काठमाडौँ/ निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
“स्थानीय निकायका सङ्ख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन नटुङ्ग्याई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिँदैन, निर्वाचन मुखले बोलेर हुने होइन, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ, २४ क्यारेट सुन जस्तै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित रुपमा गर्नुपर्छ ।” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने ।
आयोगद्वारा संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामाथि आज यहाँ भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय निकायका सङ्ख्या, नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएपछि मात्र आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्य (मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा) काम गर्न सक्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्छ भने ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपील शर्मा ओलीले अगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय निकायको गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तर तत्कालीन सरकारले तिथिमिति घोषणा गरेको थिएन । अर्कातर्फ सोही सरकारले भदौभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।
डा यादवले भने, “हतार हतारमा आयोगको प्रतिवेदन ल्याई यसको दोषजति निर्वाचन आयोगको टाउकोमाथि थोपर्ने काम नहोस्, हतार नगर्नुहोला, समय छ, सुझबुझ ढङ्गले काम गरौँ ।”
आयोगको काम र कर्तव्य नै स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले पूरा गरिदिएमा जुनसुकै निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेकाे बताए ।
आयोगले नयाँ संविधानअनुसार आयोग ऐन, मतदाता ऐन, मतदाता शिक्षा ऐन, स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०४८ लगायत छ ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी सरकारलाई पठाइएको उनले बताए ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने माध्यम नै निर्वाचन हो भन्नुभयो । आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधानको भावनानुरुप आयोगसित सम्बन्धित ऐन तथा नियम परिमार्जन कार्य भइरहेको बताए।
आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामाथि राजनीतिक दलका राय, सुझाव लिनका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगमा प्रस्ताव
मस्यौदामा निर्वाचन मितिको तोक्ने अधिकार आयोगमा राखिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ – “संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भए बमोजिम विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअघि आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकी सोको जानकारी सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्ने छ ।”
सो मस्यौदामा निर्वाचन प्रणाली तथा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य सङ्ख्या, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवारको बन्दसूची जस्ता प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार, मतदाता अधिकृतको नियुक्तिजस्ता विषय मस्यौदामा रहेको छ । मस्यौदामा निर्वाचनको सूचना, उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र, उम्मेदवारको योग्यता, मतदान, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका लगायत निर्वाचनसित सम्बन्धित प्रावधान छन् ।
