लामो समयको विवाद र अथक प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न भएको धरानमा अत्याधुनिक बसपार्क अझैसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्छ । धरानका पूर्व नगर प्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोको कार्यकालको अन्तिम सयमबाट निर्माण सुरू भएको बसपार्क विवादै विवादको घेरामा लामो समय तानियो । बल्ल २०८१ असार ३० गते सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा उस्तै बाधाव्यवधान आइरहेको छ । यसले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । २० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको लागतमा निर्माण भएको बसपार्क सञ्चालनमा अझै स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा भएको खिचातानी र आफ्नै शैलीका कारण पनि धरानले बसपार्क पाएर पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

धरान आफैले बसपार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यसकारण ठेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । त्यसमा पनि पहिलो ठेक्कामा कसैले पनि ठेक्का नहालेका कारण पुनः मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरिएको छ । अझै पनि ठेक्का हाल्ने नहाल्नेमा संशय कायमै छ । यता बसपार्कको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार प्राप्त नगर प्रमुख आफ्नै पार्टीको प्रवर्धनमा अहिले कोशी प्रदेश दौडाहामा छन् । जसले गर्दा अलमल भएको अवस्था छ । चुनावी सभाहरुमा आफ्नो समय खर्चिरहँदा लामो समयपश्चात् सम्पन्न भएको बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसरी विकास निर्माणको काम व्यक्तिगत वा राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षाको चेपमा पर्नु हुँदैन । नगर सरकारले एक करोड ४१ लाखको ठेक्का रकम माथि बोलपत्रदाताहरु आकर्षित नहुनुले यसको व्यावहारिक पक्षमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसतर्फ उपमहानगरपालिकाले ध्यान नपु¥याएको सङ्केत गरेको छ । 

हाल भानुचोकमा रहेको साँघुरो बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक बसपार्क निर्माण गरिएको हो । तर वडाध्यक्षको आफ्नै अडानले पनि केही बाधाव्यवधान सिर्जना गरेको हो कि भन्ने देखिएको छ । बसपार्कलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि कुन सवारीलाई कुन स्थानमा राख्ने र कुन सवारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र मार्गदर्शन बनाउन जरूरी छ । यसो गर्न नसकेमा अस्तव्यस्त बन्ने खतरा पनि उस्तै गरी उभिएको छ । धरानको आधुनिक बसपार्कलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी र व्यक्तिगत अडानको बन्धक बनाइनु हुँदैन । बसपार्क सञ्चालनको बाटो खोल्न अब उपमहानगरले विलम्ब नगरी ठेक्काको मूल्य र सर्तमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै भानुचोकको वैकल्पिक व्यवस्थापनको खाका पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसले गर्दा भानुचोकको व्यवस्थापन हुन सकोस् ।