इतिहास केलाउँदै जाने हो भने सर्वसाधारण नेपालीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा त्यतिबेलाका सत्तासिन राजनीतिक शक्तिको विरुद्ध वि.सं २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६३ तथा हालै २०८२ सालमा आन्दोलन भएका छन् । जसका कारण नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन मात्र आएन देशको आर्थिक जग नै हल्लिएको छ । कतिले यसलाई क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन् भने कतिले यसलाई आन्दोलनको नाम दिएका छन् । तर हामी सबै लाई गर्वको कुरा यो हो कि यी सबै क्रान्ति होस् वा आन्दोलन आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यमा सफल मानिन्छ र यसको अन्त तथा उद्धेश्यको सम्बोधन नेपाली–नेपालीबीच विना कुनै विदेशी हस्तक्षेप र आपसी संवादबाट नै भएको छ । यसको परिणाम यही आएको छ कि आन्दोलन समाप्तिपछि आन्दोलनरत पक्ष र सरकार समर्थित भनाइएका सत्तासिन पक्ष दुवै देशको एउटै मूल प्रवाहमा समाहित भएका छन् । यो विशिष्ट उदाहरण विश्वमा विरलै पाइन्छ र प्रमाणित यो छ कि हाम्रा सबै आन्दोलनहरू नेपाली–नेपालीबीच नै भएको हो र यसको समाधान आफैबाट गरिएको हो ।
हालै २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन र देशका पछिल्ला आन्दोलनबीच फरक यही छ कि पछिल्ला आन्दोलन सुरु हुने मिति तथा त्यसका एजेन्डाहरू साथै नेतृत्वकर्ता राजनीतिज्ञ शक्ति पूर्वनिर्धारित थिए तथा गन्तव्य पनि निर्धारित थियो । तर हालैको यो आन्दोलनको न पूर्व घोषित कार्यक्रम देखियो, न त गन्तव्य नै । हो, सर्वसाधारणमा यो आशङ्का विगत केही महिनादेखि अवश्य थियो कि व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारीको नाममा राष्ट्रियतामाथि नै तुषारापात भइरहेकोले सर्वसाधारणमा व्यापक असन्तोष छ । साथै केही सीमित व्यक्तिका बारेमा मात्र सोच्ने सरकारी प्रवृत्तिले खास गरेर युवावर्ग अत्यन्तै निराश छन् । सरकारको यस लापरबाहीले कुनै पनि दिन ठूलो विष्फोट हुनसक्छ, जसको ठूलो मूल्य देशले चुकाउनु पर्नेछ । तर यो बेथितिको यो परिणाम यति छिटो हुन्छ भन्ने अनुमान नै थिएन ।
यसले हामी सबैलाई २०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलन जो पाकिस्तानका पूर्व शासक जुल्फीकार अलि भुट्टोलाई दिइएको मृत्युदण्डको विरुद्धमा निस्केको जुलुसपछि गएर व्यवस्थाविरुद्ध नै भई अन्त्यमा जनमत सङ्ग्रहमा टुङ्गिएको थियो । यसैगरी २०४५ सालमा भारतले एकतर्फी रूपमा खारेज गरेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट आर्जित आर्थिक समस्यालाई प्रयोग गरेर आन्दोलन गरी बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका थिए । त्यसैगरी १० वर्षे जनयुद्ध पनि युवा वर्गमा व्याप्त असन्तोषका कारणले सफल भएको थियो तर दुर्भाग्य आन्दोलन होस् वा जनक्रान्तिको सफलतापछि उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको खासगरेर युवा वर्गको यो बलिदानलाई सम्झेनन् र सत्तालिप्सा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद आपसी सत्ता बाँडफाँडमा नै व्यस्त रहे, जसको परिणामस्वरूप देशले आज यो दिन भोग्नुपर्यो । समष्टिगतरूपमा २००७ सालसम्मको एकतन्त्रीय शासन हो; वा त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र वा गणतन्त्र सरकार तथा जनताबीचको सम्बन्धमा सबै राजनीतिक शक्ति तगारोको रूपमा नै उभिएको पाइएको छ । व्याप्त जनअसन्तोष यसैको परिणाम हो ।
तर जे होस्, ठूलो बलिदानपछि देशले पुनः उज्यालो हेर्ने अवसर पाएको छ र अब हुने अपेक्षाकृत सुधारका बारेमा आशान्वित हुनु सर्वसाधारण जनताको बाध्यता हो । तर सम्पूर्ण विश्वले नै आज स्वीकारेको छ कि तीन दिनको यस सफल आन्दोलनमा यत्रो रक्तपात हुनु र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट हुनु अनावश्यक थियो । प्रश्न अहिले यही छ कि के नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक क्षमता भएको देश यस आन्दोलनबाट निम्तिने आर्थिक सङ्कटलाई सम्हाल्न सक्छ र के सडकमा नै आइसकेको निजी क्षेत्र अब पुनः खडा हुनसक्छ र के सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता रहेको विदेशी लगानीका लगानीकर्ताको विश्वास हामी फेरि जित्न सक्छौँ ? हाम्रा भत्केका भौतिक संरचना पुनः पूर्वाकारमा खडा हुन सक्छन् । विश्वको इतिहास साक्षी छ भौतिक संरचना र आर्थिक स्तम्भ जुन आन्दोलनमा विध्वंस भएपछि जुन सरकार परिवर्तन भएर आउँछ, त्यसको पुनः निर्माणको जिम्मा उसैको हुन्छ तसर्थ अहिले गठन भएको सरकारको जिम्मेवारी देशको आर्थिक अवस्थालाई २०८२ भदौ २२ मा आवश्यक सुधारसहित फर्काई ल्याउनु हो । राजनीतिक उद्देश्यको साथै यो आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो ।
यो आन्दोलनमा धेरै युवाशक्तिले ज्यान गुमाए हाल पनि कयौँ अङ्गभङ्ग भएर उपचारत छन् । हामी सबैको श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ गरी सामान्य जीवनमा फर्किने शुभकामना भए पनि कतिपय घाइते युवापछि सामान्य जीवनमा फर्कन नसक्ने तीतो यथार्थ पनि छँदै छ । युवाशक्तिको यो हविगत गर्ने त्यतिबेलाको सरकारको यो कदमलाई कहिले पनि समर्थन गर्न सकिँदैन । तत्कालीन सरकारको यो कदमले पूरै देशलाई कलङ्कित बनाएको छ र यो दमनले जलियावाग र तियानमिन स्क्वायरको झझल्को दिएको छ । अब नयाँ सरकार आइसकेको छ । यसबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि टेकेर सरकारले आन्दोलनकारीको माग संस्थागत र सम्बोधन गर्यो भने देशको भविष्य उज्वल हुने नै छ र भविष्यमा समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुने रूपरेखासमेत बन्नेछ ।
यस आन्दोलनका दुई पाटा छन् । राजनीतिक उपलब्धि त प्राप्त भएकै छ । युवाशक्तिमा देश विकासप्रति जागरुकता आएको छ । तसर्थ युवाहरूको यो आन्दोलनलाई सफल मान्नै पर्छ । तर यो आन्दोलनको अर्को पाटो आर्थिक दुरावस्था छ, त्यसले देशको आजसम्म को जेजस्तो आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गरेको छ र आर्थिक आधारहरू प्राप्त भएका छन्, धेरैजसो ध्वस्त बनाइएको छ । सार्वजनिक आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन ८१% सम्म आन्तरिक ग्राहस्थ उत्पादनमा लगानी गरेको निजी क्षेत्र पनि अत्यन्त सङ्कटग्रस्त बनेको छ । धेरै छिटो सरकारको र निजी क्षेत्रको यो दुर्दशाको विवरण जनसमक्ष आउने नै छ । आधारभूत संरचना मात्र होइन, सबै क्षेत्रका सवारी साधन, फर्निचर, मेसिन र सबै यन्त्रहरू, कागजपत्र नष्ट गरिएका छन् भनौँ । त्यसमा कुनै स्वार्थ लुकेको छ ।
राजनीति उपलब्धि छोडौँ भने स्वामित्वको हिसाबले निम्न क्षेत्रहरू ठूलो नोक्सानीमा परेका छन्ः
१. सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्र २. संस्थानगत क्षेत्र ३. निजी क्षेत्र
सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्र– यस आन्दोलनमा भएको विध्वंसात्मक गतिविधिमा सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्र धेरै ठूलो नोक्सानीमा परेको छ । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गौरव कहलिएका हाम्रा कतिपय ठूला भवनहरू आगलागीले ध्वस्त भएका छन् । त्यहाँ भएका बहुमूल्य सामान नष्ट मात्र होइन, लुटिएका पनि छन् । वि.सं. २०३० सालमा सिंहदरबारमा भएको आगलागीबाट नष्ट भएको संरचनाको त पुनःनिर्माण कार्य हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं साथै २०४५ साल र २०७२ सालको भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण त अझै बाँकी नै छ भने अहिले त त्योभन्दा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ ।
त्यसको पुनःनिर्माण त अहिले सोच्न सकिने अवस्था नै देखिँदैन । सरकारी सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनी राजधानीमा मात्र होइन, देशका अन्य सहरहरूमा बृहत् रूपमा भएको छ । नोक्सानीको अनुमान अर्बौं मात्र होइन, खर्बौंमा रहेको छ । साथै हाम्रा पुरातन महŒवका सरकारी भवनको नोक्सानीले सांस्कृतिक महŒवका सम्पदाको समेत ठूलो नोक्सानी भएको छ, जसको नकारात्मक असर पर्यटन, प्रवद्र्घनमा पनि पर्नेछ । यस क्रममा महŒवपूर्ण निकायका कागजपत्रहरू यान्त्रिक साधनहरूसमेत नष्ट हुनाले सरकारी निकायका आगामी गतिविधिहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ, जसको फाइदा अबाञ्छित तŒवले उठाउन सक्ने सम्भावना छ ।
संस्थानगत क्षेत्र– हुन त देशका संस्थानहरू अधिकांश सरकारको स्वामित्वमा नै छन् तसर्थ उनीहरूको नोक्सानीको आर्थिक दायित्व अन्ततोगत्वा सरकारमा नै जान्छ । हाम्रा बैङ्कहरू लुटिनु तथा जलाइनु, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थानबाट खाद्यान्न, मल खाद लुटिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसको असर हाम्रा किसान तथा दुर्गमक्षेत्रका बासिन्दाको जीवनयापनमा नै पर्नेछ । यसैगरी कतिपय विद्युत् प्राधिकरणका कार्यालयहरूमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको छ । यी सबै संस्थागत क्षेत्रको नोक्सानीले हाम्रो वितरण प्रणाली तथा उत्पादन प्रक्रियामा ठूलो व्यवधान आउनेछ, जसको असर हाम्रो न्म्ए मा समेत पर्नेछ ।
निजी क्षेत्र– हुन त राजनीतिक बेथितिको विरोधमा यो आन्दोलन भएको हो । जहाँसम्म सरकारी सम्पत्ति नेताहरूको घर जलाउने तोडफोड गर्ने कार्य सही नभए पनि आन्दोलनको आक्रोश हो भन्न सकिन्छ तर यो आन्दोलनको दौरानमा राष्ट्रको ८१% उत्पादन तथा सेवामूलक लगानी बोकेको निजी क्षेत्र किन आफ्नो उद्योगलगानी तथा सम्पत्तिको तोडफोडको सिकार भएको हो । यसको जवाफ कसैसँग छैन । निजी क्षेत्रले पनि सबै देशवासीसँग एउटै प्रश्न तेर्स्याइरहेको छ, के नेपालमा लगानी गर्नु अपराध हो, के व्यापार–व्यवसाय गर्नु वा मुनाफा कमाउनु वा संविधानप्रदत्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु अपराध हो ? जसका कारण यो हविगत भोग्नुपर्यो । यही प्रश्न विदेशबाट आएर लगानी गर्नेले पनि गरिरहेका छन् ।
तर न त सरकार सँग न आन्दोलन रत पक्षसँग न त्यसमा पसेका घुसपौठियाहरूले यसको जवाफ दिन सकेका छन् । यस आन्दोलनको क्रममा २५ औँ चारतारे पाँचतारे होटल आगोको आहुती चढे, २५ औँ डिपार्टमेन्टल स्टोर आगलागीबाट ध्वस्त भए, कयौँ शोरुमहरू खरानी भए, केवलकार जस्तोमा त आगलागी भयो । उद्योगी व्यवसायीको घर गोदाममा आगलागी भयो । प्रदर्शनको क्रममा राखिएका सामानहरू लुटेर लगियो । दृश्यहरू त यस्तो देखियो कि हामी आज २१ औँ शताब्दीमा होइन, पाषाण युगमा छौँ । एक अनुमान अनुसार निजीले यसबाट एक हजार अर्बको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । सत्य तथ्याङ्क पक्कै आउला तर यसको नकारात्मक असर भविष्यको आर्थिक विकास, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, उत्पादन परिमाण, राजस्व सङ्कलन, बजार व्यवस्थापन, बेरोजगारीमा अवश्यै पर्नेछ । युवा समूहले जीवनयापनको लागि विदेश जानु नपरोस् भन्ने पवित्र सोचका साथ चलाइएको आन्दोलन सरकारको दमन, कुशल नियन्त्रणको अभाव तथा घुसपैठियाको आतङ्कका कारण हाम्रा युवाहरूलाई झन् विदेश आश्रित बनाएको छ । हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भनाइसँग सहमत हुनैपर्छ कि यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नै भन्न सकिँदैन । साथै पीडित वर्गले लुटपाटमा सुरक्षासमेत नपाउनु सरकारको अर्को कमजोर पक्ष हो ।
पर्दापछाडिका व्यक्तिहरूको नोक्सानी– यो जघन्य घटनाबाट जसको भौतिक संरचनामा आगलागी लुटपाट भएको छ, त्यसबारे सहानुभूति सबैले प्रकट गरेका छन् तर व्यवसायीहरूको यस्तो ठूलो समूह पनि छ, जसले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ तर यो सार्वजनिक भएको छैन र कसैले यसबारे केही बोलिरहेका पनि छैनन् । यो सर्व विदितै छ कि नेपालमा कारोबार उधारोमा पनि हुने गरेको छ । जति व्यावसायिक प्रतिष्ठान, डिपार्टमेन्टल स्टोर, उद्योग, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पसलहरू ध्वस्त भएका छन्, तिनीहरूले उधारोमा पनि माल किनेका छन् । यस्ता सप्लायरहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट धेरै पैसा प्राप्त गर्नु पर्नेछ । तर यिनीहरूको बारेमा कोही बोलेका छैनन् । साथै उधारोमा माल बेच्ने यस्ता प्रतिष्ठानहरूमध्ये अत्यन्तै साना तथा ठूला प्रतिष्ठानहरू दुवै छन् । यिनीहरूले बेचेको सामानको खरिदकर्ताले बिमा गरेको नगरेको बारेमा अन्योल कायमै छ ।
साथै विध्वंसमा परेका केही उच्च प्रतिष्ठानबाट उच्च मनोबलका साथ व्यवसाय सुरु गर्ने कुरा त गरेका छन् तर आफूले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूलाई निश्चित रकम र बाँकी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिकरूपमा केही बोलेका छैनन् । एक अनुमान अनुसार यस्तो बाँकी शङ्कास्पद हुन पुगेको रकम १ सय अर्बभन्दा पनि बढी रहेको अनुमान छ । वास्तवमा यस्ता व्यापारीहरू पीडितहरूको श्रेणीको सूचीमा समेत छैनन् । त्यसमा पनि बिक्री भएका सामानमा मु.अ.कर, अन्तःशुल्क तथा आयकर बुझाउनु नै पर्छ । अर्कोतर्फ, खरिदकर्ताले मु.अ.कर तथा अन्तःशुल्क क्रेडिट पनि पाउँछ र प्रमाण पेश गरेर बिमा क्षतिपूर्तिसहित आयकरमा सहुलियतसमेत पाउनेछ । विकासको क्रममा सरकार का आर्थिक नीति राजस्व नीति तथा अन्य कुरा मा निजी क्षेत्रको बृहत् अपेक्षा तथा फरक विचार पनि रहन्छ । तर अहिले सरकार निश्चित समय र सीमित एजेन्डा लिएर आएको छ र हाम्रा अपेक्षाहरू पक्कै पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन तर यतिबेला सरकारसँग सहकार्य गरेर हिँड्नु नै निजी क्षेत्रको प्रमुख कर्तव्य हो ।
कामदारहरूको बिचल्ली– हामीकहाँ कामदारहरूले तलबका अतिरिक्त ओभरटाइम, बोनस, दशैं खर्च, खाजाभत्तासहितको सुविधा पाउँछन्, जसले उनीहरूको जीवनयापन सहज हुने गरेको छ किनकि नियमानुसारको तलब मात्रले घरखर्च चल्दैन । अहिलेको घटनाक्रमले ५० औं हजार मजदुर केही समयको लागि भए पनि बेरोजगार भएका छन् । आजभोलि नै कतिपयको दुई छाक टार्न समेत समस्या आउनेछ । पीडित निजी क्षेत्रको आफ्नै पीडा छ, तर कामदारको पीडा त अझै भयानक छ । यसका अतिरिक्त अस्थायी प्रकृतिका कामदारहरूको पीडा अझै दर्दनाक छ । स्थायी प्रवृत्तिका कर्मचारीले तलब पाउँदा ८ घण्टाको मात्र पाउने छ, जसबाट जीवन धान्न मुस्किलै पर्छ । आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने देखिएका भन्दा पनि अत्यधिक व्यक्ति यस घटनाबाट पीडित भएका छन् । तसर्थ यसको प्रभाव हाम्रो अर्थव्यवस्थामा निम्नानुसार पर्नेछः
१. उत्पादन प्रक्रिया नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुनेछ । सेवा र उत्पादन घट्नेछ ।
२. हाम्रो आयात बढ्नेछ तर निर्यात घट्नेछ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
३. न्म्ए को वृद्धिदर प्रभावित हुनेछ ।
४. राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
५. बेरोजगारी बढ्नाले युवाहरूको विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्नेछ ।
६. स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुरुत्सहित हुनेछ ।
७. शेयर बजार खासगरेर बिमा कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा धेरै घट्नेछ ।
८. धेरै होटलहरू ध्वस्त हुनाले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेछ । अहिले नै भएका होटल बुकिङ ३५% जति भइसकेको छ र यो बढ्ने क्रममा छ ।
९. वित्तीय स्रोतको अभावमा हाम्रा विकास आयोजनाहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । साथै तीनै तहको बजेट ठूलो परिमाणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसरी देशको आर्थिक अवस्था चौतर्फीरूपमा प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
सरकारसँग अपेक्षा– अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, देशलाई आर्थिकरूपले पूर्ववत् स्थितिमा ल्याउनु । पक्कै पनि यस सम्बन्धमा सरकार पनि सचेत नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यसबाट निजीक्षेत्र पक्कै पनि आशावादी भएको छ । कर तिर्ने म्याद असोज महिनासम्म बढाएर सरकारले उदारताको परिचय दिएको छ तर यो त सुरुवात मात्रै हो । देशलाई पूर्ववत् स्थितिमा ल्याउन निजी क्षेत्र र सरकार दुवै मिलेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा सरकारसँग निम्न अनुसारको कदमको अपेक्षा गर्न सकिन्छः
ध्वस्त भएका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको देनदारीको लगत सङ्कलन गर्ने तथा बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा त्यस्ता अदृश्य पीडितहरूको हितसमेत संरक्षण गर्ने ।
नष्ट भएका सामानको मु.अ.कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दाबी प्रक्रिया लचिलो बनाउने ।
बिमा दाबी छिटो फछ्र्योट गर्न बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिने साथै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्षतिपूर्ति दाबी गरेकालाई पछि फछ्र्योट हुने गरी अग्रिमदाबी भुक्तानी गराउने ।
पीडितहरूलाई सावाँ, ब्याज भुक्तानी तथा ऋण प्राप्तीकरण मा सहजीकरण गर्ने ।
सरकारले आफ्नो खर्चहरूमा मितव्ययिता ल्याएर विकास खर्च बढाउने ।
भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहरिन नदिन सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिवर्तन गरी नागरिकलाई आश्वस्त गर्ने ।
आन्दोलनको क्रममा घुसपैठियाको प्रवेश रोक्न तथा हिंसात्मक गतिविधि रोक्न आन्दोलनरत पक्षलाई कानूनद्वारा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने ।
सरकारले आफ्नो तिर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानी छिटो छरितो गर्नुपर्ने ।
यो आन्दोलनमा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको जतिसुकै भत्र्सना गरे पनि २०८२ साल भदौ २३ गते सरकारी क्षेत्रको निर्देशनमा सुरक्षा निकायबाट भएको दमनको कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन । हरेक व्यक्तिको आफ्ना सन्तानबाट भविष्यमा आश्रयको अपेक्षा हुन्छ र मृत्युपछि आफ्नो सन्तानको काँधमा घाट जाने इच्छा हुन्छ, तर सरकारको यो अत्यधिक दमनले कतिपय अभिभावकहरूले यो इच्छा पुग्ने स्थितिमा नै रहेनन् । आफ्नो युवा सन्तानको मृत्यु हेर्नु तथा अङ्गभङ्ग हुने अवस्था हेर्नु जीवनको सबैभन्दा दुःखदायी क्षण हो, जसको घाउ अभिभावकहरूमा रहिरहनेछ ।
तर जीवनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु नै पर्छ । शोकलाई शक्तिमा बदल्नु नै पर्छ । यही शाश्वत् सत्य हो । जसमा हामी सबै देशवासी एक हुनुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, अहिलेको अवस्थालाई पुनःनिर्माण गर्नै वर्षौं लाग्नेछ । आगोले खरानी भइसकेको रोम जस्तो साधन स्रोत भएको सहरलाई त पुनःनिर्माण गर्न वर्षौं लागेको थियो । जब कि हामी सबै स्रोत को नाममा अभावग्रस्त छौँ । तर आवश्यकता हो, यसको सुरुवात आजैदेखि गर्ने तथा बुझ्नु पर्ने कि देशको सबैथोक हाम्रो आफ्नै साझा सम्पत्ति हो र यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । २०८२ साल भदौको यो आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारको सोशल मिडिया बन्द गर्ने आदेशविरुद्ध मात्र हो भनेर कम आँक्नु हुँदैन । वास्तवमा सबै कुरा नियमित रह्यो भने भविष्यको हाम्रो शासन पद्दति, स्वच्छ प्रशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थाको जग यो आन्दोलनले बसाल्नेछ ।
(लेखक नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन् ।)
