत मोरङका तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले कोइरालालाई १० लाख, ज्योति बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रुपैयाँजस्तो न्यून धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो ।
उच्च अदालतमा वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीहरूको धरौटी रकमबारे राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश बास्तोलाले प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जनही १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी तोक्नुपर्ने कडा राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्नुपर्ने नरम मत राखेकी थिइन् । राय बाझिएपछि मुद्दाको छिनोफानोका लागि तेस्रो न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा पठाइयो, जसले अन्ततः न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गर्दै ठूलो रकम धरौटी माग गरेको हो ।
सहकारीमा आबद्ध ८ हजार ८ सय ४२ जना सर्वसाधारणको निक्षेपबाट २४ करोडभन्दा बढी ऋण लगानी देखाई २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ हिनामिना भएको सङ्गीन आरोप प्रतिवादीहरूमाथि छ । २०८१ मङ्सिर २७ गते कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथानका पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी भने यसअघि नै पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा थुनामा छन् । उच्च अदालतले तोकेको धरौटी बुझाउन नसक्दा राजवंशी थुनामुक्त हुन सकेनन् भने १ करोड धरौटी तोकिएका अन्य प्रतिवादीहरू ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवास हाल सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् ।
