इटहरी । स्थानीय सरकारले गर्दै आएको विद्युतीय ई–रिक्सा दर्ता, नवीकरण तथा रूट परमिटको अधिकार प्रदेश सरकारले खोसेको छ । सङ्घीय संरचनामा तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार बढी दिने भन्ने परिपाटी भए पनि सङ्घीयताको मर्मविपरीत प्रदेश र सङ्घले भने स्थानीय तहको अधिकार खोसेर आफै राख्न थालेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले गत २०८२ वैशाख १६ गते अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेसँगै सिटी सफारीको सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै गर्ने भएको हो । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय ई–रिक्सा (सिटी सफारी) को दर्ता, नवीकरण र रूटपर्मिटको काम स्थानीय सरकारले गर्दै आएको थियो ।
क्षेत्रधिकार कटौती गर्दै प्रदेश सरकारले ई–रिक्साको जिम्मा यातायातलाई दिएको छ । कार्यपालिका बैठकदेखि सर्वसाधारण आम नगरवासीले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको सफारी व्यवस्थापनमा उपमहानगरले नगर प्रहरीसमेत खटाएर काम गरिरहेको समयमा यातायातलाई जिम्मेवारी दिएपछि झन् समस्या हुने इटहरी उपमहानगरका प्रवक्ता दिवस पोख्रेल बताउँछन् ।
जिम्मा जोसुकैले लिए पनि काम चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने प्रवक्ता पोख्रेलको भनाइ छ । उपमहानगरको सवारी दर्ता तथा मेसिनरी औजार शाखाका अनुसार इटहरीमा २ हजार ३ सय ६८ वटा विद्युतीय ई–रिक्सा (सिटी सफारी) दर्ता भएका छन् तर राजमार्गमा भने ८ हजारभन्दा बढी निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अस्तव्यस्त हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ पनि संशोधन गरी स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘हामीले हालै राजपत्रमा सूचनासमेत जारी गरिसकेका छौँ । अब सिटी सफारीको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारले हेर्छ’– उनले भने ।
धेरैजसो स्थानीय सरकार प्रमुख, सरोकारवालाहरूले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको कुरा छलफलमा उठाएपछि केही राहत महसुस गराउन अधिकार कटौती गर्दै यातायातलाई जिम्मा दिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । यसले स्थानीय सरकारलाई केही सहज हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरीसँग त्यति ठूलो जनशक्ति नरहेको ट्राफिक प्रहरीका एसपी विनोद धिमिरेले उल्लेख गरेका छन् । कार्यालयमा भएको जनशक्ति र स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्दै सक्दो ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटाइने गरिएको एसपी घिमिरे बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले गर्दै आएको सिटी सफारी दर्ता, नवीकरण र रूट इजाजतको जिम्मा प्रदेश सरकारले यातायातलाई दिएकोबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारसँंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कोशी प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको कार्यालय इटहरीका प्रहरी प्रमुख एसपी घिमिरेले बताएका छन् ।
इटहरीलाई वार्षिक ५२ लाख राजस्व घाटा
स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार कटौती भएसँगै इटहरी उपमहानगरले सिटी सफारी व्यवस्थापन अन्तर्गत उठाउँदै आएको लाखौं राजस्व अब गुम्ने देखिएको छ ।
उपमहानगरको सवारी दर्ता तथा मेसिनरी औजार शाखाका अनुसार सफारी दर्ता, नवीकरण तथा रूट इजाजत र विभिन्न समयमा गरिएका कारबाही एवम् जरिबानासहित वार्षिक ५२ लाख २ हजार राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा अब त्यो राजस्व गुम्ने भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५३ लाख ४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको ई–रिक्साबाट आ.व. ०८१/८२ को वैशाख अन्तिमसम्ममा ४७ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको उपमहानगरको राजस्व शाखाले जनाएको छ । प्रदेशले ई–रिक्साको सम्पूर्ण काम यातायातलाई सुम्पिँदा उपमहानगरले वार्षिक ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउने राजस्व शाखाका प्रमुख सन्तोष ढकालले बताए ।
