काठमाडौं/निर्माण शुरु र शर्त पालना नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गरेको छ ।विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि आयोजनाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने वा चित्तबुझ्दो कारण भएमात्रै म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर चित्तबुझ्दो कारण पेश नगरेको तथा निर्माण शुरु नगरेको पाइएपछि २१ आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
सम्झौता खारेज गरेका आयोजनामा ४ सय ६५ किलोवाटदेखि १८ दशमलव ५० मेगावाट क्षमतासम्मका छन् । खारेजीमा परेका आयोजनाको कूल जडित क्षमता १ सय २९ मेगावाट रहेको छ । समयमा लगानी जुटाउन नसकेको, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको र सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए खारेज गरेको हो । पिपिए खारेजीपछि यी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माण शुरु गर्ने र तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको हुन्छ ।
सम्झौता खारेज भएका आयोजनामा १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, १८ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी, माथिल्लो मोदी १४, लाङ्टाङ १०, मादी पहिलो १०, तल्लो न्यादी ४ दशमलव ५, मध्य तादी ५ दशमलव ५, तल्लो सुनकोशी दोस्रो ९ दशमलव ९ र मिदिम ३ दशमलव ४ मेगावाट छन् । प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा केही आयोजनाको खारेज भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँताएपछि सम्झौता कायम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रले काम गरिरहेका कूल ४३ आयोजना सम्झौता भएर अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ७ सय ७८ मेगावाट रहेको छ । तीमध्ये केही आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भइसकेको छ भने केहीले वित्तीय जोहो गरिरहेका छन् । हाल कूल ९२ वटा आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।
ती आयोजनाको क्षमता १७ सय २६ मेगावाट छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायतका आयोजना छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता भएका तर निर्माण शुरु नगरेका आयोजनालाई तत्काल निर्माण शुरु गर्न दिएको निर्देशनअनुसार नै प्रवद्र्धकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रवद्र्धकहरूको माग रहेको छ । सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण आपैंmले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न आवश्यक पहल गरेको छ । प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ३२ मेगावाटबाट क्षमता बढाएर ४० पु¥याइएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया शुरु भएको छ । भारतीय ठेकेदारसँग भएको सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने र आयोजना तत्काल सुरु गर्ने प्राधिरकणको योजना रहेको बताइएको छ ।
