२०२५ को फेब्रुअरीमा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई बढ्दो अनुगमनको क्षेत्राधिकारभित्र अर्थात् ग्रेलिष्ट अन्तर्गत नै राखेको छ । यसको मुख्य कारण यहा“को अपारदर्शी शासन व्यवस्था नै मूल कारण रहेको एफएटीएफले औंल्याएको छ ।
एशिया प्यासिफिक अन मनि लाउण्डरिङद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनमा नेपालले एफएटीएपका ४० मध्य प्राविधिक शर्त र ११ वटा कार्यक्षमता मानकहरुमध्ये धेरैमा अपूर्ण वा मध्यम् अनुपालन देखाएको छ । त्यसैगरी वित्तीय सूचना एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत् धेरै रिपोर्ट गरिए पनि थोरै मुद्दा मात्र अदालतसम्म पुग्ने र जति पुगेको हुन्छ । त्यसमा पनि थोरै मात्र परिणाममुखी कारबाही भएको पाइन्छ । एफएटीएफले औंल्याएको कमजोरीहरुमध्येमा सहकारी संस्था, रियल इस्टेट, अनियमित आम्दानीको बढोत्तरी र अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा निगरानी र नियमनात्मक क्षमतामा कमजोरी देखिएको छ । साथै हुण्डी र अनौपचारिक रेमिटेन्स प्रणाली अझै व्यापकरुपमा सञ्चालनमा भएकोले वित्तीय प्रवाहलाई ट्रयाक गर्न अप्ठ्यारो हुने र यसले आपराधिक क्रियाकलापमा लगानी हुने जोखिम पैदा गर्छ।
विगत लगभग दस वर्षमा धेरै सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र प्रणालीगत भ्रष्टाचारले वित्तीय प्रणालीमा सुधार ल्याउन बाधा पुर्याएको छ । ग्रेलिस्टमा हुनु भनेको बैङ्किङ क्षेत्र, लगानीकर्ताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमाझ नेपालमा हुने लेनदेन जोखिमपूर्ण मानिन्छ भन्ने सङ्केत हो । रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साको स्रोत हो । विदेशी लगानीकर्ताहरु र सहयोगी निकायहरु नेपाललाई ग्रेलिष्टमै भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई निरूत्साहित गरेको भन्न सकिन्छ ।
ग्रेलिष्टबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकारले बैङ्क, सहकारी, रियल इस्टेट, क्यासिनो, ज्वेलरी व्यापारजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रहरुमा निगरानीलाई सबल र सुदृढ बनाउन जरूरी देखिन्छ । तर सरकार नै बिचौलियाहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिर आउन नचाहेको दृश्य देखिरहेको सन्दर्भमा निगरानी थप सुदृढ बन्ला भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
हुण्डीजस्ता प्रणालीहरु कमजोरका लागि मात्रै गैरकानूनी हुने व्यवस्था हुनुहँुदैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा स्विटजरल्याण्डको बैङ्कमा नेपालका नेताहरुले रकम थुपारेका र कम्बोडियाको टेरामक्समा लगानी गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । नेपालको मनि लाउण्डरिङमा हुण्डीले खेलेको गैरकानूनी भूमिकालाई निस्तेज नगरेसम्म ग्रेलिष्टबाट निकाल्न कठिनाइ हुन्छ र आर्थिक अपराधमा लाभ लिएकाहरुको सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा आउने व्यवस्था गर्न जरूरी हुन्छ तर यहाँको सरकारले यी सबै गर्ला भन्ने लाग्दैन ।
अहिले प्रविधिको युग हो । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा केवाईसी सफ्टवेयर, डिजिटल रियल–टाइम ट्रयाकिङ सिस्टमहरु र अन्य सरकारी डेटाबेसस“ग वित्तीय संस्थाहरुको इन्टिग्रेशनमार्फत् डेटा–आधारित निगरानी र विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रेलिष्टमा समावेश हुनु कानूनी, प्रवर्तनात्मक र संस्थागत कमजोरीहरुको सङ्केत मात्रै हैन, सरकारको प्रवृत्ति र उदासिनता हो । यदि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले उपर्युक्त उपायहरुलाई समयमै व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नसके ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन दृढ वित्तीय प्रणाली निर्माण नै वास्तविक सफलता हुनेछ ।
