आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि सबैको ध्यान खिचिएको छ । राजनीतिक दलहरू आफ्नो पक्षमा निर्वाचन नतिजा पार्न अहिलेदेखि नै अभियानमा जुटेका छन् । दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउने यावत् विषयमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि एक महत्वपूर्ण हो । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासको आधार हो ।
शिक्षाले नागरिकलाई सचेत, दक्ष र जिम्मेवार बनाउँछ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव लोकतन्त्र, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायमा पर्दछ । नेपालको संविधानले शिक्षा नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । संविधानको भावनाअनुसार राज्यले आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व लिएको छ ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई केवल नारा वा प्राथमिकता सूचीमा सीमित नगरी, स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले कत्तिको प्राथमिकतामा राख्नेछन् । उनीहरूको घोषणामा शिक्षालाई कति प्राथमिकतामा राखे भन्ने कुरा शिक्षासँगका सरोकारवालाहरूले मूल्याङ्कनसँगै सुझाव प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ ।
नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयहरूमा करिब ७२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा नामाङ्कन दर ९२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिए पनि माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा पुग्दा नामाङ्कन दर करिब ४६ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर संरचनात्मक समस्या रहेको सङ्केत गर्दछ ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा विद्यालय तहमा मात्र होइन, माध्यमिक र उच्च शिक्षासम्म विद्यार्थी टिकाइराख्ने स्पष्ट रणनीति समेटिनु उचित हुनेछ । अघिल्लो वर्ष भर्ना भएको विद्यार्थी एक वर्षपछि विद्यालयमा नहुने वातावरण किन बनिरहेको छ । यसको कारण खोजिने नीति बनाउनु पर्दछ ।
दशकौंदेखि नारा उराल्दै आएको शिक्षामा ‘पहुँच’ र ‘समानता’ अझै पनि नारामै सीमित छ । दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, गरिब परिवार, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका बालबालिका र सामाजिकरूपमा पछाडि परेका समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ठूलो हिस्सा दलित र गरिब समुदायका छन् ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, मध्याह्न भोजन, छात्रावास, यातायात सुविधा तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार विस्तारका स्पष्ट प्रतिबद्धता समेटिनु सान्दर्भिक हुनेछ । शिक्षाको पहुँचसँगै गुणस्तर सुधार अर्को प्रमुख चुनौती हो । विद्यालयको सङ्ख्या बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूमा धेरै विद्यार्थी आधारभूत तह पूरा गर्दासमेत पढाइ, लेखाइ र गणनामा कमजोर रहेको देखिन्छ । कक्षा स्तर वृद्धि त भएको हुन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा विद्यार्थी अब्बल हुन सकेका छैनन् अर्थात् भूगोल परिवेशअनुसारको व्यवहारिक शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा पाठ्यक्रम सुधार, व्यवहारिक र सीपमूलक शिक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग, जीवनोपयोगी सीप, नागरिक शिक्षा, वातावरण शिक्षा र नैतिक मूल्यमा आधारित शिक्षाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कक्षा कोठाको घोकन्ते शिक्षालाई विस्थापित गर्दै व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षकको भूमिका र पेशागत सुरक्षा शिक्षा सुधारको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो । नेपालमा विद्यालय तहमा करिब २ लाख ७० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् । तर अस्थायी, राहत र करार शिक्षकको सङ्ख्या उल्लेख्य छ, जसले शिक्षण पेशामा असुरक्षा र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । विभिन्न समयमा उनीहरूको हक अधिकारका लागि सडक आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको इतिहास साक्षी छ । राज्यले ऐन समयमा नबनाउने, शिक्षकका उचित माग सम्बोधन नगर्नेजस्ता विकराल समस्या समाधानका कुरा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा समेटिनु पर्दछ ।
घोषणापत्रमा शिक्षक नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने, अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने, उचित तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, नियमित तालिम र पेशागत विकास सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । प्रेरित र सुरक्षित शिक्षकविना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यही अनुरूप काम गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी विद्यालय पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण सुधारका नीति घोषणापत्रमा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने विषय हुन् । धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अझै सुरक्षित भवन, पिउने पानी, शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलमैदान र इन्टरनेट सुविधा पर्याप्त छैनन् ।
डिजिटल युगमा प्रविधिमैत्री शिक्षा अपरिहार्य भएकाले सबै विद्यालयमा न्यूनतम् डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री र सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण घोषणापत्रको प्रमुख प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । डिजिटलमैत्री शिक्षा आजको आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर घोषणा पत्रहरूमा समेटिनु पर्दछ ।
पछिल्लो समय निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच बढ्दो असमानता पनि शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर समस्या हो । निजी विद्यालय महँगा र तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय तथा सामुदायिक विद्यालय कमजोर भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको अवस्था छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा वर्गीय विभाजन बढाएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण, गुणस्तर सुधार, प्रभावकारी व्यवस्थापन र निजी विद्यालयको उचित नियमन सम्बन्धी स्पष्ट नीति घोषणापत्रमा समावेश गरिनु पर्दछ ।
शिक्षा व्यापार होइन, सामाजिक लगानी हो भन्ने दृष्टिकोण घोषणापत्रमा प्रष्ट्याउँदै समाजमा यो सन्देश फैलाउनु उचित हुनेछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा आजको श्रम बजारको टड्कारो आवश्यकता हो । सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ कि शिक्षित युवाहरूको ठूलो सङ्ख्या बेरोजगार छ वा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । केही समयअघि सरकारले ४० दिनको लागि खुलाएको निर्वाचन प्रहरीमा आवेदन दिनेको सङ्ख्याले पनि मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने उजागार गरेको छ ।
यसको प्रमुख कारण शिक्षा र रोजगारबीचको असन्तुलन हो । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएको प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक कार्यक्रम लागू गर्ने तथा स्थानीय रोजगारीसँग शिक्षा जोड्ने नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूमा पनि सैद्धान्तिक शिक्षा भन्दा पनि व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यसका लागि अहिलेको पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
उच्च शिक्षा र अनुसन्धान पनि घोषणा–पत्रको महŒवपूर्ण अङ्ग हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित अनुसन्धान बजेट र गुणस्तर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले उच्च शिक्षालाई स्वायत्त, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति, छात्रवृत्ति विस्तार, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले ‘ब्रेन ड्रेन’ (शिक्षित जनशक्ति पलायन) घटाउन मद्दत पु¥याउँछ । अर्को कुरा विश्व विद्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्तिका कारण शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल बनेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारजस्ता व्यक्तिको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने भन्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश भएकाले समावेशी र मातृभाषामा आधारित शिक्षा पनि घोषणा–पत्रमा समेटिनुपर्ने अर्को विषय हो । प्रारम्भिक कक्षामा मातृभाषाको प्रयोग, स्थानीय ज्ञान र संस्कृतिको सम्मान तथा लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने शिक्षा नीति सिकाइ प्रभावकारी बनाउने महŒवपूर्ण आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । भाषा र संस्कृति जोगाउन स्थानीयस्तरमा अभियान चलाउनु पर्दछ ।
अन्ततः, शिक्षामा बजेट र लगानी प्रतिबद्धता विना घोषणापत्र अपूरो हुन्छ । हाल शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ११–१३ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदै आएको छ, जुन पर्याप्त मानिँदैन । राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट प्रतिशत स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्ने, बजेट खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सँगसँगै आउनु पर्दछ ।
शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणबिना समृद्ध नेपाल निर्माण किमार्थ सम्भव छैन् । राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी नीति स्पष्ट, तथ्याङ्कमा आधारित, समावेशी, व्यवहारिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यस्तो घोषणापत्रले केवल मतदाता आकर्षित गर्ने मात्र होइन, भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्ने आधार तयार गर्छ ।
त्यसैले शिक्षा राजनीतिक घोषणाको सहायक विषय होइन, विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बन्नु र बनाउनु पर्दछ । नयाँ पुराना दलहरुले यि समान्य विषय घोषणा पत्रमा समावेद गरि पछि सरकार बनाउने राजनीतिक दलले सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका जनमैत्री विषय कार्यान्वयन गरेर संस्कारी सरकार बन्न सक्यो भने भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनको मर्म पूरा हुनेछ ।
