जेन्जी विद्रोह : विकासक्रम, एजेन्डा र उपलब्धि

जेन्जी पुस्ताको २८ घण्टे  विद्रोहको राप र ताप एक साता बितिसक्दा पनि घटेको छैन । २३ गते जेन्जी प्रदर्शनमा निहत्था युवामाथि भएको निर्मम दमन कहालीलाग्दो मानवीय क्षतिमा परिणत भयो । उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्युु हुनेक्रम अझै रोकिएको छैन । अन्धाधुन्ध बर्साइएका गोलीको सिकार भएर १९  युवाहरूको तत्काल सहादत भयो भने  ५० बढी युवा गोली प्रहारबाट मरिसकेका छन् । अझै सयौँ घाइते प्रदर्शनकारी अस्पतालमै छन् । सडकमा भिडद्वारा मारिएका  सुरक्षाकर्मी र विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान जल्ने, जलाउने क्रममा जलेका समेत यो आलेख तयार गर्दासम्म ७४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । 

अघिल्लो दिनको  दमनपछि आक्रोशित युवा भिडबाट देशमा जे भयो देशलाई माया गर्ने जो कोहीलाई अकल्पनीय पीडा दियो । देशका सम्पदा र अरबौँका सम्पत्ति जले । प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, ठुला भनिएका  दलका नेता कार्यकर्ताहरू लखेटिए । प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका नेताहरू सेनाको ब्यारेकमा सुरक्षा घेरामा बस्न बाध्य भए । उनीहरूका निजी घरहरू जलाइए । कतिपय नेताहरूलाई उत्तेजित भिडले हातपात समेत गर्यो ।

यो आगो राजधानीमा मात्र होइन, देशका अधिकांश सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत देखियो । देशका कैयौँ नगर र गाउँका प्रमुख, उपप्रमुख, पूर्व पदाधिकारीदेखि वडाध्यक्षसमेत युवाको आवेगको सिकार बन्न पुगे । देश जलिरह्यो, सेनासहितको सुरक्षा संयन्त्र मूकदर्शक बन्यो । युवा आक्रोशले अनियन्त्रित बनेको भिडलाई विभिन्न उद्देश्य समूहले कसरी उपयोग गरे भन्ने पक्ष गम्भीर बहसको विषय छँदै छ । तथापि विश्व राजनीतिमा बिरलै देखिने यो घटनापछि परम्परागत राजनैतिक शक्ति र सत्ता ढल्यो । पुरानो राजनैतिक शक्ति सन्तुलन भत्कियो । जेन्जी पुस्ताका नाममा नयाँ शक्तिको उदय भयो । 

संविधान पालकका हैसियतले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गरेका छन् । जेन्जीहरूको माग र सहमतिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको एक सातापछि मन्त्रीमण्डल पूर्णतातर्फ अग्रसर भएको छ । मन्त्रीहरू विषय विज्ञहरू मध्येबाट देखिएका छन् । नियुक्त मन्त्रीहरूबाट तलब, भत्ता, गाडी र सुरक्षालगायत सुविधा नलिने पपुलिष्ट निर्णय भएका छन् ।

यसले जनताको मन पनि छोएको छ । संसद विघटन, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, किरिया खर्च र राहत रकम घोषणा, पुनः निर्माणमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन, टुक्रे आयोजना खारेजी, बैठक भत्ता कटौती, सरकारी भवनमै सेमिनार गोष्ठी सञ्चालन, लाउडा, धमिजा, वाइड बडी देखि ०४६ यताका सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन, सांसदका स्वकीय सचिव खारेजी, अस्थायी र करार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गर्ने मितव्ययी खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्ने लगायतका निर्णयले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

मन्त्रीमण्डलमा दलहरूको संसर्ग नभएका स्वच्छ छवि युक्त लोकप्रिय व्यक्तिहरूको खोजी गरिनु पर्ने जेन्जीहरूको मागमा सकारात्मक पहल भएको नवनियुक्त मन्त्रीहरूको अनुहारबाट झल्किन्छ । तथापि संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका छुट्टाछुट्टै चियापान कार्यक्रम तथा संविधान दिवसका अवसरमा जारी दुवैका वक्तव्यका अन्तरवस्तु केलाउने हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आआफ्ना धारको स्वाभाविक प्रतिनिधित्वका लागि कसरत गरिरहेको आँकलन गर्न कठिन छैन ।

दुई दिनमा यो हविगत हुँदा पनि दलहरूको मनोदशा बदलिएको छैन । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत मुख्य दलका नेता कार्यकर्ताहरूका भनाइ र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका गतिविधिले उनीहरूको सत्ता भोगको लालच घटेको छैन । जेन्जी पुस्ताको भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र र सुशासनको पवित्र चाहना उनीहरूले बुझेको देखिदैन । शक्तिमा हुँदाको अभिमान टस्कोमस भएको छैन । निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासनदेखि यता विभिन्न कालखण्डमा जनअधिकारका लागि जनयुद्ध, जनविद्रोह र जनआन्दोलन हाँक्ने यिनै दल थिए तर सत्तामा पुगेपछि यिनै दल र उनका नेता, कार्यकर्तामा सत्ताउन्माद बढेको र राणा र पञ्चायतकालीन सामन्ती सांस्कृतिक विचलन आएको सहजै अनुभूति हुन्छ ।

अझै संसद पुनर्स्थापनाको रट लगाइरहनु, विद्रोहबाट जन्मिएको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनैतिक शक्ति सन्तुलनलाई इन्कार गर्नु, जेन्जी विद्रोहलाई अपमान गर्नु, नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले यो पुष्टि हुन्छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको नैतिक, चारित्रिक र प्रणालीगत कमजोरीका कारण जन्मिएको भ्रष्टाचार र कुशासन, नेताहरू र उनीहरूको जहानियाँ प्रवृत्ति तथा पोलिटिकल नेपोटिजमका कारण जेन्जी विद्रोह देखापर्यो भन्ने बुझ्न नसक्ने वा बुझ्न नखोज्ने यी दलहरू आफैँ पतन उन्मुख हुदै छन् ।

जेन्जी विद्रोह आकस्मिकता र उन्मादमा देखिएको एउटा ध्वंसात्मक गतिविधिका रूपमा चित्रित गर्ने भाष्यपूर्ण सत्य कदाचित् होइन भन्न सकिने यथेष्ट तर्क छन् । यसलाई कतिपय मानिसहरू मूलतः दलका नेता कार्यकर्ताहरूले देशीविदेशी उक्साहट र प्रतिगामी राजावादीहरूको चलखेलका रूपमा तिरष्कार गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसलाई आतङ्ककारी गतिविधिका रूपमा अपमानित गर्दै छन् । जेन्जी प्रदर्शन यस किसिमको ध्वंसात्मक विद्रोहका रूपमा कसरी विकास भयो ? उनीहरूमा यति धेरै आक्रोश किन पैदा भयो ? भन्ने कुरा बुझ्न यसको विकासक्रम हेरिनुपर्दछ, नकि दलहरूका अलाक्षणिक तर्क ।

गएका १०/१५ वर्ष यता पूर्वी र दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूमा विकसित राजनैतिक आन्दोलनहरूले नेपाली युवाहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ । इन्डोनेसियामा सुब्रतो कालदेखिनै हाबी रहेको जहानियाँ प्रवृत्ति (political dynasty) विरूद्ध सन् २०२३ मा युवा विद्यार्थीहरूले विद्रोह गरे । श्रीलङ्कामा सन् २००५ देखि लगातार शासनमा रहँदै आएको राजपाक्षे परिवार र यसका कारण देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटविरूद्ध सन् २०२२ मा युवा विद्यार्थीद्वारा विद्रोह हुँदा राजपाक्षेसहित पुराना ठुला भनिएका दलहरू नै पतन भए ।

गत वर्ष बङ्गलादेशमा देखिएको युवा विद्यार्थी विद्रोह मुद्दाका हिसाबले संविधानमा भएको “आरक्षण कोटा“ भए पनि अन्तर्वस्तुमा “राजनीतिक नातावाद“ अवश्य थियो, किनकि त्यहाँ देश स्वतन्त्र भएदेखि नै दुई दल अवामी लिग र NDP  तथा ती दलका दुई परिवारले शासन गर्दै आएका थिए । मलेसिया, फिलिपिन्स जस्ता पूर्वी एसिया र ग्रिस लगायत युरोपियन देशहरूमा समेत political nepotism र यसले सृजना गरेका सामाजिक अन्तरविरोध अन्त्यका लागि युवाहरूका ठुल्ठुला प्रदर्शन भएका थिए र हुँदै छन् । यस्ता anti dynasty आन्दोलनहरू डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नेपाली युवासम्म सहजै आइपुगे । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर लगायतमा देखिएका nepo baby, nepo kids / political nepotism सँग सम्बन्धित फोटो भिडियोहरू युवाहरूमा राजनैतिक चेतना विकासका उद्दीपक बने ।

देशमा व्याप्त नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार तथा जहानियाँ स्वरूपको नेतृत्व प्रणालीले युवा आजित भएका थिए । २० औँ वर्षसम्म उही अनुहारहरू सत्तामा दोहोरिरहने व्यवस्थाप्रति उनीहरू अनूदार बन्दै गए । अतिरिक्त गरिबी, बेरोजगारी तथा दुई छाक टार्न समेत बिदेसिनै पर्ने बुबाआमाको बाध्यताबाट कुँडिएका युवाहरूमा विद्रोहभाव पैदा हुदै गयो । प्रविधिसँग अभ्यस्त यो पुस्ताले विदेशमा भएका त्यस्ता आन्दोलन, ती आन्दोलनका नारा, फोटो भिडियोहरूलाई नेपाली यथार्थमा पोस्ट गर्न सुरु गरे । सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनताका दुःख र नेताहरूका भव्य जीवनशैलीलाई युवाहरूको मन छुनेगरी साझा गरे ।

आफ्नो जीवनयापनसँग नेताका छोराछोरीको जीवन तुलना गरे । “हाम्रा बाउ खाडीमा, तिम्रा बाउ गाडीमा“ जस्ता नारा, सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ सङ्ख्यामा सेयर भए । फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायत सञ्जालमा बनेका यस्ता  युवा–केन्द्रित अनलाइन समूहहरूमा लाखौँ युवा सङ्गठित भए । Enough Is Enough आन्दोलन सन् २०२० देखि नै सुरु भयो । फेमिनिस्ट,Fridays for Future, युवालय, Accountability Lab,  Youth Innovation Lab, हामी नेपाल, लगायत डिजिटल प्लेटफर्महरू नेपाली युवा सङ्गठित हुने माध्यम बने । गएका ४/५ वर्ष देखि निरन्तर सङ्गठित र प्रशिक्षित हुँदै आएका युवाहरूलाई २–४ जना जेन्जी नामका गुण्डा देख्ने दलका नेताहरूको दोषी चस्मा सिवाय केही होइन । 

“किबोर्ड फिङ्गर “ भनेर चिनिने यो पुस्तासँग प्रविधि थियो र छ । उनीहरूले देशभित्र व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन लगायत जनता र जनजीविकासँग गाँसिएका अनगिन्ती समस्या अनुभूत गरे तर तिनका कारण विष्लेषण गर्न सक्ने सुझबुझ, अनुभव र सिद्धान्त  थिएनन् । यिनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढेका र बुझेका थिएनन् । अगाडि जे समस्या प्रत्यक्ष भए त्यसैको बिरोधमा उनीहरू उभिए ।

आफूसँग भएको  प्रविधि र सञ्जालमार्फत्  भ्रष्टाचार र कुशासन विरूद्ध आवाज बुलन्द गरे । आफ्ना विचार र दृष्टिकोण डिजिटल माध्यमबाट सम्प्रेषण गरे । सङ्गठित गरे । यसरी आफ्नो आवाज साझा गर्ने माध्यमबाट आफूलाई विमुख गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा उनीहरू उभिए । परिणाम गत ८ सेप्टेम्बरमा देखियो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्बाही र देशमा सुशासन कायम गरिनुपर्ने उनीहरूका प्रारम्भिक मागहरूमाथि  निर्मम दमन भएपछि उर्लेको युवा भेलले देशको राजनैतिक शक्तिसन्तुलन नै बदलिदिने परिस्थिति पैदा भएको छ । 

विद्रोह र विजय सँगै जेन्जी पुस्ता सङ्गठित बन्ने तर्फ अग्रसर भएको  अनुभूति हुँदै छ । अनलाइन प्लेटफर्मका विभिन्न समूहहरू सङ्गठित भएर आफ्नो विचार र दृष्टिकोणलाई परिपक्व बनाउँदै अघि बढ्ने प्रयासमा देखिन्छन् । देशमा यो अवस्था सृजना हुनुका मूल कारण राज्यव्यवस्था र प्रणाली हो भन्ने बुझ्दै गएको देखिन्छ । राज्यव्यवस्था, त्यसको दर्शन र प्रणाली परिवर्तनको दिशामा उनीहरू अघि बढेको  सरकारलाई राखेका पछिल्ला मागहरूबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूले राखेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, संसद बाहिरबाट विषयविज्ञ मन्त्रीहरू, विधायकका रूपमा सांसदहरू, वर्तमान अवस्थाको प्रदेश खारेजी, स्वदेशमै रोजगारी, राजनैतिक उमेर हदबन्दी जस्ता मागले जेन्जी पुस्ता व्यवस्था परिवर्तन कै पक्षामा उभिएको दर्शाउँछ ।

मूलतः २०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै हो । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि यसले निर्माण गरेको व्यवस्था र राजनैतिक प्रणाली पुँजीवादी र स्वरूपमा  दलाल पुँजीवादी रहेको छ । संविधानमा लेखिएको समाजवाद सपाट झुट मात्र हो । यो व्यवस्थामा सारमा समाजवादी चरित्र नै हुँदैन । यसले राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय स्वाधीन उत्पादनमा जोड दिँदैन । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई यसले संरक्षण गर्दैन । विश्व पुँजीवादले विकास गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनमा जनतालाई पूर्ण रूपमा निर्भर गराउँछ । देशलाई उपभोक्ता समाजमा बदल्छ ।

राज्यका दल र  नेता कार्यकर्ता दलालीमा आधारित अर्थतन्त्रका दास हुन्छन् । कमिसनमा आधारित अकुत सम्पत्ति थुपार्ने एउटा छुट्टै वर्ग निर्माण हुन्छ । नेपालमा नेताहरू र दलालहरूको छुट्टै वर्ग बनेको सहजै देख्न सकिन्छ । जनतालाई शिक्षा र संस्कृतिका माध्यम उत्पादनमा आधारित स्वाधीन अर्थतन्त्रबाट विमुख गर्दै लगिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग निरूत्साहित हुँदा देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्दैनन् । निर्यात कम्जोर हुन्छ । व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै जान्छ । रोजगारीका अवसर सृजना हँुदैनन् । उत्पादनशील युवा जनशक्तिलाई विदेशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा नपठाई देश चल्दैन । नेपाली युवा बँधुवा मजदुर बनेका छन् । देशको सम्पूर्ण पुँजी केही प्रतिशत पुँजीपतिको हातमा पुग्दछ ।

अहिलेको नेपाल र नेपाली समाजको ऐना चित्र हो यो । यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार अनिवार्य चरित्र बन्दछ । शासक र उनीहरूका वरिपरि रहनेका लागि सुशासन र बाँकी आम जनताका लागि कुशासन हुन्छ र छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्पन्न जेन्जी विद्रोह र यसका मूल हिस्सेदार जेन्जी पुस्ताले देखेका सपना पूरा गर्नतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

यसको उठान जति चमत्कारी रह्यो बैठानका जटिलताहरू त्यतिकै थपिएका छन् । आन्दोलनबाट स्थापित मागहरू सम्बोधन भएका छैनन् । लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त जनताका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन जरुरी थियो र छ । वास्तविक र पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने देशका उत्पीडित राष्ट्रहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी देशको पुनर्संरचना आवश्यक छ । निर्वाचनबाट यिनै दलहरू आउने अवस्थामा जेन्जी विद्रोहका माग सम्बोधन कदाचित् हुँदैन ।अन्तरिम प्रधानमन्त्रि बनेपछि पहिलो पटक जनतालाई गरिएको संबोधनबाट जेन्जी मागहरु कमजोर भएको देखिन्छ । जनताका विद्रोह पछि विजयी सत्ताले नयाँ राजनैतिक परिश्थितिकमा बिद्रोहका एजेन्डा स्थापित गदै पुरानो संबिधान च्यात्छ,पुनरलेखन गर्छ वा संशोधन गर्छ । तर बिद्रोहले स्थापित सरकारनै यो संबिधानको बन्धक बनेपछि जेन्जी एजेन्डाहरु रक्षात्मक बनेका छन । 

तथापि, जेन्जी पुस्ताको विद्रोहले जनतामा बिल्कुल नयाँ किसिमको पुनर्जागरण ल्याएको छ । यो जेन्जी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । जनप्रतिनिधिहरू शासक हुने किसिमको व्यवस्थाबाट सेवक बन्ने व्यवस्थामा बदल्न जनतालाई यसले जगाएको छ । जात प्रथाबाट प्रताडित हाम्रो समाजलाई जातीय रूपमा होइन, पुस्तागत रूपमा परिभाषित गर्ने नयाँ संस्कृर्ती निमार्ण यो आन्दोलनले गर्यो, जहाँ जातीय क्षेत्रीय र लैङ्गकि भेदभाव हुदैनन्, यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

यो आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा प्रविधिको प्रयोगको ढोका खोलेको छ । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा भएका सबै समूहका “जेन्जी डिस्कोर्स“ मा  ५ लाख मानिस सहभागी हुनुले यो पुष्टि हुन्छ । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पुराना र यथास्थितिवादी दलहरूमा युवापुस्ताको नेतृत्व स्थापित हुने वातावरण बनाउन दबाव सृजना भएको छ । नेपालमा ६२/६३ को जनआन्दोलनलाई पुँजीवादी क्रान्तिका रूपमा लिइए पनि शासन पद्धति, नेतृत्व र जनप्रतिनिधि निर्माणको संरचनात्मक ढाँचाका हिसाबले सामन्ती रहेकै छ । यो आन्दोलनले वास्तविक पुँजीवादी क्रान्तिको अनुभूति हुनेगरी राजनीति र जनप्रतिनिधिलाई जनताको सेवक मात्र बनाउन सके यसको सफलता हो ।