काठमाडौँ/ निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको सङ्ख्या न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने सुझाव काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले दिएका छन् ।स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा काङ्ग्रेसको धारणा तय गर्न दुई दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको जिल्ला सभापति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको भेलाले आयोगले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्या न्यून हुनुका साथै अव्याहारिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । काङ्ग्रेस सभापतिहरुले सो प्रस्ताव अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
जिल्ला सभापतिहरुले अहिलेकै जिविस इलाकालाई गाउँपालिका बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । जिविस इलाकाको सङ्ख्या ९ सय २७ छ ।
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा जनताले सहज रुपमा पाएका सेवा–सुविधालाई असहज हुने गरी सङ्ख्या निर्धारण गर्न नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो । अन्तत्र्रिmयामा नेताहरुले स्थानीय निकायको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । बनिसकेको जिल्ला सदरमुकामको संरचना नराख्दा नयाँ संरचना निर्माणमा बढी खर्च भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्ने जिल्ला सभापतिहरुको भनाइ थियो ।
सीमा निर्धारण आयोगले अगाडि सारेको ५ सय ६५ स्थानीय निकायमा काङ्ग्रेस नेताको असन्तुष्टि थियो । अधिकांश सहभागीले कम्तीमा पनि एक हजार स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने औँल्याए ।कार्यक्रमको समापन गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको सङ्ख्यामा सहमति भए त्यसैमा निर्वाचन गर्ने, इलाकामा सहमति जुटे त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए प्रमुख दलबीच जेमा सहमति हुन्छ, त्यसैमा निर्वाचन गरिने बताए । ‘ग्रामीण भेगको क्षमता वृद्धि हुने गरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘विकास निर्माणमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छैन । अब यो सामथ्र्य बढ्ने गरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ छ ।’
अन्तत्र्रिmयामा आयोगले निर्धारण गरेको ५ सय ६५ स्थानीय निकायको सङ्ख्या अव्यावहारिक र जनताले पाएको सेवा–सुविधालाई अझ टाढा लैजाने किसिमको भएको भनी सहभागीले आपत्ति जनाएको काङ्ग्रेसका काठमाडौँ सभापति सबुज बानियाँले बताए । ‘पहाड र हिमालमा भूगोलका आधारमा तीनदेखि चार गाविस मिलाएर गाउँपालिका एवम् तराई तथा बस्ती विकास भएको शहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय निकाय निर्धारण गरिनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।’ उनले भने ।सात प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजन गरी भएको छलफलको प्रतिवेदन र मङ्गलबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सांसद्ले राख्ने सुझावलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा राखी छलफल गरेर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जनाए ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा जनताले हाल उपभोग गरेका सेवा–सुविधामा कमी नहुने, नगरपालिकाको सङ्ख्या बढाउने र गाविसको सङ्ख्या घटाउने गरी सहभागितामूलक विधिअनुसार स्थानीय निकायको निर्धारण गरिने मापदण्ड उल्लेख छ ।
संसदीय दलबाट प्रस्ताव पारित
काङ्ग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी धारणाबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संसदीय दल कार्यसमितिको सोमबारको बैठकले स्थानीय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले दिएको सुझाव र निर्धारण गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्या अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संसदीय दलका नेता एवम् सभापति देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति र जिल्ला सभापतिको बैठकबाट आएका सुझाव र संसदीय दलको बैठकबाट आउने सुझावलाई एकीकृत गरी आयोगलाई बुझाउने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताए । काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक मङ्गलबार बिहान ८ बजे बस्नेछ । जिल्ला सभापतिको सुझावपछि सभापति देउवाले मङ्गलबार बस्ने संसदीय दलको बैठक र केही दिनपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीको धारणा बनाउने बताए । सभापति देउवाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको कार्यविधि नभई व्यावहारिकताका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताए । ‘आयोगले टीओआर भनेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक रुपमा जे सम्भव हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ ।’ देउवाले भने ।
