धरान । नेपाल प्रहरीका एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई पुनः केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबिआई)को नेतृत्व दिइएको छ । विगतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस–एमाले नेताहरूको गिरफ्तारीमा देखाएको निर्र्भीकताका कारण राजनीतिक विवादमा तानिएका केसी अब फेरि प्रहरी सङ्गठनको एक प्रमुख अनुसन्धान निकायको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा प्रश्न उब्जिएको छ— के डा. केसीले फेरि पनि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने हिम्मत देखाउलान् ? वा उनी पनि ‘सरकारी लाइन’ मा घिस्रिएर पुराना मुद्दा थाती राख्लान् ?
भुटानी शरणार्थी काण्डः जसले केसीको करियर मोडिदियो
डा. केसीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख (एसएसपी) को हैसियतमा रहँदा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, तथा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय मात्र प्रशासनिक थिएन, यो एउटा राजनीतिक सन्देश पनि थियो—‘कानून सबैका लागि बराबर छ ।’
तर सोही अनुसन्धानकै सिलसिलामा डा. केसी र एआईजी श्याम ज्ञवालीले बालकृष्ण खाँणको पत्नी मञ्जु खाँण र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको संलग्नता रहेको प्रमाण देखाउँदै अनुसन्धान विस्तार गर्न खोजेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोनमै निर्देशन दिएर केसी र ज्ञवाली दुवैलाई हटाउन आदेश दिनुपर्ने अवस्था आएका थियो ।
राजनीतिक दबाव र सरुवाको खेल
भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको सत्ताको शक्ति सन्तुलनलाई मात्र होइन, प्रहरी प्रशासनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई पनि घच्घच्याएको थियो । जब अनुसन्धान काङ्ग्रेसका ठूला नेताहरूतर्फ मोडिन थाल्यो, देउवाले प्रचण्डसँग सिधा भेट गर्दै गुनासो गरे, “गृहमन्त्री काङ्ग्रेस नेताहरूमाथि प्रतिशोध लिँदैछन् ।” प्रचण्डलाई गृहमन्त्री फेर्न दबाव आएको थियो ।
अन्ततः यो राजनीतिक दबावकै कारण केसी र ज्ञवालीको सरुवा भयो । गृहमन्त्रीको राजीनामा मागसमेत उठ्यो, तर तत्कालीन सत्ता समीकरणले प्रहरी अधिकारीको बलि चढाएर सत्ता जोगाउने निर्णय भयो ।
डा. केसीको पुनरागमनको सङ्केत
चन्द्रकुवेर खापुङलाई आईजीपी बनाइएपछि रिक्त रहेको सीआईबी प्रमुखको पदमा फेरि डा. केसीको पुनरागमन हुनु सामान्य सरुवा मात्र होइन, रणनीतिक पुनर्संयोजन जस्तो देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सीआईबीले जटिल, आर्थिक, साइबर र सङ्गठित अपराधका विषयमा प्रभावशाली काम गर्नुको सट्टा सानातिना मुद्दामा अलमलिएको गुनासो बढ्दै गएको थियो । अब केसीले फेरि ब्युरोको साख उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । आरजुलाई पक्राउ पुर्जी नै जारी हुँदा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएर प्रचण्डबाट सरकार केपी ओलीको पञ्जामा पुगेको थियो । त्यही पक्राउ पुर्जी जारी भएकी आरजु राणाले त्यही सरकारी शक्तिशाली मन्त्रालय पराराष्ट्र सम्हाल्ने मौका पाइन् ।
जेन जीको आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ । अब भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी तथा अन्य विवादमा मुछिएका नेताहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन डा. मनोज केसीको भूमिका र सक्रियता कस्तो रहला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ ।
उनले विगतका ‘राजनीतिक रूपमा दबाइएका’ फाइलहरू फेरि खोल्ने हिम्मत गर्छन् वा गर्दैनन् ? विशेषतः भुटानी शरणार्थी काण्डमा बाँकी रहेका नामहरू, जसमा शक्तिशाली नेताका पत्नीहरू समेत परेका छन्, ती फाइलहरू पुनः अनुसन्धानमा ल्याउने छन् ।
डा. केसीका लागि अहिलेको जिम्मेवारी पहिलाभन्दा कठिन छ । पहिलोपटक उनले ‘अनुसन्धान’ सुरु गरे, तर राजनीतिक ‘लाइन’ ले उनलाई रोकेको थियो । अब उनी उही कुर्सीमा फर्किएका छन्, तर प्रश्न यथावत् छ —प्रहरी प्रशासन राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्ने हो कि होइन ? यदि उनले विगतका फाइलहरू खोल्ने निर्णय गरे, त्यो नेपाली प्रहरी इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । नत्र भने सीआईबी फेरि पनि राजनीतिक शक्तिको छायाँमा हराउने निकाय बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहने जेन जीको बलमा बनेको सरकारबाट उनलाई काम गर्न दिने धेरै सम्भावना र आम नागरिकको आशा छ ।
एआईजी डा. मनोजकुमार केसीको अबको यात्रामा उनले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चुनौती दिने प्रहरी अधिकृत भएर देखाउन सकून् भन्ने धेरैको आशा र भरोसा रहेको छ ।
