नेपालमा, खासगरी सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको विवरणअनुसार धरानलगायत देशका विभिन्न भागमा गालीगलौज, ज्यान मार्ने धम्की र अश्लील सामग्री प्रकाशनसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको छ। यो तथ्याङ्कले समाजमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग कुन हदसम्म फैलिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि २०६३ सालमै विद्युतीय कारोबार ऐन बनेको हो । जसमा गालीगलौज, अश्लीलता, धम्की, चरित्रहत्या, जातीय द्वेष फैलाउने जस्ता गतिविधिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । कानून छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । प्रहरी जनशक्ति, सीप र प्रविधि अभावको बहानामा मुद्दा टार्न खोज्छ भने पीडितहरु थप निराश हुन्छन् ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तर डिजिटल साक्षरताको स्तर भने अझै न्यून छ । जसका कारण सामान्य गालीबेइज्जतीदेखि लिएर ज्यान मार्ने धम्कीसम्मको गतिविधि सजिलै हुने गरेको छ । यस्ता गतिविधि पीडितको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात हुन् । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त यो हो कि उजुरीको सङ्ख्या बढिरहे पनि मुद्दा दर्ता र कारबाहीको प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्कले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी ५६ वटा उजुरी परेकोमा एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता हुनु र गतवर्ष २ सय ७८ वटा उजुरीमा १४ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता हुनुले पीडितले न्याय पाउन ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछ । पीडितहरुले प्रहरीले चासो नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् र प्रहरी आफै पनि विज्ञ जनशक्तिको अभावमा साइबर ब्युरोमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछ । यसले साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिमा हाम्रो राज्य कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ ।
कानून भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि जरूरी हुन्छ । जिल्ला अदालतलाई साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइए पनि यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताहरु यथावत् छन् । यसका लागि विज्ञ जनशक्तिमा लगानी आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासनमा साइबर अपराधको अनुसन्धानका लागि विशेष तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । उजुरी दर्तादेखि कारबाहीसम्मको प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउनु पर्छ । साइबर अपराधका जोखिम र कानूनी प्रावधानबारे नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्छ । प्रहरी तथा सरकारी निकायहरुलाई साइबर अपराधका उजुरीहरुको सन्दर्भमा थप जवाफदेही बनाउनु पर्छ । आजको डिजिटल युगमा साइबर अपराधलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको समाजमा थप अराजकता निम्त्याउनु हो । यदि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले यस विषयमा समयमै गम्भीरता नदेखाउने हो भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्छ, जसको पीडितहरुले उल्लेख गरेका छन् । कानून र कार्यान्वयन दुवैलाई सशक्त बनाएर मात्रै डिजिटल जगत्लाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।
