धरानस्थित कृषिउपज बजारमा गत मङ्गलबार परीक्षण गरिएका फूलकोपीमा अत्यधिक विषादी भेटिएको समाचारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति राज्य र बजार दुवैको गम्भीर उपेक्षा उजागर गरेको छ । मकवानपुरको पालुङ्ग क्षेत्रबाट ल्याइएको करिब दुई हजार ४ सय केजी फूलकोपीमा छुट्टाछुट्टै गरिएको परीक्षणमा ९७.४ र ९३.५ प्रतिशतको दरले कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट जस्ता घातक विषादी भेटिनु केवल खाद्य सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गर्ने अवस्था हो । यस्ता किसिमका तरकारी बजारमा पुग्नु गम्भीर विषय हो ।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्र्तगत धरानस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाको प्रतिवेदन अनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी मात्रा भए मात्रै तरकारी खान योग्य हुन्छ । तर यसपटक भेटिएको विषादी मात्रा झन्डै तीनगुणा छ, जसले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई उपभोग गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा कोपी तत्काल नष्ट गर्नु नै उचित कदम थियो र त्यसबारे कृषि उपज बजारको सक्रियता सह्रानीय छ । तर प्रश्न उठ्छ– धरानसँगै आउने इनरूवा, इटहरी, विराटनगरजस्ता अन्य सहरमा पनि रोकियो वा परीक्षण पछि नष्ट गरियो त ? वास्तवमा समस्याको जरा यहीँबाट सुरू हुन्छ–धरानमा परीक्षणको सुविधा रहे पनि अन्य धेरै बजारमा विषादी मापन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । विषादीयुक्त तरकारी उपभोक्ताहरूले खाइरहनु विडम्बना हो । धरानमा विषादीयुक्त ठहरिएको कोपी नष्ट गरिए पनि त्यही स्थानबाट उत्पादित कोपी पूर्वका अन्य सहरमा पुग्नु गम्भीर लापरबाही हो, जसले राज्य संयन्त्रको चरम असफलता प्रस्ट्याउँछ । परीक्षणको पहुँच सीमित हुँदा उपभोक्ताहरूले विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य हुनु किमार्थ उचित होइन ।
‘खान अयोग्य’ भनेर प्रमाणित गरिएको तरकारी अरु बजारमा खुला रुपमा बेचिनु व्यवसायीहरूको मात्रै दोष होइन, नियन्त्रण संयन्त्रको लापरबाहीको परिणाम पनि हो । यसबारे स्थानीय सरकारले पनि विशेष ध्यान पु¥याउनु जरूरी छ । यो घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाएको छ–कृषकहरूको जानकारी र चेतनाको अवस्थालाई पनि उजागार गरेको छ । पालुङ्गमा मात्र होइन अन्य स्थानमा पनि कोपी उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई विषादी प्रयोगबारे सचेतना खोइ ? विषादी प्रयोगबारे कृषकहरूलाई प्रभावकारी तालिम र सचेतना नदिई उत्पादन सुधारको अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्र हुनेछ । धरान कृषिउपज बजारले स्थानीय कृषकहरूसँग छलफल थालेको सकारात्मक पक्ष हो, तर यस्तो अभ्यासलाई कुनाकप्चाका कृषकहरूसम्म पु¥याउनु पर्दछ ।
नेपालमा हरेक वर्ष लाखौँ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन र उपभोग हुन्छ । तरकारीको गुणस्तर नाप्ने प्राविधिक संयन्त्र केही सीमित सहरमा मात्रै रहनु भनेको बाक्लो जनसङ्ख्या भएका थुप्रै सहरमा जनस्वास्थ्यको सङ्कटलाई खुला आमन्त्रण हो । बजारमा विषादीमुक्त उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान, तालिम, निगरानी र कानुनी कारबाहीलाई एकसाथ प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ । अन्ततः उपभोक्ताले स्वच्छ, सुरक्षित र स्वास्थ्यप्रद खाद्य सामग्री पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । तरकारी बजारमा अत्यधिक विषादी भेटिनु केवल आपूर्ति शृङ्खलाको गडबडी होइन, यो राज्यद्वारा नागरिक अधिकारलाई उपेक्षा गरिएको प्रतिबिम्ब हो । अब पनि सरोकारवाला चुप बस्ने हो भने यसले भविष्यमा थप जटिल स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ। बेलैमा सचेत हुनु वाञ्छनीय छ ।
