न्यायपालिकको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जालको उपयोग र डिजिटल मिडियाको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘डार्कफाइल’ प्रकरणसँग जोडिएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाली पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अदालतले समस्या समाधानको बाटोसमेत देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतले डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएको उच्छृङ्खलता, झुट्टा समाचार र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले तोकेको सीमाभित्र मात्र मान्य हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । विशेषतः अदालतको आत्मामाथि प्रहार हुने खालका समाचार, टिप्पणी र प्रचारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा लुकाएर उन्मुक्ति खोज्न नसकिने भनाइ विशेष अर्थ राख्दछ।
अदालतले ‘मिडिया ट्रायल’ को व्याख्या गर्दै अन्तिम फैसला हुनुअघि नै सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने, मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्नु गम्भीर विषय हो । यसले न्यायिक प्रक्रियामाथि जनविश्वास कायम राख्न अभिव्यक्तिको मर्यादा कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैगरी अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ताको कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले डिजिटल वातावरणमा पहिचानको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अज्ञात पहिचानबाट गरिने चरित्र हत्या, भ्रमपूर्ण प्रचार र विद्वेषपूर्ण टिप्पणी नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रकारहरुलाई नैतिकता र पेशागत मर्यादाबारे प्रशिक्षण दिने निर्देशन पनि सराहनीय छ। मिडियाले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सत्यता, सन्तुलन र जिम्मेवारीलाई बिर्सनु हुँदैन । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समान महत्व दिएको सन्दर्भमा, दुवै संस्था एक–अर्काको अधिकार र भूमिकाको सम्मान गर्दै नागरिक अधिकारको संरक्षणमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा सञ्चार माध्यमहरुलाई लक्षित गर्दै एउटा कठोर भाषा प्रयोग गरेको छ । “न्यायपालिका स्वभावैले सहनशील छ, प्रतिक्रियात्मक होइन । तर सहनशीलता र शालीनताको दुरूपयोग गर्दै अदालतको अवहेलनामा लिप्त हुनेलाई प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच प्रदान गर्न सकिँदैन” फैसलामा भनिएको छ, “यो अभ्यास परिवर्तन गर्ने इरादा छैन । अदालतले राखेको जस्तै आत्मसंयमता र सहनशीलता सञ्चारको माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन नहोस् भन्ने अपेक्षा राखेको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा संवैधानिक सीमा नाघ्नु हुँदैन ।’ यसको अर्थ मिडियाले अदालतको बारेमा चाहिँ कुनै प्रश्न नै उठाउन हुन्न भन्ने सर्वोच्चले दबाव नै दिन खोजेको छ । सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग, भ्रमपूर्ण प्रचार र विद्वेषपूर्ण टिप्पणीको विषयमा अदालतले उठाएका सवाल जायज भए पनि अदालतको विषयमा सञ्चारक्षेत्र मौन बस्नु पर्दछ भन्ने सर्वोच्चको घुमाउरो भाषा भने उचित मान्न सकिन्न । सारांशमा, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता होइन, मर्यादा र जिम्मेवारीको अभ्यास हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश मिडिया क्षेत्रका लागि आत्मावलोकनको अवसर पनि हो । पत्रकारिताको स्वतन्त्रता कायम राख्नु पर्दछ तर आचरण र जिम्मेवारीको सीमा भने कदापि भुल्नु हुँदैन । मिडियाको स्वतन्त्रता हाम्रो लोकतन्त्रको मेरूदण्ड हो । यो मेरूदण्डलाई बचाइराख्न यसको मर्यादा पालन पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र दुरूपयोग रोक्ने कानूनी बाटो तत्काल खोजिनु पर्दछ । यो काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
