धरान । जेन जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमले अब मुलुक द्वन्द्वमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध ‘राज्यविरुद्ध तथा मानवताविरुद्ध अपराध’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराउन खोजिएको उजुरी र त्यसको जवाफी प्रतिक्रिया स्वरूप काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुदन गुरुङविरुद्ध अनेरास्ववियु (एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन) ले दर्ता गराएको ‘राज्यविरुद्ध जासुसी’ अभियोग राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ मोर्चा बनेको छ । यो घटनाक्रमलाई सामान्यीकरण गर्न कुनै पक्षले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । यो घटनाक्रम नेपाली राजनीति र सुरक्षा संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने मोडमा पुगेको छ ।
अन्तरविरोधको सुरुवात
‘जेन जी आन्दोलन’ का क्रममा घाइते र मृतकका परिवारहरूको तर्फबाट सुदन गुरुङ समूहले ओली र लेखकमाथि ‘राज्यविरुद्ध र मानवताविरुद्ध’ अपराधको अभियोगसहित जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा, प्रहरीले उक्त उजुरीलाई सिधै जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो । सरकारको निर्णय चाहिन्छ भनेर प्रहरीले जवाफ दिँदा प्रहरी परिसरभित्रै सुदन गुरुङले प्रहरीलाई धम्काएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो । यो धम्कीपछि प्रहरीले उपत्यकामा भएका प्रहरी वृत्तहरू फिर्ता बोलाएर सुरक्षा हाइअर्लट गर्नुपर्नेसम्मका अवस्था आएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै मङ्गलबार नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले साह र गुरुङमाथि ‘राज्यविरुद्ध जासुसी, आगजनी, तोडफोड, उक्साहट र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको आरोपसहित प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो । अब यस्तो उजुरीमाथि प्रहरीले सिधै कारबाही थाल्छ वा आयोगमा पठाउने हो भन्ने द्विविधाले प्रहरी संयन्त्रको व्यावहारिक निष्पक्षता र राजनीतिक दबावबीचको सङ्घर्ष उजागर गरेको छ । जाँचबुझ आयोगले पनि यस्ता प्रकृतिका उजुरी उपर कारबाही गर्न आयोगको निर्देशन र निर्णय कुरेर बस्नु नपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रष्ट पारिसकेको अवस्था छ ।
कसरी गहिरिँदै छ राजनीतिक खाडल ?
यो घटनालाई सामान्य ‘काउन्टर उजुरी’ का रूपमा मात्र बुझ्दा ठूलो राजनीतिक समीकरण छुट्ने खतरा हुन्छ । बालेन्द्र साह र सुदन गुरुङजस्ता स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिक धारका प्रतिनिधिमाथि एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा लगाइएको आरोप सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराव जस्तो देखिएको छ । गुरुङले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मात्र लक्षित गरेर उजुरी गरिनुले उनको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री र तीन राजनीतिक दलहरूका प्रमुखमाथि आम नागरिकले छानबिन र अनुसन्धान माग गरिरहेका छन् । तर गुरुङले पूर्वाग्रही भएर ओली र लेखकविरुद्धमात्र उजुरी गर्न पुग्दा विवाद उब्जिएको छ ।
विशेषगरी सुदन गुरुङ र बालेन साहमाथि यस जेन जी आन्दोलनपछि ठूलो प्रश्न उठ्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनपछि उदाएको शक्तिबीच समन्वय र द्वन्द्वको सामान्यीकरण गर्न मध्यस्थता नगर्ने हो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिले मुलुकमा आश्रय पाउने निश्चित देखिएको छ । राष्ट्रवादीहरूले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिएको छ ।
प्रहरीको परीक्षणः निष्पक्षता वा दबावमा निर्णय ?
अबको प्रश्न मुख्यतः प्रहरीको भूमिकामा केन्द्रित छ —ओली र लेखकविरुद्ध उजुरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएर जिम्मेवारी टार्ने वा बालेन र गुरुङमाथि दर्ता भएको उजुरीमाथि सोझै अनुसन्धान थाल्ने वा सरकारको निर्णय पर्खने प्रहरीमाथि राजनीतिक सङ्कट आइलागेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, प्रहरी कार्यालयहरू जलाउने हतियार खोस्नेहरूलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरेर कारबाही गर्दा सरकारले छाड्ने आदेश दिएकाले प्रहरीको मनोबल गिर्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई काम गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको छ ।
प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतको भनाइ छ– ‘प्रहरीमाथि दुई शक्तिशाली धारबाट दबाव छ — एक, सत्तारूढ गठबन्धनको नैतिक प्रश्नः अर्काे, प्रमुख प्रतिपक्षको शक्ति प्रयोग ।’ यस्तो संवेदनशील मोडमा प्रहरीलाई काम गर्न निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ ।
राजनीतिक सन्देश के ?
सत्तापक्षले उजुरी आयोगमा पठाएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनायो भन्ने सन्देश दिन खोज्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष (एमाले) ले बालेन र गुरुङमाथि उजुरी दर्ता गराएर जनताको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास ग¥यो भन्ने आलोचना बढ्दो छ । यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको क्रियाशीलता र जनसरोकारका आन्दोलनहरूप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने राज्य संयन्त्रको सोच स्पष्ट पार्नेछ । बालेन साह र सुदन गुरुङमाथिको उजुरी र त्यसको औपचारिक प्रतिक्रिया मात्रै होइन, यसले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नयाँ धुर्वीकरणको सुरुवात पनि सङ्केत गरेको छ । राजनीति अब परम्परागत शक्तिहरू र स्वतन्त्र नागरिक नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुँदैछ । प्रहरी, आयोग र सरकार— तीनै संयन्त्र अबको राजनीतिक घटनाक्रमको संवेदनशील निर्णायक बन्नु जरुरी देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रहरीको मनोवल गिर्ने प्रकृतिका गृहको निर्देशनका शृङ्खला
देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने नेपाल प्रहरी जेन जी आन्दोलनपछि निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ ।
नियमित अनुसन्धान र कारबाहीमा समेत हस्तक्षेप हुँदा हातखुट्टा बाँधिएसरहको अवस्थामा रहनुपरेको प्रहरी अधिकृतहरूले बताउँदै आएका छन् । एक अनलाइनका अनुसार लुटपाट र प्रहरीको हतियार खोस्ने, कार्यालय जलाउने काममा संलग्न भएको प्रमाणसहित प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाउँदा सरकारका गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा विना कारबाही छाड्नु परेको घटना र प्रहरी परिसर मै धाकधम्की आउन थालेपछि प्रहरी प्रशासन निरीह बनेको छ ।
१. काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका दुई हतियार लुटेर कैलाली पु¥याएका तीन जनालाई प्रहरीले कैलालीको चौमालाबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल््यायो । जहाज चढाएर काठमाडौं ल्याइएका उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । जेन जी आन्दोलनका बेला ज्यान बचाउन तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा छिरेका प्रहरीलाई ढुङ्गामुडा गर्ने र लाठी हान्ने प्रदर्शनकारीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ ग¥यो तर उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको छैन ।
२. महाराजगञ्ज वृत्त, बानेश्वर वृत्त, थानकोट वृत्त, कालीमाटी वृत्तलगायत प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने र प्रहरीका हतियार लुट्ने प्रदर्शनकारीलाई पनि भिडियो फूटेजका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन । धेरैजसो पक्राउ परे पनि गृहको आदेशमा छाडिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
३. काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मात्रै ५३ जना प्रदर्शनकारीलाई सप्रमाण पक्राउ गरेको थियो । मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाएको दुई–तीन दिनमै उनीहरूलाई छाड्ने निर्देशन पुगेको थियो । उनीहरु इति बेला छाडिएका छन् ।
४. गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई प्रहरीको हत्यामा संलग्नबाहेक अरूका हकमा सबैलाई छाड्ने निर्देशन दिएपछि हिरासतमा राखिएका सबै प्रदर्शनकारी छाडिए ।
५.सुरुमा जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङले काठमाडौं परिसरकै हिरासतमा पुगेर थुनुवाहरू (प्रहरी कार्यालय आगजनी, तोडफोड र हतियार लुटपाटमा संलग्न) लाई छुटाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रहरीले माथिबाट निर्देशन आए मात्रै थुनुवा छाडिदिने बताएपछि उनै गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्न लगाए । फलस्वरूप सबै प्रदर्शनकारी थुनुवालाई हिरासतबाट छाडिएको छ ।
६. पश्चिम नवलपरासीमा बहालवाला मेयरसहित नेता र सर्वसाधारणको घर जलाइएपछि पीडितहरूका तर्फबाट सप्रमाण प्रहरीमा उजुरी प¥यो । प्रहरीले १९ जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो । तर, छाड्ने निर्देशन आएपछि मुद्दा चलाउनु पर्ने आरोपी छुटेका छन् । ।
७. धरान उपमहानगरपालिकामा केही व्यक्तिका घर, निजी होटल र पार्टी कार्यालय तोडफोडको विरुद्ध किटानी जाहेरी प्रहरीमा परेको थियो । केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीले सकेको छैन ।
८. गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले तथ्य प्रमाणसहित पक्राउ परेकालाई छाड्दा त्यसले दण्डहीनता बढ्ने र प्रहरीको मनोबल खस्किने जनाउ त दिएका थिए । तर, अर्यालले खापुङलाई भनेका थिए, “थुनुवा नछाड्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने खतराको जिम्मेवारी तपाईंले लिने हो ? यतिका जेन जीहरू मारिएका छन्, त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ । प्रहरीतिरै प्रश्न तेर्सिएको छ ।”
अनिर्वाय अवकास पाउन लागेका आइजीपी खापुङ आफ्नो कार्यकाल निर्विवाद होस् भन्ने मनसायले उनले रिस्क लिन पनि चाहेका छैनन् । तर सरकारका कारण प्रहरीले निष्पक्षरूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रहरीको मनोबल गिर्दो अवस्थामा रहेको प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
