नेपालमा बहुविवाहलाई अपराधको श्रेणीमा राखिएको जान्दाजान्दै पनि यहा“का शासकहरु यही कानून ल्याएर कसको स्वार्थ पूर्ति गर्न उद्यत् छन् भन्ने प्रश्नले अहिले सबैको मनमा तरङ्ग पैदा भएको छ । विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले स्पष्टरुपमा एक जनास“ग वैधानिक वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदै अर्काे विवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बहुविवाहलाई नियन्त्रण गर्न यस कानूनले जरिबाना र कैद दुवै सजाय तोकेको छ । यसको उद्देश्य परिवारमा स्थिरता, महिला–पुरूषको समान अधिकारको संरक्षण र सामाजिक अनुशासन कायम गर्नु हो ।
तर हालसालै संसद्मा पेश भएको बहुविवाहसम्बन्धी केही प्रावधान संशोधन गर्ने विधेयकले नयँ“ बहसको सुरूवात गराएको छ । उक्त विधेयकका केही धारामा अपवादको दायरा बढाउने प्रस्ताव भएकाले यसले कानूनी नियन्त्रण कमजोर पार्ने खतरा देखिन्छ । कानूनमा यदि अत्यधिक अपवाद राखिए, त्यसको दुरूपयोग हुने र महिलाको अधिकारमाथि पुनः अतिक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ । बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने वा सजिलो पार्ने खालका प्रावधानले समाजमा अनेकौं विकृति निम्त्याउन सक्छन् । पारिवारिक कलह र अस्थिरता, महिलामाथि हुने भेदभाव र हिंसाको दर उच्च हुन तथा बालबालिकाको भविष्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई नजार गर्दै यो सरकार बहुविवाहको विधेयक पेश गर्ने तयारीमा जसले सम्पत्ति विभाजन, अभिभावकत्व र शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता हकमा जटिलता पैदा गर्नेछ । अर्को कुरा, नेपाल–भारत सीमा खुल्ला भएको अवस्थामा बहुविवाहको फाइदा सबैभन्दा बढी कसलाई हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर यो विधेयक प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा गर्दा अधिकांश देशले बहुविवाहलाई प्रतिबन्धित गरेका छन् । किनकि यो मानवअधिकार र लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तविरूद्ध मानिन्छ । नेपालले समेत लैङ्गिक समानता र महिला अधिकार संरक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले बहुविवाहविरूद्ध दृढ कानूनी संरचना कायम गर्न प्रेरित गर्छ । तर यहा“का शासकहरुका एकपछि अर्को गर्दै मति भ्रष्ट हु“दै जाने क्रममा छ । हरेक तह, तप्काबाट यसको विरुद्ध आवाज घनिभूत रुपले उठिरहेको छ । उक्त विधेयम पारित भएमा संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप हुने कुरालाई घात गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा १८ को ९ को समानताको अधिकार र धारा ३८ को ९ मा महिलाको अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हुनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) ले स्पष्टरुपमा बहुविवाहलाई महिलामाथिको भेदभावको रुप मानेको छ । क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता देशहरुमा बहुविवाह पूर्णरुपमा गैरकानूनी छ, र कानून उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई कडा सजाय दिइन्छ । क्यानडाको सर्वाेच्च अदालतले २०११ मा दिएको एउटा ऐतिहासिक फैसलामा (Reference re: Section 293 of the Criminal Code) बहुविवाहले महिलामाथि हुने शोषण, बालबालिकाको अधिकार हनन् र सामाजिक असमानता बढाउने ठहर गरेकाले त्यहाँ पनि बहुविवाह वर्जित छ ।
अतः संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको अन्तिम रुपले विद्यमान कानूनी र सामाजिक सुरक्षा कमजोर नबनाओस्, कानूनको उद्देश्य बहुविवाहलाई नियन्त्रण र निर्मूल गर्ने हो, न कि कानूनी पासो कमजोर पारेर सामाजिक समस्या थप्ने । सांसद्हरुले यस विषयमा जनभावना, लैङ्गिक न्याय र भविष्यको सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखी कदम चाल्न जरुरी छ ।
