प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनप्रति नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६१ औँ सत्रलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै उनले सुदृढ नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले नेपालको संविधानले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै प्रकारका मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी, विश्वसनीय र पीडित-केन्द्रित ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएकी छन् । सत्य, न्याय, उत्तरदायित्व र दिगो मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।
गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताइन् । फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिँदै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणप्रति सरकार अडिग रहेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपालले बहुपक्षीय सहकार्य र रचनात्मक संवादलाई उच्च महत्व दिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सदस्य राष्ट्र तथा साझेदारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको बताइन् । विश्वले सामना गरिरहेका साझा चुनौतीबीच अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
