चुनावका बेला सुकुम्बासीका मुद्दा जोडतोडले उठ्छन् । मानौं कि उनीहरुको समस्या ‘छु मन्तर’ का भरमा समाधान हुनेवाला छ । तर जब जब चुनाव सकिन्छ, त्यसपश्चात् उनीहरुको मुद्दा विस्तारै ओझेलमा पर्न थाल्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् यो देशमा थुप्रै सुकुम्बासी आयोगहरु बने । जसले सुकुम्बासीका समस्यालाई नजिकबाट त हे¥यो तर समाधान निकाल्न सकेन ।
सुकुम्बासीहरुको मुद्दालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण अहिले पनि भोट बैङ्कको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । चुनावको बेलामा सुकुम्बासीका बस्ती बस्तीमा पुगेर उम्मेदवारहरु भोट मात्रै माग्दैनन्, आश्वासनका पोकाहरु पनि वितरण गर्छन् । तर ती आश्वासनका पोकाहरु निर्वाचन सकिएसँगै सकिन्छन् । यसकारण पनि सुकुम्बासीहरुको घाउ आलोको आलै रहन्छ । यो समस्या देशभरिकै हो ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास क्षेत्रमा बस्नेहरुको समस्या झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीहरु अभावसँगै असुरक्षित छन् । उनीहरु अनेकन् चपेटामा पर्दै आएका छन् । प्राकृतिक चपेटासँगै मानवीय चपेटाबाट पनि गुज्रिँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरु भने उनीहरुलाई सत्ता चढ्ने सिँढी बनाइरहेका छन् । २०४६ पश्चात् ७ वटा आवधिक निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । यी निर्वाचनहरुले सुकुम्बासीको समस्यालाई कहिल्यै समाधान गर्न सकेन ।
वाचा तथा प्रतिबद्धताहरु धुमिल हुँदै गए । जीर्ण हुँदै गए । फेरि निर्वाचनको बेला ब्यँुतिए । यस्तो लुकामारी खेल्न थालेको करिब साढे तीन दशक पुगिसकेको छ । यो लुकामारीमा सुकुम्बासीहरुले राजनीतिक दलको तथा उम्मेदवारहरुको नियतमाथि शङ्का गर्न थालेका छन् । २०१३ सालदेखि यता सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि २४ वटा आयोग बने । २०४६ पश्चात् मात्रै १९ वटा आयोग बनेका छन् । तर काम सिन्को भाँची भएको छैन । ती आयोगहरु कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्दै आएका छन् ।
केही स्थानमा धनीपुर्जाका निस्साहरु वितरण गरिएका छन् । निस्सा वितरण गर्ने काम पनि हाल अलपत्र बनेको छ । अहिले अधिकांश दलको चुनावी एजेन्डा बनेको छ । तर, नागरिकलाई अधिकार दिने विषयमा भने मौन बस्ने प्रचलन कायमै छ । सुकुम्बासीहरुले आश्वासन होइन, परिणाम खोजेका छन् । आयोगहरु खारेज गरेर वा भएका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएरै भए पनि सुकुम्बासीको समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्छ । धनीपुर्जा वितरण र तटबन्ध निर्माण केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अन्यथा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास उड्दै जाने निश्चित छ ।
