धरान । मधेश प्रदेशमा २२ दिनको अवधिमा एमालेले तीन मुख्य पद—प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री—एकपछि अर्को गुमाएको छ । यस पतनले मधेशमा एमालेको उपस्थिति मात्र कमजोर बनाएको छैन, यसले केन्द्र–प्रदेश दुवै तहमा काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध, विपक्षी दलहरूसँगको सन्तुलन र एमालेको ‘पावर प्ले’ रणनीतिप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
कात्तिक २४ मा बर्दिबासको पानस होटलमा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति एमालेको पहिलो रणनीतिक भूल बन्यो । संविधानको धारा १६८(३) को प्रावधानमा आधारित दाबी गर्न खोजिए पनि उपचारका लागि भनेर काठमाडौं हिँडेको भनी प्रचार गरेर होटलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको पद गुम्यो । हतारमा होटल मै सपथ ग्रहणलगायत प्रकरणले ‘राजनीतिक हतार’ र ‘बलजफ्ती अभ्यास’ जस्तो देखायो ।
प्रदेश प्रमुख सुिमत्रा सुवेदी भण्डारीलाई सङ्घीय सरकारले तत्कालै पदमुक्त गरेपछि एमालेको मधेशमा पतनको सुरुवात भयो । यो कदमले विपक्षी दलहरूलाई एउटै बिन्दुमा उभ्याउने माहौल बन्यो र यहीँबाट ‘सातदलीय मोर्चा’ को बिउ उम्रियो । सात दलको आन्दोलन चर्कियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले लगातार १० बैठक अनुपस्थिति देखाउँदै ५ सांसद्लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरे—तर यहाँ एमाले दोस्रो पटक फस्यो ।
संविधानको धारा १८०(घ) ले दिएको व्याख्यालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिशोधजस्तो बनाइयो । निर्णयलाई सदनसमक्ष न्यायोचित ठह¥याउन नसकिने अवस्था बन्यो । उपसभामुखबाटै उक्त निर्णय बदर गरिदिँदा एमालेसँग कानूनी नैतिकताको आधार झनै कमजोर भयो ।
त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव ७६–० मतले पारित हुनु एक प्रकारको ‘राजनीतिक जनमत’ नै बन्यो—मधेशमा एमाले पूर्णरूपमा एक्लिएको पुष्टि यही प्रतिक्रियाले ग¥यो ।
होटलमा सपथ खुवाएर नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि एमाले नेतृत्व—विशेषतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओली—खुलारूपमा असन्तुष्ट देखिए । ओलीले आदेश संविधानविपरीत भएको भने पनि अदालतको तर्क ‘सरकार गठनका असामान्य परिस्थितिमा न्यायिक निर्देशन आवश्यक’ भन्ने मान्यतामा आधारित थियो ।
यादवले विश्वास मत पाउने दाबी गरे तर शक्ति–समीकरण स्पष्ट थियो—७६ सांसद् विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा उभिइसकेका थिए । आदेश सोमबार दिइयो, पत्र मङ्गलबार मात्र जनकपुर पुग्यो—तर यो प्रक्रियागत ढिलाइलाई एमालेले अवसरको रूपमा उपयोग गर्न सकेन । नतिजा—यादवले सदन प्रवेश गर्नु ‘राजीनामा घोषणाको औपचारिकता’ मात्र बन्यो । बुधबार उनले सदनमा राजीनामाको घोषणा गर्न बाध्य भए ।
एमालेका यी कदमहरूले काङ्ग्रेसलाई मधेशमा विमुख बनायो । जसपासँगको अविश्वास चर्कियो । माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति सबै एउटै मोर्चामा उभिने मौका मिल्यो । यी दलहरू बीचमा यसअघि पनि मतभेद थिए, तर एमालेको ‘एकलौटीपन’ र ‘बलजफ्ती अभ्यास’ ले उनीहरू एकमत हुने असर बन्यो ।
७६ सदस्यको बलियो गठबन्धन गठन भएपछि मधेशमा नयाँ सत्ता निर्माण एमालेविहीन हुँदाहुँदै अघि बढ्यो । एमालेलाई मधेशमा पतनको मुख्य दोष अत्यधिक केन्द्रीय हस्तक्षेप भएको विश्लेषक बताउँछन् । केन्द्रीय निर्देशनले प्रदेश प्रमुख एमाललेले गुमाउनु परेको हो ।
रणनीतिगत त्रुटि, कानूनी कमजोरी, प्रक्रियागत असावधानी र राजनीतिक मनोविज्ञान नबुझिएको समष्टिगत परिणाम भएको बताइन्छ । यी २२ दिनमा तीन पदको क्षति एमालेको लागि तत्कालीन राजनीतिक झड्का सावित भएको छ ।
मधेशमा एमालेलाई अब सङ्गठन पुनःनिर्माण, स्थानीय नेतृत्व सुदृढीकरण र केन्द्र–प्रदेश प्रवृत्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न चुनौती बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।
