नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याउने गर्छ । यस वर्ष पनि मनसुन सुरू भएसँगै देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाहरुले गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । यो समस्या प्राकृतिक मात्र नभई मानव निर्मित कारणले गर्दा पनि विकराल बन्दै गएको छ । जलवायु विज्ञहरुका अनुसार, यस वर्ष वर्षातको तीव्रता र आवृत्ति दुवै बढेको छ, जसले गर्दा थप क्षति हुन सक्ने जोखिम बढेको छ । प्रारम्भिक अनुमानले यस वर्ष करिब ४ लाख घरधुरी र २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने देखाएको छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले तत्कालै प्रतिकार्य योजनालाई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।
हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने ठूलो आर्थिक क्षति बारम्बार बेहोर्न सक्दैन । गतवर्ष असोजमा नेपालले ५० वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा र त्यसबाट उत्पन्न भएको विनाशक विपत्ति भोगेको थियो । त्यसबाट करोडौंको भौतिक सम्पत्ति, सडक र पुलहरुमा क्षति भएको थियो । तर, यति ठूलो क्षतिबाट पाठ सिकेर सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन । बाढी र पहिरो रोक्न तारजाली र सिमेन्टको मात्र भर पर्नुभन्दा वन संरक्षण, माटो संरक्षण र बायोइन्जिनियरिङजस्ता पारिस्थितिक र प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्छ । नीति निर्माताहरुले बाढीपहिरोको बदलिँदो चरित्रलाई बुझेर सोहीअनुसारको नीति बनाउन जरूरी छ ।
यस्तो अवस्थामा जलप्रकोपको सामना गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । पहाड र चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्नु, वन फँडानी गर्नु र नदी प्रणालीमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्नुले पहिरोको जोखिम बढाएको छ । जब पानीले जमिनमा रिचार्ज हुन पाउँदैन, तब यो तीव्र गतिमा बगेर लेदो, माटो, ढुङ्गा र गेग्रानसहितको विनाशकारी बाढीको रूप लिन्छ । सरकारले कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता ठूला बेसिनहरुमा जल सञ्चिति क्षमता बढाउने रणनीति र योजना बनाउनुपर्छ । वन वनस्पति जोगाउने, माटोको क्षयीकरण रोक्ने र नदी प्रणालीको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि कङ्क्रिटका कारण जमिनमुनि पानी जान पाएको छैन, जसले गर्दा भूमिगत जलस्रोत सुक्दै गएको छ । यसको समाधानका लागि सहरहरुमा हरितीकरण बढाउनुपर्छ र वर्षाको पानीलाई जमिनमुनि रिचार्ज गर्न रेन वाटर हार्वेस्टिङ प्रविधि अपनाउनु पर्छ ।
नेपालमा हालसम्म प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नका लागि प्रभावकारी र एकीकृत संयन्त्र छैन । राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयन पनि कमजोर छ । मनसुनले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति गराउँछ, तैपनि यसको रोकथाम र न्यूनीकरणमा खासै काम भएको देखिँदैन । अब ढिलाइ नगरी जलवायु सहनशील, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र उत्थानशील जलाधार व्यवस्थापनलाई समेट्ने गरी एक शक्तिशाली र एकीकृत संयन्त्र बनाउन जरूरी छ। यो संयन्त्रमा दक्ष जनशक्ति, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्याप्त उद्धार सामग्री (हेलिकोप्टर, ड्रोन) र राहत सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । अत्यधिक जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनी अधिकारसहितको भू तथा जलाधार विभागलाई पुनर्गठन गरी प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा राख्न सकिन्छ ।
